वैचारिक आडमुठेपण की हितसंबंध ?

जर राजा राममोहन रॉय झालेच नसते, तर लॉर्ड बेन्टिकने नुसते सतीप्रथा विरोधी सरकारी धोरण आखून ही अनिष्ट रूढी संपवता आली असती काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो स्त्री भ्रुणहत्त्या विरोधी विद्यमान कायद्यात आणि त्याच्या अंमलबजावणीत मूलभूत सुधारणा करणे कसे गरजेचे आहे, या संबंधात केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी केलेल्या काही सूचनांवरून गदारोळ उडाल्यामुळे. अगदी कठोर कायदे करूनही सामाजिक प्रश्न सुटत नाहीत, तर त्यासाठी समाज प्रबोधनाच्या चळवळी आणि कायदे यांची सांगड घालावी लागते व काळाच्या गरजेनुसार समाज प्रबोधनाच्या पद्धती व कायदे यातही बदल करावे लागतात, हे समजून घेतले जात नसल्यामुळेच हा गदारोळ उडाला आहे. कायद्यात असे बदल केल्याने डॉक्टरांना मोकळे रान मिळेल येथपासून ते स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, स्त्रीचे गर्भाशयही आता सरकारच्या ताब्यात देणार काय, येथपर्यंत विविध संघटना, नेते व कार्यकर्ते प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत. परिणामी मेनका गांधी यांच्या सूचनांवर गांभीर्याने विचारविमर्श न होताच त्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या जाण्याची शक्यता जास्त आहे. मेनका गांधी यांच्या सूचनेचा मतितार्थ हा स्त्री भ्रुणहत्त्या रोखण्याचे उपाय जास्तीत जास्त परिणामकारक कसे बनवता येऊ शकतात, हा आहे. आजच्या कायद्यानुसार गर्भलिंग चिकित्सेला बंदी आहे व अशा प्रकारची चिकित्सा करून स्त्री भ्रुणहत्त्या घडवून आणण्यासाठी गर्भपात करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे गर्भाचे लिंग कोणते आहे, हे बघण्यासाठी चिकित्सा केली जाऊ नये, यावर सध्याच्या कायद्याचा मुख्य भर आहे. त्यामुळे सोनोग्राफी केंद्रे व इतर तत्सम चिकित्सालये यावर प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्त्री चळवळींची नजर असते. मात्र वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची प्रगती झपाट्याने होत गेल्याने आता गर्भधारणेनंतर पहिल्या महिन्याच्या आतच गर्भाचे लिंग कळण्याची सोय असलेली रक्ताची चाचणी पाश्चिमात्य देशात केली जाऊ लागली आहे. ही रक्तचाचणी भारतात उपलब्ध झाली की, सगळ्या पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर निर्बंध आणले जाणार आहेत काय? सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाप्रमाणेच या रक्तचाचणीचाही गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता आहे. म्हणून मेनका गांधी म्हणत आहे की, बंदीसारखे उपाय परिणामकारक ठरत असल्याचा आजवरचा अनुभव नाही. उलट प्रत्येक गर्भवती स्त्रीच्या गर्भलिंगाचे निदान करण्याची चाचणी होऊन त्याची नोंद झाल्यास पुढे जाऊन गर्भपात झाल्यास गुन्हा नोंदवणे अधिक सोेपे जाईल व ही अनिष्ट प्रथा अधिक चांगल्या पद्धतीने आटोक्यात आणली जाऊ शकते, अशी त्यांची भूमिका आहे. खुद्द मेनका गांधी याही कायद्याच्याच चौकटीतच विचार करीत आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीला सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळीची जोड देण्यावर त्यांचाही भर आहे, हे उघडच आहे. मेनका गांधी जो बदल सुचवत आहेत, त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय सक्षमता, कार्यक्षमता व तत्परता आज केंद्र व राज्य सरकारांच्या यंत्रणेत नाही. अर्थात मेनका गांधी यांनाही याची जाणीव आहे. असे बदल लगेच घडवून आणले जावेत, अशी त्यांचीही अपेक्षा नाही. पण आपण आज ‘डिजिटल इंडिया’कडे वाटचाल करीत असू आणि विविध योजनांसाठीचा परतावा नागरिकांच्या बँक खात्यात जावा, यासाठी आधार कार्ड व जनधन योजना अंमलात आणत असू, तर प्रत्येक गर्भवती महिलेच्या गर्भाच्या लिंगाची नोंद करणे आगामी काळात अशक्य नसणार, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी किती कालावधी जावा लागेल, हा चर्चेचा विषय असेल, पण तो वादाचा असता कामा नये. मेनका गांधी यांच्या सूचनांमागे भविष्यलक्षी विचार आहे. सध्याच्या कायद्यातील कठोरतेच्या धारदार कंगोऱ्यांमुळे लग्नसंबंध व त्यातील अपत्यप्राप्तीच्या अपेक्षांमुळे निर्माण होणाऱ्या ताणतणावावर जे गुन्हेगारीचे सावट धरले जात आले आहे, ते दूर व्हावे, त्याचवेळी कायद्याची अंमलबजावणीही अधिक परिणामकारक व्हावी,
हा मुख्य उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी या सूचना
केल्या आहेत. पण ‘कठोर कायदे केले की भागते’
असेच एकूण जनमत आकाराला येत गेल्याने
तशी मागणी होत राहते आणि सरकारही जनभावनेला बळी पडून कायद्यात बदल करीत राहते. मात्र अशा कायद्यांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही. उलट पळवाटा शोधल्या जातात व भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळतो. परिणामी मूळ समस्या तशीच राहते किंवा बिकटही होत जाते. हे टाळण्याची शक्यता मेनका गांधी यांच्या सूचनात दिसते. त्या परिपूर्ण आहेत, असेही कोणी म्हणणार नाही. पण त्याचा विचारही करायचा नाही, त्यावर गदारोळ उडवून द्यायचा, हा वैचारिक आडमुठेपणा मानायचा की, ती विद्यमान व्यवस्थेतील हितसंबंधाची जपणूक?