आपल्या देशात कायद्याचे राज्य (खरेच) आहे?

२०२० च्या दिल्ली दंगलीमागचे सत्य देशासमोर ठेवणारा एक महत्त्वाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला, त्यानिमित्ताने..

- योगेंद्र यादव
अध्यक्ष, स्वराज इंडिया 
सदस्य, जय किसान आंदोलन

दिल्लीमध्ये १९८४ साली शिखांची सामूहिक कत्तल झाल्यानंतर एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. मानवाधिकार संघटना, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स यांनी एकत्रितपणे तयार आलेल्या या अहवालाने दिल्लीत झालेल्या नरसंहाराविषयीचे  सत्य जगासमोर ठेवले. हे सत्य तत्कालीन सत्तापक्ष दडपू इच्छित होता. कुलदीप नायर, रजनी कोठारी आणि गोविंद मुखोटी यांच्यासारख्या लोकांनी धोका पत्करून हिंसाचाराची शिकार झालेल्या लोकांची जबानी नोंदवून घेऊन हिंसा घडवणाऱ्या लोकांना समोर आणले. या ऐतिहासिक दस्तऐवजाच्या आधारे आजही त्यावेळच्या मोठ्या नेत्यांना कत्तलीसाठी दोषी मानले जात आहे. जे सत्य न्यायालय आणि न्यायिक आयोग सांगू शकला नाही ते नागरिकांनी तयार केलेल्या या अहवालाने देशापुढे ठेवले. 

२०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीशी संबंधित एक अहवाल  अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. २०२० च्या दंग्याची तुलना १९८४ च्या व्यापक नरसंहाराशी करता येणार नाही. यावेळी हिंदू आणि मुसलमान अशा दोन्ही बाजूंकडून हिंसा झाली होती. दोन्ही समुदायातले लोक मरण पावले होते; परंतु  सरकारी कागदपत्रानुसार या दंग्यात मारले गेलेले ५३ पैकी ४० मुस्लिम होते. बहुसंख्य मुस्लिम जखमी झालेले होते. ज्यांच्या घरांचे, दुकानांचे नुकसान झाले, त्यांच्यापैकी तीन चतुर्थांश लोक मुस्लिम होते. याचा अर्थ एकाच समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले होते; पण हिंसेच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या लोकांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त मुस्लिम होते, हा यातला विरोधाभास !

दिल्लीमधील दंगलीमागचे हे  सत्य देशासमोर ठेवणारा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला आहे. देशातील माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संघटना ‘कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ने हा अहवाल प्रायोजित केला असून, देशातील नामवंत निवृत्त न्यायाधीशांनी तो लिहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. एस. सोधी, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश आणि देशाचे माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लई यांनी ‘अनसर्टन जस्टिस सिटिजन कमिटी रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलन्स २०२०’ या शीर्षकाचा हा अहवाल लिहिला असून, दिल्ली दंगलीविषयीचे पूर्ण सत्य निष्पक्षपातीपणे देशासमोर ठेवण्याचे काम या अहवालाने केले आहे. दिल्लीमध्ये ही हिंसा होण्याच्या आधीचा आणि नंतरचा सगळा घटनाक्रम अहवालात बारकाईने नोंदवण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये झालेली दंगल ही अचानक किंवा योगायोगाने झालेली दुर्घटना नव्हती, हे सत्य या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. 

बऱ्याच आधीपासून द्वेषभावना भडकवण्याचे प्रयत्न होत होते. सर्वप्रथम महत्त्वाची गोष्ट, नागरिकता संशोधन विधेयकाविरुद्ध झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी नेते, टीव्ही वाहिन्या आणि समाज माध्यमांनी खुल्लमखुल्ला मुस्लिम द्वेषाची भावना भडकवली आणि शाहीनबागसारख्या विरोध प्रदर्शनाला राष्ट्रविरोधी संबोधून लांछित केले. दिल्ली निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या नेत्यांनी  भडक विधाने केल्यामुळे हिंसक वातावरण तयार झाले.  
- या अहवालाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सगळ्याची माहिती असूनही पोलिस, प्रशासन, निवडणूक आयोग आणि माध्यम संस्थांचे नियमन करणाऱ्या संस्थांनी कोणतेच प्रभावी उपाय का योजले नाहीत? दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण होतात. पोलिसांना ही हिंसा होईल, याची शंका होती तरीही यासंबंधीचा गुप्तचरांचा अहवाल मिळाल्यानंतरही दिल्ली पोलिसांनी दंगे रोखण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था का केली नाही ? दंगा सुरू झाल्यानंतरही पुरेसे पोलिस दल रस्त्यावर का उतरले नाही? संचारबंदी जारी करायला दोन दिवसांचा उशीर का केला गेला? दंग्याच्या वेळी दिल्ली पोलिस अनेक ठिकाणी दंगेखोरांबरोबर का दिसले?

 दिल्लीतील दंग्यानंतर ७५८ एफआयआर दाखल झाले. हे सर्व एफआयआर आणि न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांचा बारकाईने अभ्यास करून तयार झालेला हा अहवाल आपल्या न्यायव्यवस्थेचे जे चित्र समोर ठेवतो, ते आश्वासक नाही. 
अहवालात सादर झालेल्या साक्षीनुसार हे स्पष्ट आहे की जिथे जिथे मुस्लीम हिंसाचाराचे शिकार झाले, तेथे दिल्ली पोलिस आणि सरकारच्या बाजूने तपासात कसूर झाली आणि न्यायालयात टिकणार नाही, असा दावा तयार करण्यात आला; परंतु जेव्हा नागरिकता संशोधन कायद्याच्या विरोधकांवर आरोप केले गेले तेव्हा मात्र पोलिसांनी पुढे सरसावून वाटेल तसे पुरावे उभे केले. खोट्या साक्षी आणल्या आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या बाबतीत कठोर शेरे मारले आहेत.  जर देशाच्या राजधानीत  एखाद्या गैरसरकारी संस्थेला सत्य समोर आणावे लागत असेल तर या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येईल का ?
yyopinion@gmail.com