नव्या कराची पहाट उजाडायला अजून अवकाश

वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) घटनादुरूस्ती विधेयकावर, बुधवारी राज्यसभेत अखेर शिक्कामोर्तब झाले.

अकरा वर्षांपूर्वी संसदेत सादर झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) घटनादुरूस्ती विधेयकावर, बुधवारी राज्यसभेत अखेर शिक्कामोर्तब झाले. संसदेत क्वचितच सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत होते. तथापि स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच ‘एक देश एक कर’ अशी क्रांतीकारी सुधारणा घडवून आणण्याचा चमत्कार देशातल्या तमाम प्रमुख राजकीय पक्षांनी (अद्रमुकचा अपवाद वगळता) एकमताने मंजूर करण्याचे शहाणपण दाखवले, त्याबद्दल या घटनेचे सर्वप्रथम मनापासून स्वागत केले पाहिजे. राजकीय आखाड्यातली ही लक्षवेधी घटना उत्साहवर्धक असली तरी जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर लगेच लागू होणार नाही. येत्या आठ महिन्यात पाच महत्वाच्या टप्प्यातून त्याचा सुरळीतपणे प्रवास झाला तर १ एप्रिल २0१७ पासून या अप्रत्यक्ष कराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आशा करता येईल.
राज्यसभेत हे विधेयक काही महत्वाच्या दुरूस्त्यांसह मांडले गेले, त्यामुळे लोकसभेच्या मंजुरीचा उपचार अद्याप बाकी आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीचा शिक्का त्यावर बसला की देशातल्या २९ पैकी किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेत ते मंजूर व्हावे लागेल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर त्यानंतरच त्यावर उमटू शकेल. मंजुऱ्यांच्या या सोपस्कारानंतर जीएसटी कायदा व त्याची नियमावली संसदेत व विधिमंडळात केंद्राच्या (सीजीएसटी) व राज्यांच्या (एसजीएसटी) साठी स्वतंत्रपणे मंजूर करावी लागेल. त्यानंतर करदात्यांची नव्या कायद्यानुसार नोंदणी, आॅनलाईन विवरणपत्रे दाखल करण्याची सुविधा, इत्यादींचे भलेमोठे नेटवर्क उभारावे लागेल. अवघ्या आठ महिन्यात इतक्या प्रक्रिया सहजपणे पार पाडणे हे मुळात एक आव्हान आहे आणि ते अर्थातच सोपे नाही. जीएसटी लागू होताच, केंद्र व राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध कर कायमचे बाद होणार आहेत. देशभर एकच समान कर त्यांची जागा घेणार असल्याने ही व्यवस्था नि:संशय क्रांतीकारी आहे. देशात समान बाजारपेठेची निर्मिती करणाऱ्या जीएसटीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तर भर पडेलच, याखेरीज केंद्रासह राज्य सरकारांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. तुलनेने पारदर्शक अशी ही व्यवस्था असल्यामुळे ग्राहकाला नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न ‘माल पावतीचा हवा की बिनपावतीचा’? यापुढे कोणी विचारणार नाही. देशभर करांवर कर अथवा आंतरराज्यीय कर भरण्याचा उफराटा प्रयोगही आपोआपच बंद होईल. काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर करप्राप्त (टॅक्स पेड) अर्थव्यवस्थेत होणार असल्याने भांडवली गुंतवणुकीची बरीच रक्कम मोकळी होणार आहे. जागतिक स्पर्धेसाठी भारतीय सेवा व उत्पादनांच्या गुणवत्तेला त्यामुळे साहजिकच अधिक उत्तेजन मिळेल. जीएसटीच्या या साऱ्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र त्या ऐकून लगेच हुरळून जाण्याचे कारण नाही. मार्गात अडथळेही अनेक आहेत.
जीएसटीचा नेमका दर किती टक्के, हा मुलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. २00३ साली केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या १२ टक्क््यांचा अंदाज बांधला होता. काळ पुढे सरकला तशी ही टक्केवारीही पुढे सरकली. सध्या किमान १८ टक्क्यांचा अंदाज वर्तवला जातो. तथापि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समूहाला १८ टक्के दराची निश्चित सीमा मान्य नाही. आपले विविध कर बाद होणार असल्याने राज्यांना आपले बुडणारे महसुली उत्पन्न भरून काढण्याच्या प्रमाणात, रेव्हेन्यू न्युट्रल रेट (आरएनआर) हवा आहे. तथापि या कायद्याची अमलबजावणी किमान वर्षभर होत नाही, तोपर्यंत महसुली उत्पन्नाचा तोटा नेमका किती, त्याचा शोध कसा लागणार? अधिकारप्राप्त समूहाकडे याचे उत्तर नाही. वेळोवेळी राज्यांच्या विधिमंडळांनाच ते शोधावे लागेल. तथापि पहिली पाच वर्षे बुडणाऱ्या उत्पन्नाची नुकसान भरपाई देण्याचे केंद्राने राज्यांना कबूल केल्यामुळे तूर्त हा विषय काही काळासाठी वादाच्या चाकोरीतून बाजूला पडेल. नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीने केलेल्या अंदाजानुसार जीएसटीचा दर २६ टक्क्यांवर जाऊ शकतो. त्यामुळे १८ टक्क्यांवर तो स्थिर राहील हा युक्तिवाद आजतरी स्वप्नरंजन करण्यासारखाच आहे.
सेवा कर उर्फ सर्व्हिस टॅक्स आणि केंद्रीय अबकारी कराचे विविध करदात्यांकडून १.५0 लाख कोटींचे सरकारचे येणे अद्याप बाकी आहे. ही प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयात ही प्रकरणे अनेक वर्षे चालतात. समजा कोणत्याही कारणाने सरकारची जीएसटीची वसुली अशा प्रकारे थकली तर उत्पन्नाचे अपेक्षित गणितही चुकणारच आहे. प्रस्तावित जीएसटी कौन्सिलमध्ये केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. प्रत्येक राज्याला इथे एका समान मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. उत्पादन करणाऱ्या तसेच ज्यांचे मोठे महसुली उत्पन्न बुडणार आहे, अशा राज्यांसाठी ही समान मताची व्यवस्था अन्यायकारक आहे. अद्रमुकने या विधेयकाला विरोध करण्याचे हे देखील एक कारण आहे.
प्रगत देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या महसुली उत्पन्नाचे गुणोत्तरे ६५:३५ असे आहे. भारतात ते नेमके उलटे आहे. आज मितीला भारतातील अवघे ४ टक्के लोक आयकराच्या जाळ्यात आहेत. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने गरीब व श्रीमंत अशा सर्वांवरच त्याचा थेट भार पडणार आहे. तो लागू झाल्यावर पहिली किमान दोन वर्षे तमाम वस्तू आणि सेवांच्या महागाईचा आलेख चढत जाईल, याच सर्वांनाच अंदाज एव्हाना आला आहे. श्रीमंतांपेक्षा गरीब जनतेलाच त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. समजा २0१७ साली नियोजित वेळेवर जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली तर २0१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत महागाई व चलनवाढीचा भर देशात वाढत जाणार आहे. आपल्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी जीएसटीच्या उत्पनातला पुरेसा हिस्सा महापालिका, नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेळेवर मिळाला नाही तर या संस्था दरम्यान भिकेला लागतील. शहरांसह ग्रामीण भागाचे दैनंदिन व्यवस्थापनही कोलमडेल. अशा वातावरणात जनतेत उफाळणाऱ्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची मोदी सरकार आणि भाजपाची तयारी आहे काय, हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे.
भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेत राज्य सरकारांना कर आकारणीचे अधिकार आहेत. जीएसटी अस्तित्वात येताच राज्य सरकारांच्या स्वायत्ततेचा बऱ्यापैकी संकोच होणार आहे. हा संकोच राज्यातली विधिमंडळे मान्य करतील काय, याचे उत्तर अर्थकारणाच्या निकषांवर शोधावे लागेल. भारतासारख्या खंडप्राय देशात ‘एक देश एक कर’ ही घोषणा आकर्षक असली तरी अनेक नवे प्रश्न त्यातून निर्माण होणार आहेत.
तथापि राज्यसभेत बुधवारी तमाम राजकीय पक्षांनी ज्या शहाणपणाचे दर्शन घडवले, ते नक्कीच आश्वासक होते. साऱ्या अग्निपरीक्षा पार केल्यानंतर जीएसटी भारतात खरोखर स्थिरावला तर देशाच्या उज्वल व दूरगामी भवितव्यासाठी तो नक्कीच उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही. या नव्या कराची पहाट उजाडायला मात्र अद्याप अवकाश आहे.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)