शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्तृत्वशून्य लोकांकडूनच जाती-धर्माच्या नावे राजकारण केले जाते: नितीन गडकरींचा टोला
2
अजित पवार गटाच्या आमदाराच्या स्वीय्य सहाय्यकाचा भिवंडीजवळ महामार्गवरील अपघातात मृत्यू
3
कोलकाता नाईट रायडर्स अव्वल स्थानी! LSG ला नमवून प्ले ऑफची जागा जवळपास केली पक्की 
4
रक्तानं आपलं चित्र रेखाटणाऱ्या कलाकाराचं आधी फडणवीसांकडून कौतुक अन् नंतर दिला प्रेमळ सल्ला!
5
निवडणूक रोख्यांमुळे पंतप्रधान कार्यालय वसुलीचे कार्यालय बनल्याचे स्पष्ट- प्रकाश आंबेडकर
6
महायुतीचे उमेदवार उज्ज्वल निकम यांच्यासाठी मुलगा अनिकेत निकम यांचा घरोघरी जाऊन प्रचार
7
लोकसभा निवडणुकीतील तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान जवळ येताच सोशल मीडियावर रायगड पोलिसांची करडी नजर
8
डॉक्टर प्रविण अग्रवाल विरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल; रुग्ण महिलेसोबत अश्लील वर्तनाचा आरोप
9
अपघात की..? वांद्रे येथे नारळाचे झाड अचानक कोसळले! रिक्षाचालक जखमी, दुकानही जमीनदोस्त
10
मागील दोन महिन्यात झपाट्याने वाढलेल्या सोने-चांदीच्या किंमती घसरल्या, जाणून घ्या भाव
11
ठाण्यात अजब घटना! धक्का लागल्याचा जाब विचारल्याने मद्यपीचा वृद्धावर चाकूने हल्ला
12
धक्कादायक घटना! दहा लाखांमध्ये घराचे आमिष दाखवून एक कोटी ४८ लाखांची फसवणूक
13
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांचे उद्याचे सर्व कार्यक्रम, सभा रद्द! घसा बसला, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे घेतला निर्णय
14
दारूची वाहतूक अन् वाटपावर 'एक्साईज'ची करडी नजर; रात्रंदिवस सोलापुरात पथके राहणार तैनात
15
ठाणे जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक काम करण्याचे अधिकाऱ्यांना धडे
16
कर्तव्यावर असलेले पोलीस अंमलदार ३८ वर्षीय बाळासाहेब नंदुर्गे यांचा पिंपरीत हृदविकाराने मृत्यू
17
रामललाचे दर्शन घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अयोध्येत रोड शो! रॅलीला आला मोठा जनसमुदाय
18
सोलापुरात भाजपा, काँग्रेस, बसपाच्या  प्रचाराबद्दल आचारसंहिता भंगचे गुन्हे 
19
अजितदादांना वेळ मिळाला, प्रचार फिरवला, 'अजेंडा' दिला; 'सुनेत्रा वहिनीं'ना फायदा होणार?
20
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा रशियाच्या Most Wanted यादीत समावेश; अहवालात करण्यात आलाय दावा

दृष्टिकोन - श्रीमंत राष्ट्रांमधील जॉब बूमचा भारतासाठी मतितार्थ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 04, 2019 5:28 AM

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कामगारविषयक कायद्यांमध्ये लवचिकता आणून

शैलेश माळोदे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कामगारविषयक कायद्यांमध्ये लवचिकता आणून उद्योगधंद्याला चालना देण्याबरोबरच, रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर भर देण्याचे जाहीर करण्यात आले. कामगार कायदे लवचिक बनविण्याचा नेमका रोजगारनिर्मितीवर कसा सकारात्मक प्रभाव पडतो, असे प्रश्न पडणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे, परंतु भांडवलशाही किंंवा भांडवलवाद (कॅपिटॅलिझम)ला विरोध करणाऱ्यांना मात्र याबाबत अभ्यास करण्यासाठी श्रीमंत राष्टÑांमध्ये जबरदस्त रीतीने रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे उदाहरण बरंच खाद्य पुरवू शकते़ प्रत्येकालाच वाटतं की, काम करणं वाईट. किंबहुना, काम करण्यासाठीची परिस्थिती वाईट. निदान आजकालच्या कामगारांबद्दल बोलायचं झाल्यास, गिग इकॉनॉमीमुळे अस्तित्वात येणाºया तात्पुरत्या कामाच्या संधीच्या ओघाला बायपास करण्यात ते सुदैवी ठरल्यास आणि त्यांच्याकडे खरोखर कायमस्वरूपी नोकरी असल्यासदेखील त्यांचा त्यांच्या जीवनावर ताबा सुटल्याचं म्हणावं लागेल. कारण अगदी स्पष्ट आहे. त्यांना कामाचा पुरेसा मोबदला मिळत नाहीये आणि दुसरं म्हणजे बॉसेसची अरेरावी शोषणात अधिकच भर घालतेय. दुसरा महत्त्वाचा धोका म्हणजे, त्यांचं भविष्य अनिश्चित आहे. कारण यंत्रामुळे हा बेरोगजागार ठरल्याचा धोका वाढताना दिसतोय.

अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर सध्या ३.६ टक्के म्हणजे गेल्या पाच दशकांत सर्वात कमी आहे. श्रीमंत जगामध्ये खूप जॉब्स उपलब्ध आहेत. याकडे दुर्लक्ष झालंय. ओईसीडी या नावानं ओळखल्या जाणाºया या श्रीमंत राष्टÑांच्या संघटनेच्या सदस्य राष्टÑांपैकी दोन तृतीयांश राष्टÑांमध्ये १५ ते ६४ या कार्यप्रवण वयोगटाच्या लोकांमध्ये रोजगार खूपच चांगला आहे. जपानमध्ये या वयोगटांतील ७७ टक्क्यांपेक्षा जास्त चांगल्या नोकºया असून, सहा वर्षांत ६ टक्क्यांनी त्यात भर पडलीय. ब्रिटिशांबाबत बोलायचं झाल्यास, दरमहा ३५० अब्ज तास रोजगार उपलब्ध झालाय. जर्मनीसारख्या देशात कामगार बलामध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे कर महसूल फुगतोय. अगदी फ्रान्स, स्पेन आणि इटलीसारख्या बेरोजगारी तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त असलेल्या देशांतदेखील कार्य करू शकणाºया लोकांमधील रोजगाराने २००५ सालची पातळी गाठली आहे वा ओलांडली आहे. श्रीमंत राष्टÑांमधील रोजगारांमधील बूम ही अंशत: चक्रीय म्हणजे सायकलिकल आहे. जागतिक आर्थिक मंदीनंतर (ग्रेट डिप्रेशन १९२९) नंतर ती एका दशकाचे आर्थिक प्रोत्साहन प्रकल्प आणि त्यानंतरची सुधारणा या चक्रात ती सुरू आहे, परंतु त्याचबरोबर यामधून संरचनात्मक बदलही दिसून येतात. लोकसंख्या अधिकाधिक शिक्षित होतेय. शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच विविध संकेतस्थळावर (वेबसाइट्स) हव्या त्या रिक्त पदांची (व्हेकेन्सीज) आणि त्यासाठी पात्रता असलेल्या उमेदवारांची सांगड चटकन होतेय आणि महिलांचा वाटादेखील वाढतोय.

रोजगारांतील वाढीमुळे एके काळी राजकीय अर्थव्यवस्थेतील कळीचा मुद्दा ठरलेला बेरोजगारीचा प्रश्न बहुतेक श्रीमंत राष्टÑांतील राजकीय पटलावरून अस्तंगत झालाय. त्याची जागा कामाचा दर्जा आणि दिशा या संदर्भातील विविध प्रकारच्या तक्रारींनी घेतलाय. गेल्या अनेक दशकांपासूनच उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांची जागा यंत्रांनी घेण्यास सुरुवात केलीय. त्यामुळे अमेरिकेतील काही क्षेत्रांतील पुरुषांमध्ये सतत बेरोजगारी प्रत्ययास आली आहे. स्थितरतेचा विचार करता, अमेरिकेत तरी पारंपरिक पूर्णवेळ रोजगाराचं प्रमाण एकूण रोजगारामध्ये २००५ आणि २०१७ मध्ये सारखंच होतं. गिग अर्थव्यवस्थेचा एकूण जॉब्समधील तिथला वाटा जवळपास एक टक्का होता. फ्रान्समध्ये कामगार कायदे अधिक लवचिक बनविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून विचार करता, असं करूनही तिथलं स्थायी नोकरी देऊन रोजगार पुरविण्याचं प्रमाण सर्वाधिकच आहे. अस्थिरतेचं खरं स्वरूप केवळ दक्षिण युरोपातील इटली यासारख्या देशांमध्येच प्रत्ययास येतं. अर्थात, त्यासाठी शोषण करणारे एम्प्लॉयर्स वा आधुनिक तंत्रज्ञान हे दोघंही जबाबदार नाहीत. त्यामुळे आधीच नोकरीत चांगलीच ‘कुशी’ (उ४२ँ८) स्थितीत असणारे नव्या लोकांना आत येऊ देत नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेता, भारतामध्ये लवचिक कामगार कायदे निश्चितच फायद्याचे ठरू शकतील. अगदी राजकीय क्षेत्रातदेखील.
(लेखक विज्ञान पत्रकार आणि अभ्यासक आहेत )

टॅग्स :jobनोकरीNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामन