अन्नधान्याची अक्षम्य नासाडी थांबवावीच लागेल !

जागतिक भूक निर्देशांकात ११८ विकसनशील देशांमध्ये भारत ९७ व्या क्रमांकावर असल्याचे कळताच अनेकांची तहानभूक हरवली. जगात उपाशीपोटी झोपणाऱ्या एकूण लोकांपैकी २५ टक्के लोक केवळ भारतातील आहेत, हे समजल्यावर तर सर्वांना फार मोठा धक्काही बसला. पण लाखो भारतीय दररोज उपाशी झोपत असताना देशात वर्षाला ५०,००० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य फेकण्यात जाते; कारण ते साठवून ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था आपल्या देशात नाही. या शिवाय दिवसाला जवळपास २० टक्के शिजवलेले अन्न अक्षरश: कचरापेटींमध्ये जाते, याची मात्र आम्हाला चिंता वाटत नाही. खरे तर अन्नाची ही नासाडी थांबली तर कुणालाही उपाशीपोटी झोपण्याची गरजच भासणार नाही. पण... हा पणच सगळीकडे आडवा येत असतो.
संपूर्ण इंग्लंडमध्ये दिवसाला लोकांना जेवढे अन्न लागते तेवढेच अन्न भारतात वाया जाते, एवढी परिस्थिती भीषण आहे. तरीही आम्ही आमची मानसिकता बदलण्यास तयार नाही. थोडी सतर्कता आणि योजनाबद्ध नियोजनाद्वारे अन्नाची ही नासाडी थांबविता येणार नाही का? एका अहवालानुसार भारतात वर्षाला २५ कोटी टन डाळी, १५ कोटी टन फळे आणि २१ कोटी टन भाज्या वितरण प्रणालीतील त्रुटींमुळे फेकल्या जातात. ही समस्या केवळ एका कुटुंबाची किंवा एका दिवसाची नव्हे. तर अन्न वाया घालविण्याची ही सवय म्हणजे जणू आपल्या जीवनाचा अविभाज्य अंगच बनली आहे.
कुपोषण आणि भूकबळीच्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असताना सुखवस्तू वर्गाकडून मात्र उत्सव, सणवार, लग्न समारंभात अन्नाची प्रचंड नासाडी व्हावी, हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. एकट्या बेंगळुरु शहरात वर्षभरात होणाऱ्या लग्न समारंभात ९४३ टन शिजलेले अन्न वाया जात असल्याचे एका सर्वेक्षणात लक्षात आले आहे. हे अन्न जवळपास अडीच कोटी लोकांचे उदरभरण करु शकते. पुण्यातही लहानमोठ्या खानावळी, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये अशा ठिकाणी दररोज ८०० टन अन्न वाया जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ही झाली एकदोन शहरांची आकडेवारी. भारतात एकूण २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे झाले ठोक प्रमाण. याशिवाय आॅफिसचे कॅन्टिन, शाळेचे डबे, घरात शिल्लक राहणारे अन्न याचा तर हिशेबच नाही. बरे! हे अन्न शिजवायला पाणीही लागतेच. देशात वाया जाणारे हे अन्न शिजवण्यास जेवढ्या पाण्याचा वापर होतो ते पाणी कोट्यवधी लोकांची तहान भागवू शकते.
प्रत्येक नागरिकाने मनात आणल्यास अन्नाची ही नासाडी थांबवून कोट्यवधींचे जीवन आरोग्यदायी होऊ शकते आणि हे साध्य करण्यास फार मोठा द्राविडीप्राणायामही करायचा नाही. केवळ काही सवयी बदलाव्या लागतील. जेवणाचे व्यवस्थापन शिकून घ्यावे लागेल. राजस्थानातील एका संघटनेने या दिशेने पुढाकार घेतला होता. कार्यक्रमांमधील शिल्लक अन्न साठवून त्याचे गरजूंना वाटप करायचे. मुंबईतील डबेवाल्यांनीही रोटी बँकची संकल्पना आणली होती. असाच एक प्रयोग उत्तर भारतातील एका गावात राबविला जातो. तेथे दररोज रात्री घराघरातील शिल्लक अन्न गोळा करून गरिबांमध्ये वाटले जाते. त्यामुळे या गावात रात्री कुणी उपाशी झोपत नाही. याच धर्तीवर देशातील प्रत्येक गाव आणि शहरात प्रयोग राबविता येऊ शकतो.
लग्न आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारी खाद्यान्नाची नासाडी रोखण्याकरिता जागरुकतेसोबतच कठोर पावले उचलण्याची ग्वाही केंद्राने दिली होती. त्यालाही काही वर्षे लोटून गेली. या संदर्भात एखादा कायदा तयार करून अन्नाची नासाडी हे गुन्हेगारी कृत्य ठरविता येईल काय याचाही विचार झाला होता. पण गाडी पुढे सरकलीच नाही. उलट केवळ मूठभर संपन्न वर्गाची समृद्धी दाखवून भारताच्या विकासाचा ढोल सत्ताधारी बढवत असतात. उपासमारी आणि अविकासाच्या जो अंधार पसरला आहे त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचेच उदाहरण घेता येईल. गरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून देण्याचा यामागील मुख्य हेतू आहे. पण आज देशभरात जवळपास दोन कोटी बनावट रेशनकार्ड बनले आहेत. त्यामुळे रेशनचे धान्य गरजूंच्या पदरात पडण्याऐवजी दुसरीकडेच वळते होते.
विशेषज्ञांच्या सांगण्यानुसार २०२८ पर्यंत भारताची लोकसंख्या १.४५ अब्जापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समस्येकडे आजच गांभीर्याने बघितले नाहीतर भविष्यात अन्नसंकट भीषण रूप धारण करू शकते. तेव्हा भारताने जागतिक महासत्तेचे स्वप्न बघताना आपल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
-सविता देव हरकरे
(उप वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर)