असहिष्णुता, राज्यघटना व बुद्धिभेदाचे राजकारण

‘भारत हा कधी सहिष्णू देश होता’, असा प्रश्न विचारला आहे सुप्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते व दिग्दर्शक कमल हसन यांनी. पुरस्कार परत करण्याच्या प्रकाराबद्दल बोलताना कमल हसन यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

‘भारत हा कधी सहिष्णू देश होता’, असा प्रश्न विचारला आहे सुप्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते व दिग्दर्शक कमल हसन यांनी. पुरस्कार परत करण्याच्या प्रकाराबद्दल बोलताना कमल हसन यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, ‘तशी भारतात पूर्वापार आहिष्णुता होतीच; कारण भारतात बहुसंख्य हिंदू राहतात आणि जातिव्यवस्था हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. ही जातिव्यवस्था म्हणजे हिंदू धर्मातील ‘संरचानात्मक असहिष्णुताच आहे’.
स्वातंत्र्यानंतर आपण देशाची राज्यघटना बनवली. तिनं या देशात जन्माला आलेल्या प्रत्येकाला समान नागरिकत्व बहाल केलं. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशात निवडणुका होत आल्या आहेत. सत्तांतरही होत असतात. पण ‘राज्यसंस्था’ आहे तीच राहते. म्हणजे केन्द्र्र व राज्यातील प्रशासन तेच राहातं. भारताच्या राज्यघटनेनं या प्रशासनाला कोणत्या नियमांच्या चौकटीत कसं काम करायचं, हे सांगितलं आहे. लोकानी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीतून स्थापन झालेलं सरकार हे प्रशासन चालवतं. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार करण्यात आलेले कायदे व नियम अंमलात आणायची जबाबदारी राज्यसंस्थेची, म्हणजेच प्रशासनाची, असते. प्रशासन हे कायदे अंमलात आणतं आहे की नाही, हे पाहाण्याची जबाबदारी सरकारची असते. म्हणजे या सरकारात असलेल्या मंत्र्यांची असते; कारण त्यांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचं पालन करीत कायद्याच्या चौकटीत कारभार चालवण्याची शपथ घेतलेली असते. ही जी घटनात्मक चौकट आहे, तिचा खरा गाभा हा ‘घटनात्मक नैतिकता’ (कॉन्स्टीट्यूशनल मोरॅलिटी) हा आहे. राज्यसंस्था चालविणाऱ्यांनी नुसती शपथ घेऊन भागणार नाही, तर त्यांनी ही नैतिकता पाळायला हवी, असा डॉ. आंबेडकर यांचा आग्रह होता. आज नेमका हाच पेचप्रसंग आहे.
राज्यघटना हा माझा धर्म आहे, असं मोदी म्हणतात. पण ही घटनात्मक नैतिकता न पाळणारे मंत्री व पक्षाचे खासदार व आमदार यांच्यावर ते कारवाई करीत नाहीत. उलट ‘आम्ही राज्यघटनेची शपथ घेतली आहे, ती आम्ही पाळत आहोत, जे काही घडत आहेत, तो कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, तेव्हा आता आम्हाला प्रश्न विचारले जाता कामा नयेत’, असा पवित्रा मोदी सरकारातील अर्थखात्याचे राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी अलीकडंच एका मुलाखतीत घेतला.
अशी ही जी पळवाट शोधून काढली जात आहे, तिच्यामुळंच ‘राज्यसंस्था खरोखरच नि:पक्षपाती व तटस्थ आहे काय’, ही शंका निर्माण झाली आहे. अर्थात असे प्रकार पूर्वीही घडले आहेत. त्या संदर्भात शिखांचं १९८४साली झालेलं हत्त्याकांड किंवा २००२चा गुजरात नरसंहार यांचा अलीकडं सतत उल्लेख केला जात असतो. त्यावेळी असे पुरस्कार परत का केले गेले नाहीत, हा प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रश्नाचं उत्तर अगदी सरळ व सोपं आहे. ते समजून घेण्यासाठी २००२च्या गुजरातेतील नरसंहाराचं उदाहरणच घेऊ या.
