हे न्यायकक्षेत येते?

एक हजार आणि पाचशे रुपयांचे चलन रद्द करण्याच्या केन्द्र सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली असून तिची सुनावणी करण्यापूर्वी मुळात हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत येतो का, याचाच आधी विचार केला जाण्याची गरज आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला जनहिताच्या दृष्टीने कार्यकारी स्वरुपाचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. सरकारने घेतलेला निर्णय घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहे अथवा नाही याची चिकित्सा करण्याचाच काय तो अधिकार न्यायालयांपाशी सुरक्षित असतो. ज्या वकिलाने प्रस्तुत जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्याच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या निर्णयापायी लोकांचा जगण्याचा आणि व्यापार करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. शिवाय सरकारने पूर्वसूचना न देता अचानक निर्णय जाहीर केल्याने लोकांना त्यांच्यापाशी असलेल्या नोटा बदलून घेण्याचा पुरेसा अवधी मिळाला नाही. हे तिन्ही मुद्दे तद्दन तकलादू आहेत. सरकारने यच्चयावत सारेच चलन रद्द केले असते तर कदाचित लोकांवर उपासमारीची वेळ आली असती. तसे झालेले नाही. मोठ्या दर्शनी किंमतीच्या चलनाच्या अभावी व्यापार थबकला असेल पण पूर्ण थांबलेला नाही. अस्तित्वात असलेल्या चलनातच बनवाट चलनाची सरमिसळ झालेली असल्याने आणि अधिकृत चलन काळ्या पेशात रुपांतरित करुन त्याचे साठे दडवून ठेवण्यात आल्याने त्यांना बेसावध ठेवूनच संबंधित निर्णय घेतला जाणे गरजेचे होते. जर पूर्वसूचना दिली गेली असती तर मूळ हेतुलाच धक्का बसला असता. त्यातून ज्यांच्याकडे वैध स्वरुपातील मोठ्या दर्शनी किंमतीचे चलन उपलब्ध आहे, त्यांना ते डिसेंबरअखेर केव्हांही बदलून दिले जाणार आहे व त्यानंतर थेट ३१ मार्चअखेर काही अटीशर्तींवर ते बदलून दिले जाणार आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे तिन्ही मुद्दे अतार्किक आणि असयुक्तिक आहेत. त्यातून महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विशिष्ट हेतूने घेतलेला हा कार्यकारी निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर अगोदरच भरमसाठ खटले प्रलंबित असताना जे प्रकरण मुळातच तथ्यहिन आहे, ते दाखल करुन घेण्यामागील तर्कसंगतीच अगम्य आहे. पण यातील अधिक मनोज्ञ बाब म्हणजे अशाच स्वरुपाची याचिका चेन्नई उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला असता, सरकारचा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असल्याचे सांगून न्यायालयाने ती लगेच फेटाळून लावली आहे.