अजूनही जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद रिक्त का?

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पैगंबरवासी होऊन तब्बल महिना उलटून गेला. जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्याचे मुख्यमंत्रिपद अजूनही रिक्तच आहे.

सुरेश भटेवरा , (राजकीय संपादक, लोकमत) - मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पैगंबरवासी होऊन तब्बल महिना उलटून गेला. जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्याचे मुख्यमंत्रिपद अजूनही रिक्तच आहे. या पदासाठी तूर्त ना कोणी दावेदार आहे, ना सरकार बनवण्याची कोणाला घाई. तेथील सरकार सहा वर्षांसाठी निवडून येते. निवडणूक गेल्याच वर्षी झाली. विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाल अद्याप बाकी आहे. राज्यात विरोधी ध्रुवांवरचे दोन पक्ष पीडीपी आणि भाजपा गतवर्षी प्रथमच एकत्र आले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. जेमतेम दहा महिने सरकार चालले. मुफ्ती सईद यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्रिपदाच्या स्वाभाविक दावेदार होत्या. त्यांचा शपथविधीही लगेच व्हायला हवा होता, प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही. मुख्यमंत्रिपद न स्वीकारता राष्ट्रपती राजवटीला त्यांंनी प्राधान्य दिले. आज दोन्ही पक्ष जाहीरपणे या विषयावर बोलत नाहीत, तरी आघाडीत सारे काही आलबेल नाही, याचा अंदाज सर्वांनाच आला आहे.
पीडीपी आणि भाजपाचे विसंगत मात्र लक्षवेधी सरकार गतवर्षी सत्तेवर आले, तेव्हा काश्मीरच्या इतिहासातला हा मैलाचा दगड आहे, असा त्याचा प्रचार करण्यात आला. आज ना त्या मैलाचा कुठे पत्ता, ना तो दगड ठिकाणावर. भाजपाशी पीडीपी आज हात मिळवायला तयार नाही, कारण काश्मीर खोऱ्यात भाजपाच्या संगतीमुळेच आपला जनाधार झपाट्याने ओसरतोय, या जाणीवेने पीडीपीला ग्रासले आहे. काश्मिरी जनतेला ही आघाडी पसंत पडली नाही, राज्यात भाजपा सोबत सत्ता स्थापन करण्यात चूकच झाली, असा सूर मुख्यमंत्री सईद हयात असतानाच, महबूबांनी एका जाहीर सभेत लावला होता. त्याचे कारण काय होते? पीडीपीला भाजपाने दगा दिला की आघाडीचा धर्म पाळण्याचे टाळले? सरकार बनवण्याचा उत्साह आज ना पीडीपीच्या गोटात दिसतो आहे ना भाजपाचे त्यासाठी प्रोत्साहन आहे. वर्षापूर्वी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाचे हातपाय अचानक का गारठले? हा प्रश्न खरं तर भाजपालाच विचारायला हवा.
काश्मीरमध्ये ‘एक निशाण, एक विधान, एक प्रधान’ ही भाजपाची केवळ घोषणाच नव्हती, तर संघ परिवार आणि भाजपाने वर्षानुवर्षे जपलेला तो वसा होता. डिसेंबर २0१३ मधे जम्मूच्या सभेत पंतप्रधान पदाचे दावेदार नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘राज्यघटनेच्या कलम ३७0 वर वाद घालण्याऐवजी जम्मू काश्मीरला आजवर या कलमामुळे खरोखर काय मिळाले, याची चर्चा व्हायला हवी. भाजपाने तरीही आपले सारे आग्रह बाजूला ठेवले, देशहिताचा हवाला देत पीडीपीशी युती केली. गत वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातल्या काश्मीर दौऱ्यात, पंतप्रधान मोदींनी राज्यासाठी ८0 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर असताना काश्मीरसाठी सुरू झालेल्या विविध योजनांच्या आकडेवारीची चलाखीने केलेली ती निव्वळ गोळाबेरीज आहे, हे लगेच उघडकीला आले.
