- ॲड. कांतीलाल तातेड(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२३ पासून चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी अल्पबचतीच्या आठ योजनांच्या व्याजदरात ०.२० ते १.१० टक्के इतकी वाढ केली आहे; परंतु पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, आदी उर्वरित चार योजनांच्या व्याजदरात मात्र कोणतीही वाढ केलेली नाही. वास्तविक प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांशी समानता साधून व त्यात कमाल एक टक्का मिळवून त्या सूत्राच्या आधारे सरकार अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करीत असते. आठ योजनांना हे सूत्र लावले; मग उरलेल्या चारांना का नाही?
३० डिसेंबर २०२२ रोजी १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर ७.३३४ टक्के; तर ५ वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर ७.२३८ टक्के परतावा मिळत होता. सूत्रानुसार ‘पीपीएफ’चे व्याजदर किमान ८.३५, तर ‘एनएससी’वरील व्याजदर ८.२५ टक्के असणे आवश्यक आहे; परंतु सरकारने गेल्या चार वर्षांत बहुतांश अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली नाही. आता जी केली ती अत्यल्प आहे. व्याजदर निश्चितीसाठी महागाईचा दर हा महत्त्वाचा घटक असतो. गेल्या वर्षी सुरुवातीच्या सलग दहा महिन्यांत किरकोळ महागाईदर सतत सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. एप्रिल, मे, जून व ऑगस्ट २०२२ मध्ये तर तो सात टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत केवळ पाच योजनांच्या व्याजदरात ०.१० ते ०.३० टक्के इतकी अल्प वाढ केली. अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात शेवटची वाढ जानेवारी २०१९ मध्ये केली होती. अल्पबचतीच्या बहुतांश योजनांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे वास्तव व्याजदर फार कमी मिळतो; त्यामुळे वाढत्या महागाईचा विचार करता उत्पन्न तर सोडाच; गुंतवणूकदारांच्या मुद्दलातच मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे.
उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे बँकांना शक्य व्हावे म्हणून बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरांशी समानता साधण्याकरिता अल्पबचत योजनांचे व्याजदर सरकार कोणत्याही आर्थिक निकषांचा विचार न करता कृत्रिमरीत्या कमी करीत असते. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात गेल्या आठ महिन्यांत २.२५ टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात त्याप्रमाणे वाढ केलेली नाही. ज्या योजनांवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकाराला जात नाही, त्या योजनांमधील गुंतवणुकीच्या व्याजदरात अजिबात वाढ करण्यात येत नाही (उदा. पीपीएफ).
मुळात प्राप्तिकरात देण्यात येणारी सवलत व व्याजदर निश्चित करण्याचे निकष या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. प्राप्तिकराची आकारणी ही मिळणाऱ्या उत्पन्नावर केली जाते. त्याचा वापर गुंतवणूकदारांचे उत्पन्नच कमी करण्यासाठी करणे अयोग्य असून प्राप्तिकर न भरणाऱ्या कोट्यवधी गुंतवणूकधारकांवरदेखील हा अन्याय आहे. गरिबातील गरिबाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याची तरतूद म्हणून ‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करण्याच्या हेतूने सरकारने पोस्टाच्या विविध योजना सुरू केल्या होत्या. वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकार त्याप्रमाणे व्याजदरात सातत्याने वाढ करीत असे. उदा. १९८७ ते १४ जानेवारी, २००० पर्यंत सरकार ‘पीपीएफ’ वर तसेच अन्य योजनांवर सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते.
एप्रिल १९८७ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ६९१ होता; तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तो ८७१०.३६ आहे. म्हणजेच या कालावधीत महागाईत १२.६१ पट वाढ झालेली आहे; परंतु अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मात्र मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आलेली आहे. उदा. ‘पीपीएफ’ व ‘एनएससी’चे व्याजदर १२ टक्क्यांवरून अनुक्रमे ७.१० व ७ टक्के करण्यात आलेले आहेत. ‘आज की बचत कल का उजाला’ असे सांगितले जाते; परंतु ‘उजाला’चे रूपांतर ‘अंधेरा’मध्ये होत आहे. सरकारने अल्पबचत योजना सुरू करण्यामागील मूळ उद्देश लक्षात घेऊन व्याजदर निश्चित करणे आवश्यक आहे.
kantilaltated@gmail.com