जमीन अधिग्रहण कायद्यास विरोध करणे चुकीचे

भाववाढ रोखण्यासाठी, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भारतातील जनतेने नरेंद्र मोदींना निवडून दिले. आता भाववाढ नियंत्रणात आली आहे आणि गेल्या दहा महिन्यात भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण घडले नाही. असे असले तरी रोजगार निर्मितीही झालेली नाही. नरेंद्र मोदी आपल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमावर रोजगार निर्मितीसाठी अवलंबून आहेत. पण उत्पादनाच्या क्षेत्राने भारताला प्रत्येकवेळी खाली पाहायला लावले आहे. १९९१ पासून भारताचा विकास हा केवळ सेवा क्षेत्रामुळे झालेला आहे. नरेंद्र मोदी ही स्थिती बदलून भारताला औद्योगिक क्रांतीकडे नेऊ शकतील का? याच तऱ्हेच्या औद्योगिक क्रांतीने चीनमधील ४० कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढले आहे.
आशावादी लोकांना याची खात्री वाटत नाही. आता रोबोटचा जमाना आला आहे. डिजिटली नियंत्रित लेसरमुळे स्वयंचलित उत्पादने शक्य झाली आहेत. त्यामुळे अकुशल कामगारांना फॅक्टरीत नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. उत्पादनाच्या क्षेत्रातील नोकऱ्या या वाढत्या किमतीमुळे चीनच्या बाहेर जात असल्या तरी त्या अन्यत्र जात आहेत. विशेषत: आग्नेय आशिया, मेक्सिको इतकेच काय पण बांगलादेशमध्येसुद्धा त्यांचा प्रवेश होत आहे. भारतातील लालफीतशाहीमुळे आणि पायाभूत सोयींच्या अभावामुळे त्यांना भारत आकर्षक वाटत नाही. संपुआच्या काळातील करप्रणालीमुळे एकप्रकारचा दहशतवाद निर्माण झाला होता. तसेच जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे जमिनीचे व्यवहार ठप्प पडले आहेत. त्यामुळेच भारताने याबाबतीत संधी गमावली आहे.
आशावादी लोकांना उद्योग हा चांगले उत्पन्न मिळविण्याचा महामार्ग वाटत नसला तरी उत्पादनाच्या क्षेत्रातील चांगल्या वातावरणामुळे भारताला लाभ होण्यासारखा आहे असे वाटते. आपला उत्पादनाच्या क्षेत्रातील जी.डी.पी.चा वाटा १६ टक्के इतका कमी आहे. अन्य विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत तो निम्म्याइतका कमी आहे. भारतातील शेतात गुंतून पडलेले मजूर लहान लहान उद्योगाकडे वळवले जाऊ शकतात. अलीकडच्या अनुभवाने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. २००२ ते २०१२ या उत्तम विकासाच्या काळात दरवर्षी ५.१ टक्के इतके मजूर रोजगारासाठी संघटित क्षेत्राकडे वळते झाले आहेत. त्यांनी पाचपट अधिक उत्पादकता दाखवून दिली आहे. कामगारांच्या वाढत्या वेतनातून ही क्रांती स्पष्टपणे दिसून आली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांना मिळणाऱ्या वेतनातही वाढ झाली आहे. पण कामगारांविषयीच्या कठोर कायद्यांमुळे संघटित क्षेत्रातील साधारण रोजगारात वाढ झाली, पण अजिबात रोजगार नसण्यापेक्षा साधारण रोजगारातील वाढही समाधान देणारी होती.
