सामाजिक न्याय विभागाने सुरुवातीच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण काम केलेले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळात समाज कल्याणाचा विचार बाजूला पडला आणि स्वकल्याण करण्याची भूमिका वाढत गेली. त्यामुळेच समाज कल्याण विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या असल्या तरी त्या ज्यांच्यासाठी आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. खरे लाभार्थी सोडून बोगस लाभार्थी अनुदान लाटायला लागले, आणि मधलेच टक्केवारी घेऊन गब्बर झाले. आज परिस्थिती बदलली आहे. दलित, बहुजन समाज जागरूक झाला आहे. त्यामुळेच तो आता प्रश्न विचारू लागल्याने थोडीफार सुधारणा जरूर झाली आहे.
राज्य हे दुर्बल जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्वप्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील, असे भारतीय संविधानात म्हटले आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी नवनवे उपक्रम राबविणे क्रमप्राप्त आहे.
महाविकास आघाडीतील सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी सहा आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीने ही चांगली घोषणा असली, तरी राजकारणी नेहमीच भुलवणाऱ्या घोषणा करतात, हा इतिहास नवा नाही. मात्र, एखादी घोषणा केल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कोणता अजेंडा त्यांच्याकडे आहे, याची अजून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मुळात ज्या बार्टीच्या माध्यमातून ही योजना यशस्वी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्या बार्टीचा निधी सुमारे शंभर कोटी होता. तो हळूहळू कमी होत गेला. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून समाज कल्याण विभागाचा निधी कमी होणे किंवा तो दुसऱ्याच योजनेसाठी वळता करण्याचे प्रमाण वाढले होते.
मागील पाच वर्षांत राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी १४ हजार १९८ कोटी रुपये खर्चच केलेले नाहीत. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात ३६ हजार ४६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी केवळ २२ हजार २६८ कोटी खर्च करण्यात आले. अनुसूचित जातींचा निधी खर्च होत नसल्याची बाब गंभीर आहे. अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येनुसार १३,५७० कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. यंदा कोरोनामुळे ६७ टक्के कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या योजना आणि उपक्रम कसे राबविणार, त्यासाठी निधी कसा उभा करणार, असा प्रश्न आहे. आज बार्टीकडे निधी नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत.
बार्टीच्या प्रकल्पात समतादूत म्हणून काम करणाऱ्या ३०० ते ४०० जणांचे पगार सात महिन्यांपासून झालेले नाहीत. प्रकल्प संचालकांनी सांगितलेले काम कोरोनाकाळात जिवावर उदार होऊन ज्यांनी केले त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका समतादूताने घर चालवता येत नसल्याने बार्टीकडे पत्र पाठवून इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. बार्टीत काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी मुंडे यांना निवेदन आहे.
एकीकडे कामगारांचे पगार करण्यासाठी निधी अपुरा पडत असताना आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी निधी उपलब्ध होईल का, याबद्दल शंका आहे. शिक्षणामुळे मागासवर्गीय समाज मुख्य प्रवाहात येण्याची शाश्वती आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी जितके प्रयत्न सरकारी पातळीवर केले जातील, ते स्वागतार्हच आहेत. समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या योजना आणि प्रकल्प बंद होत असताना, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी असताना शासनाने हा उपक्रम यशस्वी करावा, अन्यथा इतर घोषणांप्रमाणे ही एक नवी घोषणा म्हणून इतिहासात नोंद ठेवली जाईल.