या नरसंहारात त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोदी व इतर अनेक मंत्री व राजकारणी यांचा हात होता. देशाचं पंंतप्रधानपद तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हातात होतं. ‘मी परदेशात जाईन, तेव्हा या प्रकारानं माझी मान खाली जाईल’, अशी जाहीर खंत वाजपेयी यांनी व्यक्त केली होती. शिवाय मोदी यांनी ‘राजधर्म’ पाळावा, असा जाहीर सल्लाही दिला होता. त्यामुळं देशाच्या एखाद्या राज्यात असा नरसंहार झाला, तरी भारताची राज्यसंस्था राज्यघटनेतील मूल्यांना बांधील आहे, हा विश्वास जनतेला मिळाला होता.
आज मोदी हा विश्वास निर्माण करू शकलेले नाहीत; कारण वाजपेयी यांना जशी २००२च्या घटनांबद्दल खंत वाटली, तशी एक मुख्यमंत्री म्हणून कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याची व राज्यातील सर्व नागरिकांचं जीवित व वित्त सुरिक्षत राखण्याची जबाबदारी आपण पार पाडली नाही, याची खंत मोदी यांना तेव्हाही वाटली नव्हती व आजही ते त्याविषयी काहीच बोलत नाहीत. मग माफी वगैरे मागायची गोष्टच दूरची.
शिखाचं हत्त्याकांड नेमक्या याच कारणास्तव आजच्या घटनांपेक्षा वेगळं आहे. शिखांच्या हत्त्याकांडात काँगे्रस नेते सहभागी होते. पण नंतर पंतप्रधान झाल्यावर राजीव गांधी यांनी अकाल तख्तात जाऊन माफी मागितली. काँगे्रसनं एका शिखाला पंतप्रधान केलं आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या संसदेत १९८४च्या घटनांबद्दल दिलगिरी प्रदर्शित केली. त्यामुळं सरकार राज्यघटनेतील मूल्यांंची चौकट मोडून राज्यसंस्थेचं स्वरूपच बदलत आहे, अशी शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती.
मोदी यांनी २००२च्या नरसंहाराबद्दल असं काहीच केलेलं नाही आणि आजही जे घडत आहे, त्याबद्दल ते खणखणीत निषेध करायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर संघ परिवारातील सरसंघचालकांपासून अनेक जण राखीव जागांसारख्या घटनात्मक तरतुदीसह इतर अनेक मुद्यांवर घटनात्मक चौकटीत न बसणारी वक्तव्यं करीत आहेत. त्यामुळंच देशाच्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप तर मोदी बदलू पाहत नाहीत ना, अशी शंका अनेकांना वाटू लागली आहे.
पुरस्कार परत करण्यासाठी संवेदनशील बुद्धिवंत प्रवृत्त झाले आहेत, ते यामुळंच. त्याची ही कृती राजकीयच आहे आणि त्यात गैर काही नाही; कारण राज्यघटनेनं भारताच्या राज्यसंस्थेचं जे स्वरूप आखून दिलं आहे, तो निर्णय राजकीयच होता आणि हे स्वरूप बदलून ‘हिंदू राष्ट्र’ निर्माण करण्याचं संघाचं उद्दिष्ट राजकीयच आहे. किंबहुना घटना बनवणं ही प्रक्रियाच राजकीय आहे. सत्तेच्या राजकारणाला जनता विटलेली आहे, हे लक्षात घेऊन, सत्तेसाठीचं राजकारण व राज्यघटनेतील ही तात्विक राजकीय भूमिका एकच असल्याचं सांगून हिंदुत्ववादी हेतुत: बुद्धिभेद करीत आहेत.
...आणि हा फरक लक्षात न घेता प्रसार माध्यमं त्याच अंगानं चर्चा घडवत आहेत.