इस्रायलची एका कडव्या व धर्मद्वेष्ट्या राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल

अरब आणि इस्रायल यांना लढत ठेवण्यात ज्या देशांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यात अमेरिका आणि रशिया यांचाही समावेश आहे. ते देश युद्धमग्न असल्याने या देशातील शस्त्रास्त्रांचे कारखाने चालू राहतात आणि या देशांची आंतरराष्ट्रीय मिळकतही वाढत असते. बेंजामिन उर्फ (बीबी) नेत्यान्याहू यांची इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर झालेली फेरनिवड हे सारे जगच एका कडव्या व धर्मद्वेष्ट्या राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे चिन्ह आहे. इस्रायलचे पंतप्रधानपद प्रथम १९९६ ते १९९९ या काळात भूषवून पुन्हा २००९ पासून ते या पदावर सातत्याने निवडून आले आहेत. पंतप्रधानपदाची त्यांची ही पाचवी खेप आहे. ते त्यांच्या लिकूड या पक्षाचे अध्यक्ष व नेसेट या संसदेचेही दीर्घकाळ सभासद राहिले आहेत. अरब पुन्हा डोईजड होतील, ही भीती घालत आपल्या आक्रमकवादाचाच प्रचार त्यांनी केला. त्याचा त्यांच्या आघाडीला फायदा मिळाला.

त्यांना निवडून देतानाच काहीशी नेमस्त भूमिका घेणाऱ्या गांत्झ यांनाही मिळालेले समर्थन ज्यूंमधील मतपरिवर्तनाचा संदेश मानायला हवा. ‘समर्थ इस्रायल हाच त्याच्या संरक्षणाचा व शेजारच्या अरब देशांना नमविण्याचा एकमेव उपाय आहे’ असे काहीसे घमेंडखोर व उद्दाम उद्गार काढणारे आणि तेच धोरण अमलात आणणारे नेत्यान्याहू जोपर्यंत त्या पदावर आहेत तोपर्यंत मध्य आशियात शांतता नांदूच शकत नाही, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण अरब आणि इस्रायल यांना लढत ठेवण्यात ज्या देशांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यात अमेरिका व रशिया यांचाही समावेश आहे. ते देश युद्धमग्न असल्याने या देशातील शस्त्रास्त्रांचे कारखाने चालू राहतात आणि या देशांची आंतरराष्ट्रीय मिळकतही वाढत असते. अमेरिका हा इस्रायलचा केवळ मित्रदेशच नाही; तर सखा, बंधू व पाठीराखा आहे. अमेरिकेच्या अर्थकारणावर ज्यूंचा मोठा प्रभाव आहे आणि तेही त्या देशाच्या इस्रायलला मिळणाºया पाठिंब्याचे एक कारण आहे. तो इस्रायलच्या युद्ध प्रयत्नांची केवळ पाठराखणच करीत नाही तर त्याला सर्वतोपरी सहकार्यही करतो. तिकडे अनेक अरब देश व पॅलेस्टाइनचे बंडखोर रशियाची लष्करी मदत घेतात. जोपर्यंत हे युद्ध चालू आहे तोपर्यंत जगाचे तेल कारखानेही जोरात चालणारे आहेत आणि ते तेल उत्पादन अरबांनाही हवे आहे.

इस्रायलचे संस्थापक व पहिले पंतप्रधान बेन गुरिएन एकेकाळी म्हणाले, ‘अरब आणि इस्रायल यांना शांततेने एकत्र राहता येणे अवघड आहे. मात्र पुढील काळात ते तसे लवकर होईल, अशी अपेक्षा मात्र निश्चितच आहे.’ गुरिएन यांच्या पश्चात इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर आलेल्या गोल्डा मायर यांनी १९६७ मध्ये एकाच वेळी चौदा अरब देशांचा पराभव केला. त्या युद्धानेच इजिप्तच्या कर्नल नासेर यांच्या राजकारणाचा शेवट केला. मात्र मायर यांनाही या दोन गटांत कधीना कधी शांतता नांदेल व इस्रायलला कायमचे शांततेत जगता येईल, अशी आशा वाटत होती. नेत्यान्याहू यांचे धोरण या भूमिकेच्या अगदी उलट आहे. त्यांना शांतता नको, समझोता नको. भूमध्य समुद्र आणि जॉर्डन नदी यामधील काही भूभाग पॅलेस्टिनी लोकांना देण्यासही त्यांचा विरोध आहे. त्या लोकांनी निर्वासितांचे भटके जगणे जगावे आणि इस्रायलच्या भीतीत राहावे, हेच त्यांना हवे आहे. आपली ही युद्धखोर व वर्चस्ववादी भूमिका त्यांनी कधी दडवूनही ठेवली नाही. पॅलेस्टिनी लोकांना जराही जमीन न देण्याचे, गोलन हाइट्सवर आपला सार्वभौम ताबा सांगणे आणि वेस्ट बँकच्या क्षेत्रातील जमेल तेवढी जमीन ताब्यात आणणे हे आपले धोरण असल्याचेही त्यांनी वेळोवेळी जाहीर केले आहे. त्यांचे सरकार हे अनेक पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. मात्र त्यातील बहुतेक सारे पक्ष कडव्या, उजव्या भूमिकेचे व झिओनिस्ट म्हणावे एवढ्या कडव्या धर्मांध भूमिका घेणारे आहेत. ज्यू हा ईश्वरी धर्म आहे आणि इस्रायलची भूमी त्याला प्रत्यक्ष परमेश्वराने देऊ केली आहे, ही त्यांची श्रद्धा आहे. जगातील सारे ज्यू ही श्रद्धा मानणारे आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी साºया जगाचा छळही सहन केला आहे. परिणामी त्यांच्या भूमिका कमालीच्या कर्मठ आणि ताठर आहेत. नेत्यान्याहू या भूमिकेचे समर्थन करणारे नेते आहेत. लष्करी प्रभाव, मुत्सद्देगिरीचे पाठबळ आणि कडव्या भूमिकेमुळे ते दीर्घकाळपर्यंत देशाचे नेतृत्व करू शकले आहेत. दुर्दैवाने अरबांमधील कर्मठपणाही तसाच आहे. युद्धखोरी व जवळजवळ रोजच होत असलेली युद्धे यामुळे त्यांचा कर्मठपणाही दिवसेंदिवस अधिक वाढतो आहे आणि जगातील अनेक मुस्लीम देश पॅलेस्टिनी लोकांनाही साथ देत आहेत. तात्पर्य, त्या परिसरात शांतता नांदण्याची शक्यता अजूनही दूर आहे.