मी आशावादी लोकांपैकी एक आहे. रेल्वे आणि संरक्षणाचे क्षेत्र हे अचानक औद्योगिकीकरणाचे नवे क्षेत्र म्हणून भारतात समोर आले आहे. या दोन्ही मंत्रालयात मोदींना सक्षम व्यक्ती मंत्री म्हणून लाभल्या आहेत. ही बाब सुरेश प्रभूंच्या नवा विचार देणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने दिसून आली आहे. रेल्वेच्या इतिहासातील हा सर्वात चांगला अर्थसंकल्प होता. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी भारताला संरक्षण सामग्रीच्या सर्वात मोठ्या आयातदार देशापासून संरक्षण सामग्रीची निर्मिती करणारा देश बनविण्याकडे लक्ष पुरविले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या, परदेशी तंत्रज्ञानासह संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती भारतात करण्याकडे लक्ष देऊ लागल्या आहेत. तिसरे मोठे क्षेत्र व्यापाराचे आहे. हे क्षेत्र आगामी तीन वर्षात एक कोटी रोजगाराची निर्मिती करण्याची क्षमता बाळगतो. त्यामुळे सुपरमार्केट अवस्थेला डावलून भारत किराणा दुकानांपासून आॅनलाइन शॉपिंगच्या क्षेत्राकडे वाटचाल करू लागला आहे. टेलिफोनकडून भारताने सेलफोनकडे ज्या वेगाने प्रगती केली त्याच वेगाने हेही घडते आहे.
मोदी याबाबतीत यशस्वी होतील असे वाटते. कारण आतापर्यंत भारत हा व्यापार करण्याच्या बाबतीत सर्वाधिक कठीण होता. आता मोदींनी त्यात सुलभता आणली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे लालफीतशाही कमी करून गुंतवणूकदारांना एके ठिकाणी सगळे व्यवहार करण्याची सोय उपलब्ध करून देत आहेत. आयात-निर्यात व्यवहारात आजवर नऊ फॉर्म लागायचे. आता त्याची संख्या तीनवर आणण्यात आली आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या अर्जापैकी महाराष्ट्राने अर्धे अर्ज कमी केले आहेत. पंजाब सरकारनेही खात्यांकडे असलेले अधिकार एकाच कार्यालयाकडे हलविले आहेत. या बाबतीत आंध्र आणि तेलंगणा ही राज्ये सर्वोत्कृष्ट ठरली आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या एकाच ई- बिझ पोर्टलमुळे १४ वेगवेगळ्या सेवा आणि मंजुरी एकाच ठिकाणाहून उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. व्यवहार करण्यात निर्माण केलेल्या सुगमतेबद्दल राष्ट्रांची क्रमवारी लावण्याचे मोदींनी ठरविले आहे. त्यामुळे राज्याराज्यात याबाबतीत स्पर्धा सुरू होईल. करविभागातील प्रत्येक दुसरा अधिकारी हा भ्रष्ट आहे असे करदात्यांना वाटते. याबाबतीत भारताचा क्रमांक १४२ लागतो तो ५०वर आणण्याचे मोदींनी ठरविले आहे. ते झाले तर गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होतील. त्यातून रोजगार वाढतील आणि भ्रष्टाचारही कमी होईल.
आतापर्यंत कोणत्याही राजवटीने रोजगार निर्मितीकडे इतके लक्ष पुरविले नव्हते. पायाभूत सोयी सुरू करण्याचे काम अर्थसंकल्पाने केले आहे. पण विरोधी पक्ष अडथळे निर्माण करीत आहेत. जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या विरुद्ध त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना उद्योगाच्या विरुद्ध उभे केले आहे. जे लोक जमीन अधिग्रहण कायद्याला विरोध करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की शेतकऱ्यांच्या मुलालासुद्धा रोजगार हवा असतो. आता जमिनीचे तुकडे इतके लहान झाले आहेत की ते केवळ एकाच व्यक्तीचा उदरनिर्वाह करू शकतात. इतरांना बिगर शेतकामाकडे जावेच लागते.
जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे शेतीच्या व्यवहारातील लालफीतशाही कमी होणार आहे. एक एकर जमीन विकत घेण्यासाठी शंभर ठिकाणच्या मंजुरी लागतात आणि त्यात चार वर्षे जातात. या संदर्भातील नवा कायदा हा शेतकऱ्यांना उपकारक ठरणार आहे. जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी उशीर झाला तर त्यावर उद्योगाची उभारणी होण्यास विलंब लागणार आहे आणि परिणामी शेतकऱ्यांची मुले रोजगारास मुकणार आहेत. अपेक्षित रोजगारांची निर्मिती करणे जर मोदींना शक्य झाले तर देश औद्योगिक क्रांती अनुभवेल आणि चीन ज्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांचा देश म्हणून ओळखला जातो तशीच ओळख भारतालाही प्राप्त होऊ शकेल.


गुरुचरणदास
(विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व विचारवंत)