भाजपाचे नेते राज्यात हळूहळू आपल्या मूळ अजेंड्याकडे वळले. एक निशाण एक विधान घोषणेनुसार त्यांची पावले पडू लागली. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंहांनी कलम ३७0 च्या जुन्याच वादाला नव्याने तोंड फोडले. पाठोपाठ तिरंगी झेंड्याबरोबर काश्मीरचा झेंडा राज्यात फडकवू नका, अशा परिपत्रकाचे फर्मान भाजपाच्या विरोधानंतर काश्मीरच्या राज्य सरकारने काढले. परिपत्रकाच्या विरोधात लगेच कोणीतरी न्यायालयात गेले आणि हा आदेश रद्दबातल ठरवून आणला. भाजपाचे दोन नेते मग जानेवारीत नवा स्थगनादेश घेऊन आले. राज्यघटनेच्या ज्या अनुच्छेद ३५/अ मुळे जम्मू-काश्मीरच्या कायद्यांना विशेष संरक्षण आहे, त्याला ‘जम्मू-काश्मीर स्टडी सेंटर’ नामक संघाच्या थिंक टँकने न्यायालयात आव्हान दिले. गोमांस बंदीच्या मुद्यावर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २0१५ मध्ये एक याचिका दाखल झाली. त्यावर काश्मीरात गोमांस बंदी सक्तीने लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पीडीपीचे नेते या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या साऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेची सूत्रे हाताळणाऱ्या भाजपा नेत्यांनी राज्यात आघाडीला संकटात टाकण्याचा जणू निर्धारच केला होता. पंतप्रधानांनी त्यावर सोयीस्कर मौन पाळले. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आजारी पडताच चंदिगडला दोनदा धडकणारे पंतप्रधान, दिल्लीच्या एम्स रूग्णालयात मुख्यमंत्री सईद दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ दाखल असताना, तिकडे फिरकलेही नाहीत. उभय पक्षात अविश्वास व कटुता निर्माण करणारी अशी अनेक कारणे आहेत. मुफ्ती सईदांच्या निधनानंतर महबूबांच्या सांत्वनासाठी सोनिया गांधी श्रीनगरला गेल्या, तेव्हा त्यात अधिकच भर पडली. पित्याच्या निधनानंतर महबूबांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचे तूर्त टाळले आहे. त्यातून काही मूलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सध्या पीडीपी २८, भाजप २५, नॅशनल कॉन्फरन्स १५, काँग्रेस १२ व अन्य ७ सदस्य आहेत. सरकार स्थापनेसाठी ४४ सदस्यांचे संख्याबळ हवे. या आकड्यांची कशीही बेरीज वजाबाकी करुन पाहिली तरी त्यातील एकही समीकरण आकाराला येण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही. भाजपा व पीडीपीत सध्या मुद्यांचे शीतयुध्द सुरू आहे. भाजपाचे राज्यातले प्रवक्ते अशोक कौल म्हणतात, ‘पीडीपीच्या होकार नकाराची तूर्त आम्ही वाट पहात आहोत. पीडीपीने जर सरकार बनवण्यात रस नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले, तर घटनेनुसार विधानसभेतला दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी राज्यपाल निमंत्रित करू शकतात. भाजपाचे २५ सदस्य आहेत. याखेरीज पीपल्स कॉन्फरन्सचे दोन आणि अपक्ष एक यांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. सत्तेवर येण्यासाठी २८ चे संख्याबळ ४४ पर्यंत वाढवणे तसे फारसे अवघड नाही’. कौल म्हणतात त्यानुसार, भाजपाचा खरोखर हा पवित्रा असेल तर हे अधांतरी सरकार तरी किती काळ टिकेल? त्यानंतर मध्यावधी निवडणुकीशिवाय राज्याला पर्यायच उरणार नाही. समजा निवडणुकीनंतरही पुन्हा आजसारखीच त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर संकटाची मालिका संपणारच नाही. भाजपाच्या सत्ताकांक्षी डावपेचांनी अरूणाचल आणि जम्मू-काश्मीर या दोन संवेदनशील, सीमावर्ती राज्यांना महिनाभरात राष्ट्रपती राजवटीच्या उंबरठयावर नेऊ न ठेवले. याच काळात दिल्लीत ‘आप’आणि भाजपामधे ‘कचरा पंचमी’ चा विक्षिप्त खेळ रंगला. अकाली दल, शिवसेना हे भाजपाचे जुने विश्वासू सहकारी, आज त्यांचेही सूर बिनसलेलेच आहेत. भाजपाला यातून नेमके काय साधायचे आहे? पंतप्रधान मोदींची वाजपेयींशी तुलना करीत, श्रीनगरचे पीडीपी खासदार तारिक हमीद कारा म्हणतात, ‘वाजपेयी जी हाथ थामने में विश्वास रखते थे। मोदी जी का तरीका हाथ मरोडने का है। ताकत के बलपर अलेक्झांडर की तरह मोदी जी भी लोगोें का दिलोदिमाग जीतना चाहते है। लेकीन जम्मू कश्मिर में यह नीती काम नही कर सकती।