हे कधीतरी व्हायचेच होते

विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल या रा.स्व. संघाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या संघटनांना अमेरिकन सरकारच्या ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी’ (सीआयए) या जगभर काम करणाऱ्या गुप्तहेर संघटनेने ‘धर्मांध व अतिरेकी’ संघटनांच्या जागतिक यादीत जमा केले आहे. या संघटनांनी भारतात केलेला अतिरेक व हिंसाचार संघ आणि भाजप सरकारच्या मदतीने आजवर जेवढा चर्चिला जावा तेवढा येथे झाला नाही. भारतातील अल्पसंख्य, दलित, धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारणावादी व स्वतंत्र वृत्तीच्या पत्रकारांना या संघटनांनी आजवर जे छळले आणि सर्व तºहेच्या धमक्या देऊन त्यांना धास्तावून सोडले तो प्रकार देशांतर्गत घटनांचा भाग म्हणून जनतेनेही मूकपणे पाहण्याचेच काम केले. मात्र मध्य आशिया, पॅलेस्टाईन आणि जगाच्या अन्य भागात आपल्या अतिरेकी कारवायांनी धुमाकूळ घालीत असलेल्या संघटनांवर सातत्याने लक्ष ठेवणाºया व प्रसंगी त्यांचा बंदोबस्त करायला पुढे होणाºया सीआयएच्या नजरेतून भारतात घडत असलेला धार्मिक अतिरेकाचा उद्रेक लपणारा नव्हता. शिवाय ती संघटना त्याबाबत गप्पही राहणारी नव्हती. मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटामागे पाकिस्तान होते. मात्र बाबरीच्या विध्वंसापासून ओरिसातील चर्चेसच्या जाळपोळीमागे व गुजरातमधील मशिदींच्या तोडफोडींमागे याच संघटना असल्याची चर्चा देशात व जगातही होती. पण सरकारचा पाठिंबा त्यांनाच असल्याने व बहुसंख्यांकवादाचा पुरस्कार करणाºया संघाचा आशीर्वादही त्यांना असल्याने त्याविषयी प्रसिद्धी माध्यमांसह सारेच गप्प होते. पॅलेस्टाईनमधल्या ज्यूंच्या संघटना किंवा अफगाणिस्तानपासून इराक व सिरियापर्यंत हिंसाचार घडविणाºया इस्लामिक संघटना जर अतिरेक्यांच्या यादीत असतील तर केवळ स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेणाºया आणि सरकार व संघाच्या पाठिंब्याने तीच कामे करणाºया विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाला कधी ना कधी त्यांच्या रांगेत उभे केले जाईल हे अपेक्षित होते व ते आता झाले आहे. यावर सरकारची वा संघाची प्रतिक्रिया अजून उमटली नाही. पण ती का व कशी असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. ‘सीआयए ही संघटना भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करीत आहे’, ‘त्यांचे खरे स्वरूप सीआयएला समजलेच नाही’ इथपासून अमेरिकेचा निषेध करण्यापर्यंत त्यातील काहींची मजल जाईल. भारत सरकार अमेरिकेच्या दबावामुळे व ट्रम्प यांच्या स्वभावामुळे एखादेवेळी तसे करणार नाही. मात्र त्याच्याही मनात तसे आल्यावाचून राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने काश्मिरातील शांतता व सुव्यवस्था याबाबत प्रकाशित केलेल्या अहवालावरील आपल्या सरकारची प्रतिक्रिया ज्यांनी पाहिली त्यांना याहीबाबत सरकार व त्याच्या पाठिराख्या संघटनांची याही विषयीची प्रतिक्रिया समजू शकणारी असेल. गेल्या काही दिवसात या संघटनांचे सदस्य मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, बंगलोर, हैदराबाद व अन्य जागी झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या आरोपातून सहीसलामत कसे सुटले हे ज्यांंना समजते त्यांना या संघटनांच्या पाठीशी असणाºया यंत्रणांचे सामर्थ्यही समजू शकते. त्याचवेळी दादरी कांड, गुजरातेतील दलितांना झालेली मारहाण, झारखंडमधील दलितांना जिवंत जाळण्याचे झालेले प्रकार याही साºया गोष्टी ज्यांनी केल्या त्यांची नावे लोक उघडपणे घेत नसतील तरी ती त्यांच्या मनात आहेत. झालेच तर दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश या स्वतंत्र विचारांच्या लेखक व पत्रकारांच्या हत्या कुणी केल्या आणि देशात गेल्या चार वर्षात किती डझन पत्रकार मारले गेले याही गोष्टी कुणापासून लपलेल्या नाहीत. भारतात लोकशाही व विचारस्वातंत्र्य आहे. मात्र विचारस्वातंत्र्याचा समर्थपणे वापर करण्याएवढी आपली मानसिकता अजून बळकट झाली नाही. अमेरिका हा या संदर्भात अतिशय प्रगत देश आहे. त्यातील सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष अध्यक्षाविरुद्धही चौकशा करायला व त्याच्यावर आरोप ठेवायला मागेपुढे पाहात नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वि.हिं.प. व बजरंग दल यांना दहशतवादी ठरविले असेल तर तो देशाच्या व सरकारच्याही प्रतिष्ठेला बाधा आणणारा प्रकार आहे.