- राही भिडेज्येष्ठ पत्रकार
महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली असून तिला रोखणे कठीण बनले आहे. येत्या काही वर्षांत तरी महागाईचा दर कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना महागाई वाढली असता, भारतीय जनता पक्ष त्या सरकारविरोधात दररोज शंख करीत असे. पूर्वी महागाईच्या विरोधात मृणाल गोरे यांचा लाटणे मोर्चा, अहिल्याबाई रांगणेकर यांची आंदोलने गाजायची. सामान्य लोकही आंदोलनात रस्त्यावर उतरायचे. सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागत असे. अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर ११४ डॉलर प्रति पिंपाच्या वर गेले, तरी भारतातील पेट्रोलचे दर नव्वदीच्या आत होते. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने सरकारच्याविरोधात काहूर माजविले होते. आता कोरोना, महागाई आणि बेरोजगारी यामुळे जनता हवालदिल बनली असताना, सगळे विरोधकही हतबल बनले आहेत.
पूर्वी माध्यमांत महागाईच्या बातम्यांना पहिल्या पानाचे स्थान मिळायचे. आता तसे दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांविरोधात रस्त्यावर आले तरी, आपले ऐकणारे कुणी नाही, ही मानसिकता तयार झाली असल्याने सरकारचे फावते आहे. गेल्या आठवड्यापासून पालेभाज्या, कांदे, टोमॅटो, कोथिंबिरीला माध्यमात चांगले स्थान मिळाले. पेट्रोलच्या भावात कोथिंबीर, टोमॅटो मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. त्याचवेळी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती आठ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. केंद्र व राज्य इंधन दरवाढीची जबाबदारी परस्परांवर ढकलून मोकळे होत असल्याने आणि उत्पन्नावर कुणीही पाणी सोडायला तयार नसल्याने महागाई कमी होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. घरोघरी दिवाळीची तयारी सुरू असताना, महागाई वाढीने सामान्यांच्या घरचे अंदाजपत्रक कोलमडून पडणार अन् दिवाळे निघणार, अशी चिन्हे आहेत.
इंधनाचे दर कमी झाले, तरी मालवाहतुकीच्या दरात झालेली वाढ नंतर कमी होण्याची शक्यता नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशावर पडतो. जागतिक नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी, महागाई तीन वर्षे राहील असा इशारा दिलेला आहे. कोरोनाची साथ आणि टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था रुळावर येत असली तरी, सगळे अजून सुरळीत झालेले नाही. पेट्रोलियम उत्पादक देशांशी कच्च्या तेलाचा दर सत्तर डॉलर प्रति पिंपाच्या आत आणण्याबाबत भारत सरकारने चर्चा सुरू केली असली तरी, त्यातून काय हाती येणार, याबाबत शंका आहे. त्याचे कारण, आता ८० डॉलर प्रति पिंपावर कच्च्या तेलाचे दर आहेत. कच्च्या तेलाचे दर ६९ डॉलर प्रति पिंपाच्या खाली गेले, तर तेल उत्पादक देशांना कच्चे तेल निर्यात करणे परवडत नाही. तेल उत्पादक देशांची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्याचा फटका त्या देशांना बसला. कच्चे तेल शोधणे, त्यावर प्रक्रिया करणे थांबले. पायाभूत सुविधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे आता भारत सरकार आणि जगाची विनंती तेल उत्पादक देश किती मानतात, हा प्रश्नच आहे.
इलेक्ट्रिकल व्हेईकलचे आगमन आणि पर्यायी इंधन स्रोतांची भीती पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन करणारे देश किती मनावर घेतात, हाही प्रश्नच आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा सण साजरे करण्याविषयी उत्साह दिसतो आहे आणि त्यामुळे बाजारात सर्वच गोष्टींची मागणी वाढली आहे; पण त्या वेगाने पुरवठा होत नाही. जगभरातच मागणी आणि पुरवठ्याचे हे समीकरण बिघडले आहे. भारतातच नाही, तर अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि चीनसह जगभरातील इतर प्रमुख देशांतही महागाई काही काळ कायम राहण्याचा इशारा जागतिक नाणेनिधीने दिला आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये भारतात महागाईचा दर काहीअंशी कमी झाला आहे; पण अजूनही तो आधीच्या तुलनेत जादा आहे आणि तो येत्या काळात पुन्हा वाढण्याची भीतीही काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
महागाई कमी कधी होणार, याचे थेट उत्तर कधीच देता येणार नाही. कारण जगाची अर्थव्यवस्था सतत बदलते आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार पुढच्या वर्षाच्या मध्यापर्यंत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आलेल्या दिसू शकतात; पण ब्रिटन, भारत या काही देशांना त्यासाठी दोन ते तीन वर्षेही लागू शकतील.
rahibhide@gmail.com