ॲड. प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ नेते व घटना अभ्यासक
तामिळनाडू प्रकरणात राष्ट्रपतींनी ना विधेयक विधानसभेकडे संदेशासह परत पाठवले, ना संमती दिली. जर विधानसभेने विधेयकाचा पुनर्विचार करून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले तर २०१ या कलमानुसार त्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याशिवाय राष्ट्रपतींना पर्याय नाही. या कलमात स्पष्टपणे ‘विचारार्थ’ असे म्हटले आहे. असे पुनर्विचारित विधेयक विचारार्थ पाठवल्यास राष्ट्रपतींना ते कायमस्वरूपी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. अशावेळी राष्ट्रपतींनी कोणाचा सल्ला घ्यावा? संविधान राष्ट्रपतींना दोन पर्याय देते : १. मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यावा (कलम ७४). २. कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागावे.
राष्ट्रपतींनी या दोन्हीपैकी काहीच केले नाही, तर घटनात्मक प्रघात आणि नैतिकतेचा विकास आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींचे निरीक्षण राज्य विधानसभा मान्य किंवा अमान्य करू शकते. पण राष्ट्रपतींनी संदेश दिलाच नाही किंवा परत पाठवले नाही, आणि विधानसभा स्वतःहून विधेयक पुन्हा मंजूर करते, तर घटनेच्या कलम १११ व २०१ मधील तत्त्वे लागू होतात. अशावेळी कालमर्यादा म्हणजे, विधानसभेला दुसऱ्यांदा विधेयक मंजूर करायला जितका लागेल तोच वेळ.
कलम २०१ नुसार, विचारार्थ राखून असलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ‘शक्य तितक्या लवकर’ निर्णय घेतला पाहिजे. तथापि, संविधानानुसार, राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे कृती करू शकत नाहीत. त्यांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यावा लागतो किंवा कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवावे लागते. याचा अर्थ, राज्यपालांनी पाठवलेले विधेयक राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारार्थ पाठवले पाहिजे. त्यानंतरच राष्ट्रपती संमती देऊ शकतात.
राष्ट्रपतींनी विधेयकाला संमती दिली म्हणूनच ते घटनात्मक वैध होते, असे नाही. ते ‘घटनात्मक वैध’ मानले जाते, पण प्रत्यक्षात त्याचे परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करते. राज्यपालांना वाटले की, मंजूर विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ ठेवले पाहिजे. तर कलम २०० च्या तरतुदीनुसार त्यांना ते करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, फक्त अशीच विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवता येतात जी न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर परिणाम करतात किंवा आंतरराज्य संबंध व व्यापाराशी निगडित आहेत (कलम ३०४ अंतर्गत) किंवा समवर्ती सूचीतील (Concurrent List) विषयांशी संबंधित आहेत. राज्यघटनेच्या निर्मितीवेळी पुढे असा संघर्ष उद्भवेल, याची कल्पनाच केलेली नव्हती. म्हणून अशा परिस्थितीत घटनात्मक प्रथा किंवा नैतिकतेचा विकास करणे आवश्यक ठरते. कारण संविधानाने राष्ट्रपती/राज्यपाल व विधानसभा बेजबाबदार वागतील, असे गृहित धरलेले नाही.
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राचा मुद्दाच विचारात घेतलेला नाही. कलम १४५ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या कामकाजासाठी नियम, नियमावली बनवण्याचा अधिकार आहे. कलम ११८ व २०८ अंतर्गत संसद व राज्य विधानसभेला त्यांच्या सभागृहातील कामकाजाचे नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. कलम १२२ आणि २१२ नुसार, संसद किंवा विधानसभेचे कामकाज न्यायालयात तपासले जाऊ शकत नाही, त्यावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. मग विधेयक कायद्याचे रूप कधी धारण करते? संसद-विधानसभा आणि राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्यात संवाद कसा साधला जातो? सभागृहाची मालकी (property of the House) कार्यकारी (executive) किंवा सरकारची मालकी कधी बनते? २०२२ ला राज्यसभेने ‘द लाॅ मेकिंग प्रोसेस’ ही पुस्तिका प्रकाशित केली. या पुस्तिकेच्या पान क्र. २० वर ‘ॲसेंट ऑफ प्रेसिडेंट’ अशा शीर्षकाखाली राष्ट्रपतींची संमती कशी घ्यावी, याचे विवेचन आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार विधेयक मंजूर झाल्यावर ते स्पीकरच्या स्वाक्षरीने कायदा व न्याय विभागाच्या सचिवांमार्फत राज्यपालांकडे पाठवले जाते.
लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सचिव किंवा राज्यातील कायदा विभागाचे सचिव हा फक्त संपर्क दुवा आहे. या प्रक्रियेत विधेयक कार्यकारीला दिले जात नाही. राज्यपालांनी संमती दिल्यानंतरच विधेयक/कायदा विधानसभेच्या मालकीतून बाहेर जाते. याचा अर्थ कलम २१२ अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कोर्टांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. राज्यपाल संमतीद्वारे कार्यकारिणीशी थेट संवाद साधतात. त्या वेळेपासून आणि तारखेपासून विधेयक हे ‘कायदा’ बनते, कलम ११२ आणि २१२ नुसार, न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र या काळात लागू होत नाही. म्हणूनच, विधेयक राज्यपालांकडे प्रलंबित असताना याचिका दाखल करता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र कलम ३२ आणि १३१ ने मर्यादित केले आहे. म्हणजे - मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या बाबींसाठी (कलम ३२) आणि राज्ये व केंद्र, अथवा दोन राज्यांमधील वादांसाठी (कलम १३१). पण राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी संमती न देणे हे राज्य आणि केंद्रातील वाद म्हणून गणले जाऊ शकते का? प्रत्यक्षात हा वाद विधानसभेचे प्रतिनिधी असलेल्या स्पीकर आणि राज्यपाल यांच्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा पैलूही तपासलेला नाही. जर तपासला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने शिबू सोरेन प्रकरणात दिलेला निर्णय या ठिकाणीही लागू झाला असता. - prakashambedkar@gmail.com(या लेखाचा तिसरा आणि अंतिम भाग उद्याच्या अंकात)