हे खरे की ते खोटे!

‘सरकार कोणाचेही येऊ देत, शेतकऱ्यांचा आणि गरिबांचा कळवळा असणारा एकमेव पक्ष आहे आणि तो म्हणजे विरोधी पक्ष...’ असा मेसेज सरत्या आठवड्यात ज्या विधानभवनात फिरला

- अतुल कुलकर्णी
‘सरकार कोणाचेही येऊ देत, शेतकऱ्यांचा आणि गरिबांचा कळवळा असणारा एकमेव पक्ष आहे आणि तो म्हणजे विरोधी पक्ष...’
असा मेसेज सरत्या आठवड्यात ज्या विधानभवनात फिरला त्याच ठिकाणी त्याची सत्यताही जवळून अनुभवता आली. तेव्हाचे विरोधक आत्ताचे सत्ताधारी यांच्यातली साम्यस्थळे एवढी ठळकपणे समोर आली.
वर्षानुवर्षे विरोधात असणाऱ्या भाजपाने अनेक आंदोलने केली, सरकारला एकेक तास भाषण करीत पुरते घायाळ करणाऱ्या एकनाथ खडसेंना तेव्हाच्या आघाडी सरकारमधील मंत्री सांगायचे, राज्यावर कर्ज खूप आहे. तेव्हा खडसे आपल्या दमदार भाषणात म्हणायचे, काय कर्ज..कर्ज लावले आहे.. आणखी कर्ज घ्या.. आम्ही पाठिंबा देतो.. पण शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका. खडसेंच्या सुरात सूर मिसळत सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते, केंद्राने दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, राज्याने आणखी सात आठ हजार कोटींचे कर्ज काढून सगळ्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. त्यावेळी अशी भाषणं करणारे खडसे मंत्री म्हणून बोलताना या अधिवेशनात म्हणाले, राज्यावर साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज आहे, तर वित्तमंत्री झालेल्या मुनगंटीवार यांनी राज्याची स्थिती किती बिकट आहे ते सांगितले.
कृषिमंत्री असताना शरद पवार, मुख्यमंत्री असताना पृथ्वीराज चव्हाण व अशोक चव्हाण म्हणाले होते, आत्महत्त्यांवर कर्जमाफी हा अंतिम पर्याय नाही.. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेच म्हणत आहेत.
आदिवासी मुलांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या घोंगड्या कशा टाकाऊ आहेत हे सांगण्यासाठी याच देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात त्या घोंगड्याच आणून दाखवल्या होत्या..
भाजपाने शिवसेनेला न घेता सत्ता स्थापन केली तेव्हा अस्वस्थ झालेल्या शिवसेनेने राज्यपालांना भेटून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळाले पाहिजेत, असा आवाज बुलंद केला. सत्तेत सहभागी होताच त्यांचे मंत्री गप्प बसून राहिल्याचे सभागृहाने पाहिले.
हा विरोधाभास एवढ्यापुरताच राहिलेला नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ असा नारा देणाऱ्या भाजपानेच काँग्रेसच्या गळ्यात गळा घालत गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसने देश बुडवला असा आरोप भाजपाने केला होता आणि भाजपासारखा जातीयवादी पक्ष दुसरा नाही असा आरोप काँग्रेसने केला होता. दोघांनाही सत्ता हातात आल्यानंतर याचे विस्मरण झाले व दोघांनीही गळ्यात गळे घालून गोंदियात नवा आदर्श घालून दिला.
विरोधी पक्षनेते आपल्यासोबत परदेश दौऱ्यावर येत आहेत असे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाने काढले आणि विरोधी पक्षनेत्यांना त्याचे काहीच वाटले नाही. माध्यमांनी आवाज उठवल्यावर त्यांनी दौरा रद्द केला. ही सगळी उदाहरणेच एवढी बोलकी आहेत की यावर वेगळे विश्लेषण तरी काय करणार?
सत्तेचा मार्ग सगळ्यांना एकाच वाटेवरून घेऊन जातो असे म्हणतात हे उगाच नाही. वेगळे काही करून दाखवण्याच्या अनेक गोष्टी असताना याही सरकारला जुन्याच मळलेल्या वाटेवरून जावे वाटते आहे. तामिळनाडूत जयललितांनी अम्मा कॅण्टीन सुरू केले. गोरगरिबांसाठीच्या त्या कॅण्टीनमध्ये आता चांगले लोकही लाइनमध्ये उभे राहून जेवण करतात. पंधरा वर्षांपूर्वी युतीचे सरकार असताना ‘झुणका-भाकर’ केंद्राची योजना आखली गेली. मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे सगळ्यांनी पाहिले.
नवे काही तरी केले पाहिजे असा सवाल ज्यांना अजूनही मंत्रिपदं मिळाली नाहीत असे नेते खासगीत करत आहेत, तर कार्यकर्ते मात्र महामंडळाच्या नेमणुका कधी होणार असे जाहीरपणे विचारत आहेत. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून तरी नेमणुका करा असा आग्रहही धरत आहेत. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये असेच होत होते. मंत्रिपदे वर्षानुवर्षे भरली गेली नाहीत. महामंडळे आणि त्यावरील सदस्यही नेमले गेले नाहीत. येथेही भाजपाने जुन्या सरकारचीच री ओढण्याचे काम केले आहे. विरोधी पक्ष तोडपाणी करण्यात मग्न आहे असे शरद पवार म्हणाले होते. तीच राष्ट्रवादी एसीबीचा ससेमिरा नको म्हणून भाजपाशी जुळवून घेताना दिसत आहे. निसर्गही कमी नाही. त्यांच्या काळातही तो बरसला नाही आणि यांच्या काळातही त्याने पाठ फिरवलीय..