पाटबंधारे विभागाचा कारभार हा अविश्वास आणि संशयास्पद पद्धतीने चालला आहे, असे वाटते. याचा खूप गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या उभारणीवर झाला आहे. यावर्षी दुष्काळाची परिस्थिती खूपच गंभीर होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने आगामी वाटचालीत सिंचनाचे नियोजन कसे करायचे याचा खूप गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे.- वसंत भोसलेराजकारण म्हटले की, सर्वसामान्य माणसाला तिटकारा येतो. मात्र, प्रत्येकजण राजकारणात अखंड बुडून गेला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सिंचन घोटाळा हा असाच विषय आहे. तो सामान्य माणसाला पैशांचा मोठा घोटाळा वाटतो, तो तसा आहेसुद्धा! पण सिंचन घोटाळ्याने अनेक अनर्थ केले आहेत. ते दुरुस्त करण्याऐवजी ‘सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई होणार’ किंवा ‘एक मोठा नेता अडचणीत येणार’ अशा बातम्या पेरल्या जातात.
राजकीय गरजेनुसार हे सर्व चालते. भ्रष्टाचाराच्या अंगाने थोडीफार चर्चा होते. आरोप होतात. प्रत्यारोप केले जातात. काही दिवस चर्चा होते. सर्वजण विसरूनही जातात. या सिंचन घोटाळ्याचे स्वरूप काय आणि परिणाम काय आहेत, हे कोणी समजून घेत नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार या सिंचन घोटाळ्याचे निर्माते आहेत, असे भासविण्यात येते; पण सत्तांतरानंतरही घोटाळ्याच्या पायवाटा बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
सिंचन घोटाळा हा धोरण, निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे. त्या तिन्ही पातळीवरील व्यवस्था काम करीत नसल्याने आर्थिक भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मोकळीक मिळते. त्याचा लाभ ते उठवितात. याची सुरुवात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार प्रथम सत्तेवर आले (१९९५) तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणात झाली, असे या क्षेत्राचे अभ्यासक मानतात. तत्पूर्वी, पाटबंधारे विभागाच्या कामाला काही प्रमाणात तरी शिस्त होती, असेही ते सांगतात.
युती सरकारने काही समजून न घेता आणि बेबंदशाही पद्धतीने चालणाºया पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराचा अधिकच गैरफायदा घेतला, असे मानले जाऊ लागले. पुन्हा सत्तांतर झाले. काँग्रेसने घालून दिलेली घडी विस्कटली, असे म्हटले तरी आघाडी सरकारने पंधरा वर्षांत त्याच वाटेने जाणे पसंत केले. एवढेच नव्हे, तर पाटबंधारे खात्याच्या नियमावलींचा अक्षरश: चुराडा केला.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वत:च्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना १८९ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यावर जनहित याचिका दाखल होताच, त्या प्रकल्पांची मंजुरी रद्द करून जल आराखडा तयार होत नाही तोवर नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागला.सत्तांतर झाले होते. नवे सरकार सत्तेवर आले होते. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करूनच सत्ता मिळविली होती. याच घोटाळ्याच्या कारणास्तव काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी दुफळी पडली होती. ती दुफळीच भाजपच्या पथ्यावर पडली होती. अशी पार्श्वभूमी असतानाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच १८९ प्रकल्पांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात का आली? नव्या सरकारला पारदर्शी कारभार करायचा होता ना? त्यांनी का सुधारणा केली नाही? वास्तविक महाराष्ट्राचे पाटबंधारे खाते, शेतीचे सिंचन आणि जल आराखडे हा खूप गंभीर विषय आहे. तो गांभीर्याने न घेता, भ्रष्टाचार करण्यास सर्वांत सुलभ खाते, अशी त्याची अवस्था झाली आहे. त्याच पद्धतीने ते चालविले जाते. यात राज्यकर्ते, अधिकारी आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेले कंत्राटदार जबाबदार आहेत. या बाहेरच्या कंत्राटदारांनी तर महाराष्ट्रात पाणी अडवून तो सुजलाम, सुफलाम करण्याऐवजी पैसा उकळून महाराष्ट्राचे वाळवंटीकरण कसे करता येईल, याचीच आखणी केली. त्याप्रमाणे व्यवहार झाले. त्यात महाराष्ट्राच्या सर्व धडाडीच्या नेत्यांनी हात धुऊन घेतले.
१९८० नंतरचा एकही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाला नाही. प्रशासकीय मान्यता घेतानाचा खर्च आणि लाभ याचा हिशेब चुकीचा मांडायची पद्धत सुरुवातीपासूनच आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणीसारखा पावणेतीन टीएमसीचा प्रकल्प ऐंशी कोटी रुपयांचा आहे, अशी मान्यता घेतली. ते काम तेवढ्या निधीत पूर्ण झाले नाही. आता त्याला वीस वर्षे झाली. खर्च वाढला, महागाई वाढली, मजुरी वाढली, सिमेंट वाढले, सर्व काही वाढत गेले आणि दुसºयांदा प्रशासकीय मान्यता देताना या प्रकल्पाची किंमत आता ६७२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. प्रत्यक्षात निधी दिलेला नाही. तो देऊन धरण पूर्ण होईपर्यंत दहा वर्षांत आणखीन चारशे कोटींची वाढ देण्यात येईल.
१९९६ मध्ये ऐंशी कोटींचा प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण होताना त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचणार आहे. या सर्व प्रकल्पाची रचना, त्याच्या खर्चाचे अंदाज, अपेक्षित लाभक्षेत्र, प्रत्यक्षात कागदावरचे आणि जमिनीवरचे यात खूप मोठी तफावत पडते. हे अपेक्षित असल्याप्रमाणेच प्रकल्पांची कामे चालविली जातात. गोसीखुर्द प्रकल्प हा काही शेकडो कोटींचा होता. तो हजारो कोटींचा झाला आहे. दोन दशके काम करूनही तो पूर्ण नाही. अपेक्षित लाभक्षेत्र ओलिताखाली येत नाही. याची कारणे शोधायला कोणी तयार नाही. ढोबळमानाने खर्च वाढणारच, असे सर्वजण मान्यच करतात. मात्र, त्याचा गैरफायदा उठवून सिंचन घोटाळ्याने अनेक अनर्थ केले आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याची तयारी कोणाची नाही. कारण सर्वांना मुक्तपणे हात धुऊन घेण्याची सोय कायम राहावी असे वाटते.
जलसंपदा विभागातर्फे तयार होणारे प्रकल्पांचे प्रस्ताव, त्यांच्या खर्चाची आखणी, तांत्रिक बाजू, नवे तंत्रज्ञान, आदींचा विचार गांभीर्याने करायला हवा आहे. प्रकल्प राबवितानाचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. त्याचा वापर होत असतो; पण प्रकल्पांच्या आखणीसाठीचे तंत्रज्ञान वापरले जाते का? महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळे होण्यास हा ढिसाळपणा कारणीभूत आहे. टाटा, अंबानी किंवा इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रकल्प असेच उभे राहतात का? जनरल मोटार्सचा पंधरा हजार कोटींचा प्रकल्प पुण्याजवळ दहा वर्षांपूर्वी उभारला. त्याची किंमत वाढत नाही. तो तीन वर्षांत पूर्ण करतानाची वेळ पुढे जात नाही. प्रकल्पांच्या आखणीला एक शास्त्रीय पद्धतीचा आधार घेतला जातो. मात्र, सिंचन प्रकल्पांच्या आखणीला केवळ तांत्रिक बाजू उत्तम मांडली जाते; पण प्रशासकीय पातळीवर पुरेपूर गैरव्यवहाराने माखले जातात.