हे म्हणे कायद्याचे राज्य!

२०१३ मध्ये मुजफ्फरपूर आणि श्यामलीममध्ये ६० निरपराध नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या ज्या दंगली झाल्या त्यातील आरोपींवर दाखल करण्यात आलेले १३१ फौजदारी खटले काढून घेण्याचा महंत आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय केवळ न्यायाचा खून करणाराच नाही तर देशातील न्यायव्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास नाहीसा करणाराही आहे. ज्या काळात या दंगली झाल्या त्या काळात देशभरातील माध्यमे त्यातील निर्घृण हत्याकांडाबद्दल आणि त्यांना साथ देणाºया उत्तर प्रदेशच्या पोलीस यंत्रणेवर कमालीची सडकून टीका करताना दिसली. मात्र प्रत्यक्ष योगी सरकारने आताचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनीही मूग गिळलेलेच दिसले. या दंगलीतील आरोपींमध्ये भाजपाच्या १२ आमदारांसह त्या पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे खटले मागे घेण्याची मागणी त्या पक्षाने अनेकवार केली आहे. पक्षाचा दबाव आणि महंत सरकारची अहंता या दोन्ही गोष्टींमुळे हा निर्णय घेतला गेला हे यातले सत्य आहे. मुळात या दंगलीचा तपास करणाºया यंत्रणाच कमालीच्या सुस्त व पुरावे दाबून टाकणा-या होत्या आणि त्यासाठी त्यांना न्यायालयाने वारंवार दटावलेही होते. त्याहीमुळे या दंगेखोरांना काहीएक न होता ते ‘धर्मात्मे’ म्हणून सन्मानाने सोडले जातील असे साºयांना वाटतच होते. गुजरातमध्ये २००० अल्पसंख्यकांच्या हत्येला जबाबदार असलेले राजकीय गुन्हेगार कसे सुटले? त्यासोबत मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबाद आणि बंगळुरूमधील अल्पसंख्यकांच्या हत्यांना जबाबदार असलेली माणसे ‘पुराव्या अभावी’ (?) कशी मुक्त झाली हे ज्यांना ठाऊक आहे त्यांना या प्रकरणातील काळेबेरेही समजणारे आहे. आता गुजरातमधील दलितांवर अत्याचार करणारेही असेच सुटतील व महाराष्ट्रातले दलितविरोधी दंगेखोरही सोडले जातील यात शंका नाही. गुजरातपासून मुजफ्फरपूरपर्यंतच्या हत्याकांडांची प्रकरणे समोर आली की भाजपाचे प्रवक्ते लगेच १९८४ च्या दिल्लीतील दंगलीविषयी बोलू लागतात. अशावेळी त्यांना सांगावे लागते की त्या दंगलीचे खटले अजून न्यायप्रविष्ट आहेत आणि ते तसे राहतील याची काळजी विद्यमान सरकार घेत आहे. प्रश्न सत्तारूढ पक्षाचा असला की त्याला वेगळी मोजमापे लावायची आणि विरोधी पक्षाचा असला की त्याला वेगळ्या मोजपट्ट्या लावायच्या हा पक्षपाती प्रकार मोदींच्या सत्ताग्रहणापासूनच देशात चालत आला आहे. या काळात भुजबळ तुरुंगात गेले आणि लालूंना १४ वर्षांची शिक्षा झाली. आदर्शचा खटला नुसताच पुढे रेटला जातो. मात्र याच काळात मल्ल्याला सुखरूप पळून जाता येईल अशी व्यवस्था होते. ललित मोदी तर केंद्रीय मंत्र्यांच्या मदतीने देश सोडून जातो. नीरव मोदीलाही पलायनाचा मार्ग मोकळा केल्या जातो. माणसे विरोधातली असतील तर त्यांना शिक्षा होईल. सत्तेतली असतील तर ती सन्मानपूर्वक सोडली जातील असा आपल्या तपास यंत्रणांचा आणि त्यावर अवलंबून राहणाºया न्यायव्यवस्थेचा हा व्यवहार आहे. गुन्हे करा आणि सरकार पक्षाचे सदस्य व्हा. तसे केले की तुम्हाला काहीएक होणार नाही असे सांगणारे प्रकार गुजरातपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत, बंगालपासून केरळपर्यंत आणि मुंबईपासून नागपूरपर्यंत सर्वत्र होताना पाहणे हा वाजपेयींनी मोदींना शिकविलेला राजधर्म साºयांनीच गुंडाळून ठेवला असल्याचे सांगणारा प्रकार आहे. कायद्याचे राज्य व न्यायावरचा विश्वास ही लोकशाहीची प्राणशक्ती आहे. आदित्यनाथ व त्यांच्या सरकारने या शक्तीवरच प्राणघातक हल्ले करण्याचा अट्टाहास चालविल्याचे सांगणारा हा पुरावा आहे.