गेल्या महिन्यात केंद्र सरकार नागरिक दुरुस्ती विधेयक देशासाठी किती आवश्यक आहे, नागरिकत्व नोंदणी का करायला हवी, असे उच्चरवात सांगत होते; आणि विरोधक हे कसे चुकीचे आहे, असे सांगून आंदोलनाच्या पवित्र्यात होते. तेव्हा जनता मात्र महागाईने भरडून निघाली होती. एक किलो कांद्यासाठी १२0 रुपये मोजावे लागत होते. सारी अन्नधान्ये महागली होती. बटाटा ४0 रुपयांवर गेला होता; आणि वाहतुकीसाठीच्या इंधनाच्या दरात रोज वाढ होत होती. पण, लोकांच्या रोजच्या जिण्यापेक्षा केंद्र सरकारची व सर्वच पक्षांची नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निमित्ताने एकमेकांवर कुरघोडी सुरू होती. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर सहा वर्षांच्या उच्चांकावर म्हणजेच ७.३७ टक्क्यांवर गेला. रिझर्व्ह बँकेने तो ४ टक्के अपेक्षित धरला होता. यावरून महागाई किती वाढली, याचा अंदाज यावा. घाऊक महागाईचा दरही नोव्हेंबरातील 0.५८ वरून डिसेंबरात २.५९ वर गेला आहे. किरकोळ महागाईचा दर सतत तीन महिने वाढत होता.
त्याला कांद्याची टंचाई व दरवाढ हे कारण असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ते एकमेव नव्हे. याच काळात अन्नधान्ये व बटाटा, भाज्या महागल्या. अवकाळी पावसाने हे घडले, असे कारण पुढे केले जाईल. पण, अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी नव्हती आणि त्यापेक्षा अन्य विषयच अधिक महत्त्वाचे वाटत होते, हे स्पष्ट झाले आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते वा मंत्र्यांनी त्यावर तोंडातून ‘ब्र’ही काढला नाही. घाऊक आणि किरकोळ महागाईच्या दरात इतकी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले तरीही केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प आहे. महागाईपेक्षा देशप्रेम आणि देशद्रोह हेच विषय डिसेंबरमध्ये अजेंड्यावर येत होते. जानेवारीत कांद्याचे भाव काहीसे खाली आले असले तरी इंधनांची दरवाढ सुरूच आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे इंधन आणखी महागल्यास त्याचा परिणाम सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंवर होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडला जाणार आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळाल्याने निर्माण झालेली वित्तीय तूट भरण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली, तर परिस्थिती हाताबाहेरच जाईल. एअर इंडिया, बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया यांच्या निर्गुंतवणुकीतून बराच पैसा मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा होती. पण, तूर्त ते होणे शक्य नसल्याने तूट भरून कशी काढणार, हा प्रश्न आहे. जीएसटीतूनही अपेक्षित कर गोळा झालेला नाही. त्यामुळे एकीकडे वित्तीय तूट आणि दुसरीकडे महागाई असे दुहेरी संकट आहे. तरीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दिसेनाशा, बोलेनाशा झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यासाठी जी बैठक बोलावली, तिथेही त्या नव्हत्या. त्यांनी तिथे असावे वा नको, हा विषय बाजूला ठेवला तरी देशाची अर्थव्यवस्था गेले वर्षभर संकटात सापडली आहे आणि ती रुळावर आणण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्समधील सवलती वगळता अर्थमंत्र्यांनी अन्य काही पावले उचलल्याचे दिसले नाही.
आर्थिक मंदीच्या सावटामुळे गेल्या वर्षभरात काही लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. या वर्षातही रोजगारनिर्मिती खूपच कमी होणार आहे, असे स्टेट बँकेचा अहवाल सांगतो. वाहन, घरबांधणी, वस्तू उत्पादन यांसह सर्वच महत्त्वाचे उद्योग अद्याप अडचणीत आहेत. एकीकडे नोकºया गेल्या, दुसरीकडे रोजगार मिळण्याची शक्यता अंधूक आणि तिसरीकडे महागाईचे रोज बसणारे चटके अशा स्थितीत सामान्यांना सरकारने काहीच दिलासा दिलेला नाही. माजी केंद्रीय अर्थ सचिव आणि अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांनीही आर्थिक पातळीवर सरकार अपयशी ठरत असल्याचा अप्रत्यक्ष ठपका ठेवला आहे. पूर्वीप्रमाणे महागाईच्या विरोधात हल्ली मोर्चे निघत नाहीत. याचा अर्थ सारे आलबेल आहे, असा सत्ताधाऱ्यांनी काढू नये. या महागाईला सरकारची आर्थिक धोरणेही कारणीभूत आहेत, अशी जनतेची ठाम खात्री होत चालली आहे. यावर आत्ताच उपाय न केल्यास महागाईचे चटके वेगळ्या प्रकारे सरकारलाही बसू शकतील.