झुलतो बाई, सत्तेचा झुला

औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा या दोघांच्या युतीची घोषणा झाली; पण ती अजून कागदावर उतरायला तयार नाही

सुधीर महाजन -

औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा या दोघांच्या युतीची घोषणा झाली; पण ती अजून कागदावर उतरायला तयार नाही. केंद्र आणि राज्यात सत्ता आल्यानंतर भाजपाने शिवसेनेला जसे खेळविले, त्याचीच पुनरावृत्ती निवडणुकीच्या अगोदर औरंगाबादेत पाहायला मिळते. येथेही सेनेवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी भाजपा सोडत नाही. महानगरपालिकेत प्रारंभीपासूनच शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले; त्यामुळे त्यांचे वर्चस्व जागावाटपात आजवर भाजपाने सहन केले; पण आता ते ऐकत नाहीत. येथे ९० जागा लढण्याचा युतीचा विचार असून, यापैकी ४५ जागा भाजपाला पाहिजेत; पण सेनेला ५८ जागा पाहिजेत. अशी जागावाटपाची कोंडी सुरू झाली आहे.
औरंगाबादची निवडणूक आजवर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढली गेली. यावेळी मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाच्या विधानसभेतील विजयानंतर नवाच मुद्दा शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना मिळाला. आता २३ मुस्लिमबहुल वॉर्डवगळता इतरत्र हे नवे एमआयएम कार्ड दोन्ही पक्षांना वापरता येईल आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होईल, हा साधा हिशेब असला तरी भाजपा याचा वेगळा विचार करते. उद्या समजा या दोन्ही पक्षांची युती झालीच नाही, तरी हे हिंदू कार्ड वापरून या दोघांपैकी एका पक्षाचा उमेदवार जिंकू शकतो. भाजपाने निवडणुकीसाठी समिती नेमली, त्यातील बहुसंख्य सदस्यांना युती नको आहे. मुळात प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनाच ती नको असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवते. परवा शिवसेनेने ९० वॉर्डांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर भाजपाने शत-प्रतिशत जागांची तयारी सुरू केली.
रावसाहेब दानवे यांच्यासाठी ही निवडणूक लिटमस टेस्ट ठरणार आणि आपले नेतृत्व पक्के करण्यासाठी त्यांनी तशी व्यूहरचना केली. यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या नेतृत्वाला धक्का देण्याचे तंत्र स्वीकारले. भाजपाच्या निवडणूक समितीत एकही बागडे समर्थक नाही, हीच बाब पुढील राजकारणाची दिशा दर्शविते. दानवेंचा बागडेंवरील रुसवा हा लोकसभा निवडणुकीपासून आहे. कारण बागडेंचा फुलंब्री मतदारसंघ जालना लोकसभा मतदारसंघात येतो. निवडणुकीच्या वेळी बागडे रुसले होते. ती नाराजी आहे. तेव्हापासून फुलंब्रीत त्यांना शह देण्यासाठी दानवेंनी नामदेव गाडेकर गटाला संजीवनी दिली आणि या गटाने लोकसभेच्या वेळी दानवेंचे काम केले होते. आता आपले जास्तीत जास्त समर्थक निवडून यावेत यासाठी त्यांनी व्यूहरचना केली आहे.
इकडे दानवे युतीबाबत फारसे उत्सुक दिसत नसले, तरी आमदार अतुल सावे यांचा युती व्हावी असा आग्रह दिसतो. कारण विधानसभा निवडणुकीत सेनेने त्यांना मदत केली होती. भाजपा व सेना असे नगरसेवक निवडून आले, तर आपल्या मतदारसंघाचे सुरक्षित राजकारण त्यांना करता येईल, एवढीच माफक अपेक्षा त्यांची दिसते.
औरंगाबाद भाजपाचे नेतृत्व कोणाकडे हा एक प्रश्न अनुत्तरीत आहे; आणि त्याच दिशेने दानवेंची वाटचाल सुरू दिसते. कारण मराठवाड्याचा नेता म्हणून प्रतिमा निर्माण होईल; परंतु हे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट नाही. दानवेंच्या मतदारसंघात औरंगाबादेतील सहा वॉर्ड येतात. सध्या औरंगाबादच्या अर्थव्यवस्थेचा हा भाग बनला आहे. डी.एम.आय.सी.मुळे पुढील १५-२० वर्षांत हा भाग विकसित होईल. शहर याच परिसरात विस्तारत आहे. आणि हाच भाग दानवेंच्या मतदारसंघात असल्याने औरंगाबादच्या राजकारणात चंचुप्रवेशाचा मार्गही आहे. १५ लाखांपर्यंत शहराच्या विकासासाठी असणाऱ्या नगरोत्थान व जे.एन.यू.आर.सारख्या केंद्रीय योजनांची मुदत संपली. नव्या योजना जाहीर होतील. त्याद्वारे येणारा विकास निधी हे अर्थकारण या पालिका निवडणुकापलीकडचे राजकारण आहे. या निधीद्वारे पुढचे राजकारण मजबूत करता येईल. युती व महानगरपालिका निवडणुका ही केवळ एक शिडी आहे. भाजपाच्या सत्तेचा झुला हा फार पुढचे ठरवून झुलतो.