यदु जोशी, सहयोगी संपादक,लोकमत
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रवींद्र चव्हाण यांची कारकीर्द सुरू झाली आहे. त्यांचा नेहमीचा एक आवडीचा शब्द (शिवी) आहे. संघ-भाजपच्या संस्कारांच्या चौकटीत तो कितपत बसतो, ते सोडा; पण कार्यकर्त्यांना त्यांच्या त्या शब्दातून आपला नेता बिनधास्त, कोणाची पर्वा न करणारा आणि सगळ्यांना ताकद देणारा आहे असे वाटत राहाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना नेहमीच गमतीने म्हणतात, ‘रवी, तू हा जो शब्द वापरतो ना, तेवढ्याच वेळा देवाचे नाव घेतले असते तर तुला देव पावला असता!’- अर्थात ही झाली गंमत. प्रदेशाध्यक्ष झाले म्हणून बोलण्याचा बाज बदलणे, तो शब्द आपल्या कोशातून काढून टाकणे असे काही होणार नाही, कारण तोच चव्हाणांचा यूएसपीदेखील आहे.
चव्हाण साधे दिसतात; पण साधे नाहीत. जीन्स आणि शर्ट घालणारा अध्यक्ष भाजपला मिळाला आहे. ठाणे, पालघरच्या पट्ट्यात इतर पक्षांबरोबरच एकनाथ शिंदेंनाही शह देण्याची ताकद ठेवणारा नेता अशी त्यांची ‘भाई इमेज’ आहे. भाजपमध्ये ‘भाऊ’ असतात; पण आता ‘भाई’ आलेले आहेत. कोकणात भाजपचा दबदबा गेल्या काही वर्षांत वाढविण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विशेषत: विदर्भातील पक्षाचे नेते त्यांना कसे स्वीकारतात आणि कसे सहकार्य करतात यावर त्यांच्या कारकिर्दीचे यश अवलंबून असेल. पाच-सहा महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हे त्यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान असेल.
राजकीय वर्तुळात असा तर्क दिला जातो (अर्थात या तर्काला फार आधार आहे असे नाही) की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०२८ मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील आणि त्यांच्या नेतृत्वात भाजप २०२९ची लोकसभा निवडणूक लढेल. तसे झालेच तर ‘महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कोण?’ याची चर्चा होत राहते. पहिले नाव अर्थातच चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे. २०१९च्या निवडणुकीत तिकीट न मिळू शकलेले बावनकुळे गेल्या सहा वर्षांत बरेच पुढे निघून गेले आहेत. मग पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार अशीही नावे येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला निर्भेळ यश मिळाले तर या संभाव्यांच्या यादीमध्ये रवींद्र चव्हाण हे नावदेखील जोडले जाईल.
पक्ष सत्तेत नसताना सांभाळणे तुलनेने सोपे असते. आल्या दिवशी आंदोलन करणे हाच बव्हंशी अजेंडा असतो. सरकारमध्ये असताना पक्ष सांभाळणे अधिक कठीण. पक्षाच्या मंत्र्यांना पक्षाच्या माध्यमातून जनतेप्रति उत्तरदायी करण्याचे आव्हान चव्हाण यांच्यासमोर आहे. केवळ प्रदेश कार्यालयात मंत्र्यांचे जनता दरबार भरविण्याइतपतच हे उत्तरदायित्व मर्यादित राहू नये. भाजपच्या जिल्हाध्यक्षालाही मंत्रालयातील पाससाठी ‘जॅक’ लावावा लागतो, चिरीमिरी द्यावी लागते याबद्दल खूप अस्वस्थता आहे. सरकार येऊन आठ महिने झाले तरी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला साधे एसईओ, तालुका कमिटीचे सदस्यपदही मिळू शकलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड मेहनत घेतलेले कार्यकर्ते आता छोटेमोठे पद मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बावनकुळे मागे म्हणाले होते, जूनमध्ये आम्ही ही पदे वाटू, अजून काहीच झाले नाही.
बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष असतानाच मंत्रीदेखील होते. चव्हाण सत्तेत नाहीत, तरीही मंत्र्यांना पक्षाच्या कामाला लावणे हे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. बावनकुळेंचा हात मोकळा होता, चव्हाण यांचेही तसेच आहे म्हणतात. मोकळ्या हाताच्या प्रदेशाध्यक्षाचा ट्रेण्ड चव्हाण यांनी कायम ठेवावा, अशी अनेकांची इच्छा आहे. अर्थात त्यांच्याकडे मंत्रिपद नसल्याने त्यांना मर्यादा आहेत. इकडून घेणे आणि तिकडे देणे असेच त्यांना करावे लागणार आहे. सध्या अनेक पक्षांमधून भाजपमध्ये जाणाऱ्यांची अक्षरश: रांग लागली आहे. म्हणाल तर पक्ष भलामोठ्ठा होताना दिसतो; पण म्हणाल तर ही सूजदेखील आहे. ज्यांनी पक्षासाठी सतरंज्या उचलल्या, चिवडा खाऊन प्रचार केला ते सरकारमध्ये आलेले दोन वाटेकरी पक्ष आणि आता इतर पक्षांतून येत असलेले नेते, कार्यकर्ते यांच्यामुळे धास्तावले आहेत. ॲपलच्या जमान्यात नोकिया संकोचला आहे. आपल्याच घरात आपल्याला कोपऱ्यात बसावे लागते असे त्यांचे झाले आहे. आपला पक्ष सत्तेत आहे, पण आपण सत्तेत नाही ही भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
जाता जाता - विधानसभेच्या कामकाजाचे वार्तांकन करणारा पत्रकार म्हणून अलीकडे एका विषयाची चिंता वाटते. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसलेले विरोधी आमदार हे मंत्री, सत्तापक्षाचे काही आमदारच नव्हे, तर पिठासीन अधिकाऱ्यांबद्दलही आक्षेपार्ह शेरेबाजी करत असतात. त्यात आदित्य ठाकरेंसारखे आमदारही सामील होतात. अर्थात नितेश राणेंसारखे नेतेही कोणाची नक्कल कुठे कशी करायची याचे भान ठेवत नाहीत ही बाजूही आहेच. एखाद दिवशी या पायऱ्यांवरच हाणामारी होईल!
yadu.joshi@lokmat.com