- संजीव साबडे
महाराष्ट्रात सध्या एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस असे केवळ दोघांचेच सरकार आहे. एक मुख्यमंत्री, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री. दोघेच राज्याचा कारभार चालवत आहेत, महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, हे प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनाही सांगता येत नाही. विस्तार होईपर्यंत याच दोन जणांनी सरकार चालविणे, अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेणे राज्यघटनेला, कायद्याला धरून आहे का, यामुळे एकाधिकारशाहीला बळ मिळेल की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी हाच आक्षेप घेतला आहे. प्रा. हरी नरके यांनीही अशाच स्वरूपाचे मत मांडले आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी आधीच्या घटनांचा हवाला देत, दोघांचे मंत्रिमंडळ कायद्याला, राज्यघटनेतील तरतुदींना धरून असल्याचा दावा केला आहे.
कोणत्याही राज्यात विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या कमाल १५ टक्के जणांनाच मंत्री करता येईल, अशी तरतूद २००३ साली ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली. मात्र, गोवा, सिक्कीम, मिझोराम या छोट्या राज्यांचा अपवाद करण्यात आला. या राज्यांमध्ये ३२ ते ४० विधानसभा सदस्य आहेत, त्याच्या १५ टक्के म्हणजे पाच वा सहा जणांनाच मंत्री करता येणे शक्य होते. त्यामुळे तिथे १२मंत्री असण्यास मुभा दिली गेली. आता प्रश्न असा, की १५ टक्के मंत्री असणे बंधनकारक आहे का? की त्याहून कमी मंत्री असले तरी चालतील? घटनादुरुस्तीत १५ टक्क्यांहून अधिक असू नयेत, हे म्हटले आहे; पण त्याहून कमी मंत्री चालतील वा नाही, याचा उल्लेखच झाला नाही.
९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महाराष्ट्रात ४३ मंत्री असायला हवेत. त्यामुळेच त्याहून कमी म्हणजे फक्त दोनच मंत्र्यांनी सरकार चालविणे, निर्णय घेणे बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यासंदर्भात हिमाचल प्रदेशमधील उदाहरण घेऊ! तिथे कमाल १२ मंत्री असू शकतात. मात्र, २००८ साली केवळ १० मंत्री होते. त्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ती याचिका फेटाळताना न्यायालयाने नमूद केले की सरकारी तिजोरीवर बोजा येऊ नये म्हणून १५ टक्के मंत्री ही मर्यादा ठरवली. त्याहून कमी मंत्री असल्याने बिघडत नाही. या प्रकरणात तर १० मंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे. मात्र, अवघे दोन-तीन जणच मंत्री असते, तर प्रश्न उद्भवू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या या विधानाचाच आधार घेऊन महाराष्ट्रातील दोघांचे मंत्रिमंडळ आणि त्यांचे निर्णय याबाबत वाद घातला जात आहे. तेलंगणामध्ये २०१९ साली तब्बल ६६ दिवस मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव व आणखी एक असे केवळ दोघांचेच मंत्रिमंडळ होते. त्यांनी अनेक निर्णय घेतले. त्या निर्णयांना कोणी न्यायालयात आव्हानही दिले नाही. महाराष्ट्रातही २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सात जणांचे मंत्रिमंडळ होते आणि या मंत्रिमंडळाने ३२ दिवसांत अनेक निर्णय घेतले होते. म्हणजे आपल्या राज्यातही यापूर्वी असे घडल्याचे उदाहरण आहे.
मविआच्या सात जणांच्या वा तेलंगणातील दोघांच्या मंत्रिमंडळाला वा निर्णयांना आव्हान दिले गेले नाही, म्हणून ते योग्य होते, असे नव्हे वा आताही घडले, ते चुकीचे आहे, असा आक्षेप घेता येईल; पण आतापर्यंत अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी १५ टक्क्यांहून कमी मंत्री असण्यात काहीच गैर नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. कमी मंत्री हा मुद्दा न्यायालयात टिकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे! शिवाय राज्यपालांनी १५ टक्क्यांहून कमी जणांना मंत्रिपदाची शपथ दिली आहे. त्यांनाही राज्यघटनेतील तरतुदी माहीत असणार. तरीही त्यांनी आता दोघांना आणि २०१९ साली फक्त सात जणांना शपथ दिली. म्हणजे त्यात काही चुकीचे नाही. शिवाय हे पूर्ण मंत्रिमंडळ नाही आणि त्याचा विस्तार केला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहेच. तरीही १५ टक्क्यांपेक्षा कमी मंत्री चालू शकतात का आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय संवैधानिक वा कायद्याला धरून आहेत का, याची स्पष्टता सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवी. संभ्रम वा संदिग्धता राहू नये. मात्र, त्यासाठी कोणाला तरी कोर्टाची पायरी चढावी लागेल.