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे आहेत, मात्र सर्वांत कमी सिंचन आहे. देशातील ओलिताखालील जमिनीचे प्रमाण ४५ टक्के असताना महाराष्ट्र तिच्या निम्म्या पातळीपर्यंतही सत्तर वर्षांत पोहोचू शकत नाही. याची कारणेही या सतत चालू असलेल्या सिंचन घोटाळ्यांच्या प्रवासात आहेत, असे वाटते. सरकार बदलले तरी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत बदल होत नाही. आव आणला जातो पूर्ण पारदर्शीपणाचा, क्रांतीच करून सोडणार अशी भाषा वापरली जाते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत, धोरणात आणि आखणीत तसूभरही बदल केला जात नाही. तीच कंत्राटदारांची जत्रा आणि नोकरशाहीचा विळखा असतो. याचा नोकरशाहीला राग येईल, कारण राज्यकर्तेच त्या पात्रतेचे आहेत. सध्या गाजत असलेल्या माजी जलसंपदा मंत्र्यांनी एका प्रकल्पाचा खर्च हजार पटीने वाढविला आहे. त्याला कोणते अर्थशास्त्र लागू करण्यात आले असेल? कोणती पद्धत वापरली असेल? पूर्वीच्या काळातील अभियंत्यांच्या गुणवत्तेवर तयार होणारे प्रकल्प आता कमिशनच्या टक्क्यांवर निश्चित केले जात असतील. उभारणीत प्रारंभीच्या काळात उत्तम योगदान देणारे अभियंत्यांचे हे क्षेत्र काळवंडत गेले. आज कोणाचाही कोणावर विश्वास राहिलेला नाही. मटक्याचा अवैध व्यवसाय हा केवळ विश्वासावर चालतो, अशी त्याची खासियत सांगितली जाते. याउलट पाटबंधारे विभागाचा कारभार हा अविश्वास आणि संशयास्पद पद्धतीने चालला आहे, असे वाटते. याचा खूप गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या उभारणीवर झाला आहे. यावर्षी दुष्काळाची परिस्थिती खूपच गंभीर होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने आगामी वाटचालीत सिंचनाचे नियोजन कसे करायचे याचा खूप गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे. कोकण रेल्वे उभारताना एका स्वायत्त मंडळाची स्थापना केली, त्याची कार्यपद्धती अवलंबली तशी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारून अत्यंत शास्त्रीय पातळीवर उभारल्या जाणाºया या प्रकल्पांची अंमलबजावणीही सर्व शास्त्रांचा आधार घेऊन केली जावी. महाराष्ट्राला उज्ज्वल अभियंत्यांची परंपरा आहे. अनेकांनी योगदान दिले आहे. जलसंपत्तीचा अभ्यासही अनेकांनी केला आहे. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. सिंचन क्षेत्रात आपण घोटाळे करणार नाही, त्याचा कारभार हा शास्त्रीय पद्धतीने चालेल, असा निर्धार करण्यासाठी दबाव आणावा लागेल. नव्या सरकारकडून त्याही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. तर नवे बदल होणार तरी कसे? सिंचन घोटाळ्यांची प्रचंड राळ उठविण्यात आली. मात्र, नव्या सरकारने प्रकल्पांची आखणी, उभारणी आणि त्यांच्यातील पारदर्शीपणा यात काहीही बदल केलेले नाहीत, असेच या क्षेत्रातील मंडळींना वाटते. कंत्राटे वाटून देण्याची पद्धत तेवढी विकसितकरण्यात आली. त्यामध्ये गुंतलेल्या आर्थिक हितसंबंधामुळे या प्रकल्पांना कोणतेही शास्त्र लागू पडत नाही. प्रकल्पांच्या खर्चाचे प्रमाण, त्यातील वाढीची कारणे, दिरंगाईची कारणे, आर्थिक नियोजन, खर्च-लाभ याचे गुणसूत्र आदींचा कोठे पत्ताच नाही. परिणामी महाराष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वांत मोठी चूक दुरुस्त करण्याची संधी घ्यायला हवी आहे.