- सुधीर लंके , निवासी संपादक, लोकमत, अहिल्यानगर
राज्यात आरक्षणावरून विविध जातसमूहांत संघर्ष आहे; पण ‘बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र काढा अन् नोकरीत आरक्षण मिळवा,’ ही आरक्षण मिळविण्याची सर्वांत सोपी पद्धत उदयास आली आहे. ज्याबाबत कुठलेही सरकार गंभीर दिसत नाही. या घोटाळ्याची चौकशी करू, असे मंत्री उदय सामंत विधानसभेत म्हणाले खरे; पण अशी धमक सरकार दाखवेल का? ही शंका आहे. कारण, कायदाच कुचकामी दिसतो. न्यायालये, दिव्यांग संघटना यांची भूमिकाही यात महत्त्वाची आहे.
प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर हिचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयास्पद आहे; पण पूजा एकटी नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवा, राज्य लोकसेवा आयोगाने निवडलेले अधिकारी, ते अगदी तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील पदे अशा सर्व ठिकाणी संशयास्पद दिव्यांग आहेत. यास शासकीय धोरणेच जबाबदार आहेत. पूर्वी दिव्यांग प्रमाणपत्र ऑफलाइन होते. त्यावेळी शासकीय रुग्णालयांचे बनावट सही, शिक्के वापरून ही प्रमाणपत्रे बनवली गेली. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार आता ही प्रमाणपत्रे ऑनलाइन मिळतात. प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला देशात आता ‘युडीआयडी’ क्रमांक मिळतो; पण ऑनलाइन प्रणालीतही बिनधास्तपणे खोटी दिव्यांग प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची उदाहरणे आहेत.
आरोग्य विभागात या घोटाळ्याचे मूळ दडले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे सर्वाधिकार आरोग्य विभागाला आहेत. जिल्हा, शासकीय, महापालिका किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांत हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन डॉक्टरांची समिती असते. या संस्थांचे प्रमुख, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित दिव्यांग प्रकारातील डॉक्टर असे तिघे समितीत असतात. त्यांनी रुग्णाची तपासणी करून दिव्यांगपण ठरवायचे असते; पण अनेकदा केवळ तज्ज्ञ डॉक्टर संबंधित व्यक्तीला तपासतात. इतर दोन डॉक्टर तपासणीच करीत नाहीत. त्यांचे सही, शिक्के थेट ऑनलाइन प्रमाणपत्रावर स्कॅन होतात. म्हणजे तज्ज्ञ डॉक्टर या प्रक्रियेत सहज अनियमितता करू शकतो. काही ठिकाणी ही पूर्ण समितीही अनियमितता करू शकते. कारण, जात प्रमाणपत्राची जशी सक्तीने पडताळणी होते तशी दिव्यांग प्रमाणपत्राची सक्तीने पडताळणी करणारा कायदाच नाही. जेव्हा तक्रार होते तेव्हाच संबंधिताला अन्य शासकीय रुग्णालयांत पडताळणीसाठी पाठवले जाते; पण तेथेही पुन्हा तीन डॉक्टरांची समितीच पडताळणी करते. सर्वाधिकार डॉक्टरांनाच आहेत. ३९ टक्के दिव्यांग असेल तर सवलत नाही. ४० टक्के असेल तर सवलत. या सीमारेषा किती धूसर आहे पाहा. एखादी व्यक्ती ठणठणीतपणे ऐकते आहे; पण डाॅक्टरांनी त्या व्यक्तीला कागदावर कर्णबधिर ठरविले तर न्यायालयही काहीच करू शकत नाही. दिव्यांग कायदा डॉक्टरांना इतके अधिकार बहाल करून बसला आहे. ‘वैयक्तिक माहिती’ हे कारण देत या तपासणीची कागदपत्रेही रुग्णालये दाखवत नाहीत.
अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात अनेक वर्षे केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरने दिव्यांग तपासले व इतर दोन सदस्यांनी पाहिलेच नाहीत, ही बाब शासनाच्याच चौकशीत समोर आली. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या ऑनलाइन प्रणालीचे अधिकार रुग्णालयातील वरिष्ठांकडे असतात; पण अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाने ही बाब लेखी मान्य केली की, त्यांचा ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’चा गैरवापर करून रुग्णालयाच्या सही, शिक्क्याने ‘युडीआयडी’ क्रमांकाची बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे काढली गेली. जे अहिल्यानगरला घडले ते राज्यात अन्यत्रही घडलेले असू शकते. सरकारी नोकरी, नोकरीतील सवलती यासाठी सर्रास अशी बनावट प्रमाणपत्रे काढली गेली आहेत. अनेक जिल्ह्यांत फेरतपासणीत पूर्वीची प्रमाणपत्रे अयोग्य आढळली. म्हणून मग फेरपडताळणीच होऊ नये, यासाठी न्यायालयात जाऊन पडताळणीलाच स्थगिती मिळवायची, असाही पर्याय आता लोक अवलंबत आहेत.
या घोटाळ्याचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सक्तीने पडताळणी करण्याचा कायदाच करायला हवा. त्यासाठी जात पडताळणीप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात, विभागात समिती हवी. त्यात आरोग्यासह इतर विभागांचेही अधिकारी हवेत. या समितीमार्फत आजवरची व यापुढील सर्व प्रमाणपत्रे पडताळली जावीत. खऱ्या दिव्यांगांना या फेरपडताळणीमुळे कष्ट पडतील; पण बनावट लोकांची कीड नष्ट करण्यासाठी तोच पर्याय आहे. घुसखोर बाहेर पडले तर शासनाची फसवणूक थांबेल व खऱ्या दिव्यांगांना चांगले लाभ, नोकऱ्या मिळतील. sudhir.lanke@lokmat.com