इन्द्रप्रस्थ नगरीतील नवे द्यूत आणि नवे फासे!

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांचे ललित मोदी प्रकरणात अडकून पडणे व विरोधी पक्षांनी त्यावर गदारोळ माजवणे यामुळे गेल्या आठवड्याच्या

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर ) - 

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांचे ललित मोदी प्रकरणात अडकून पडणे व विरोधी पक्षांनी त्यावर गदारोळ माजवणे यामुळे गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला भाजपाला घेरून टाकले होते. नंतर संबंधित आरोपांमधील हवा काढून टाकेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले व त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आघाडीवर होते. या विषयावर मोदींनी चकार शब्द काढला नाही. उलट लोकांचे लक्ष योग दिवसांकडे वळावे म्हणून त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. खरे तर संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन लक्षात घेता व या अधिवेशनामध्ये सरकारला अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत घेण्याबाबतची निकड लक्षात घेता सरकारने या वादाबाबत काही ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरकार आणि पक्ष यांनी स्वराज-राजे यांच्यावरील नैतिकतेच्या आरोपांना कायद्याच्या भाषेत गुंडाळून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला.
आर्थिक घोटाळ्यांचा आरोप डोक्यावर घेऊन इंग्लडमध्ये पलायन केलेल्या ललित मोदी यांना मदत करण्याचे काम सुषमा स्वराज यांनी खरोखरीच केले असेल तर, त्यांची ती कृती केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून होती असा अभिप्राय एका मंत्र्याने व्यक्त केला. खुद्द मोदी यांची भूमिकाही स्वराज यांच्याबद्दलच्या आरोपांना महत्त्व देण्याची नव्हती. ती तशी असती तर न्यूयॉर्कमधील आंतरराष्ट्रीय योगदिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी स्वराज यांना परवानगी दिलीच नसती. एक निश्चित की सुषमा स्वराज यांचे वकील पती आणि वकील कन्या यांनी ललित मोदी यांचे वकीलपत्र स्वीकारलेले आहे, त्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी आपल्या मुलीच्या मदतीला धावून जाणे गैरच होते.
वसुंधरा राजे यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या आरोपांबाबत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्याच्या कृतीवरुन भाजपा गोंधळात पडल्याचेच आढळून येते. वसुंधरा राजे सत्तेत नसताना २००८-०९ मध्ये त्यांचा खासदार पुत्र दुष्यंतसिंह याच्या ‘नियांत हेरिटेज हॉटेल्स प्रा.लि’ मध्ये ललित मोदी यांची भागिदारी निर्माण झाली होती. त्याआधी वसुंधरा राजे जेव्हा मुख्यमंत्री होत्या (२००३ ते २००८) तेव्हा त्यांनी राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणूक नियमात एक बदल केला. या बदलानुसार संघटनेच्या सामान्य सभासदांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊन तो फक्त राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमधील क्रिकेट संघटनांच्या निर्वाचित सदस्यापुरता मर्यादीत ठेवला. त्यांच्या या निर्णयामुळे ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनचे सर्वेसर्वा बनले. त्याचीच परतफेड त्यांनी ‘नियांत’मध्ये गुंतवणूक करून केली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आपण काहीही गैर केलेले नाही, असा खुलासा दुष्यंतसिंह यांनी केला होता. पण तेव्हां केंद्रात आणि राज्यात संपुआचीच सत्ता असतानाही त्या सरकारांनी काहीही केले नाही. दुष्यंत-ललित आर्थिक व्यवहाराला नंतर रिझर्व्ह बॅँकेनेही मंजुरी दिली. तरीही ललित मोदी यांनी त्यांच्यावरील आरोपांच्या जंजाळात वसुंधरा राजे यांना खेचून घेतले. राजे यांनी ललित मोदींची शिफारस करताना, एक गोपनीय करारही केला होता. पण त्यावर कोणाचीच स्वाक्षरी मात्र नाही. भाजपाचा मात्र या दस्तावेजावर भरवसा दिसतो. तरीही दुष्यंत-मोदी आर्थिक व्यवहाराचे समर्थन करण्यासाठी भाजपापाशी एकही मुद्दा नाही. २०१३ साली वसुंधरा राजे घवघवीत मताधिक्य घेऊन राजस्थानच्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या खऱ्या, पण त्याआधीच त्यांचे आणि ललित मोदी यांचे बिनसलेले होते.
परराष्ट्र मंत्र्यालयामध्ये नेमके काय चालू आहे, याची पंतप्रधान मोदी यांना बहुधा गंधवार्ताही नसावी. ती जर असती तर त्यांनी त्याचवेळी योग्य ती पावले उचलली असती. पण बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना आणि संसदेत सरकारला मोठ्या परीक्षेला तोंड द्यावे लागणार असताना नेमक्या अशा वेळेस स्वराज यांच्याविरुद्ध मोदी आता काहीही करू शकत नाहीत. वसुंधरा राजे यांच्याबाबतीतही तसेच होईल असे दिसते.
तरीही मला असे वाटते की, ललित मोदी प्रकरणाचे सारे धागेदोरे अद्याप उकलले गेलेलेच नाहीत. ‘सभ्य गृहस्थांचा खेळ’ म्हणून ज्याचा लौकीक आहे अशा क्रिकेटच्या खेळाला मोदी यांनी जुगाराचे स्वरूप देऊन त्याचे टाकसाळीत रुपांतर केले आणि मोठे उद्योगपती, राजकारणी व गुन्हेगारी जगतातले बडे यांना त्यात सामावून घेतले. हे सारे उजेडात आलेच पाहिजे. ललित मोदी यांनी क्रिकेटला जे नवे घातक परिमाण प्रदान केले त्यातूनच मग १९९९-२००० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा हॅन्सी क्रोनिए आणि भारताचा महम्मद अझरूद्दीन हे दोन कप्तान मॅच फिक्सिंगच्या घोटाळ्यात अडकले. तितकेच नव्हे तर मग ज्या खेळाडूंनी अचानक डाव जाहीर केले किंवा गोलंदाजांनी ‘नो बॉल’ टाकले त्यांच्यावरही आरोप होऊ लागले व हे सर्व खेळाडू म्हणजे दाऊद इब्राहिमच्या हातातील कठपुतळी बाहुल्या आहेत, असा उघड आक्षेपही घतला जाऊ लागला. २०१३ च्या आयपीएल सामन्यांमध्ये स्पॉट फिक्सींग आइण बेटींगची जी प्रकरणे समोर आली, त्यातून आधीचेही अनेक घोटाळे उजेडात आले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचा जावई फिक्सींगच्या भानगडीत अडकला, तेव्हा श्रीनिवासन यांच्या आसनालाच सुरूंग लागला. आयपीएलच्या त्या मोसमातील सर्वच घोटाळ्यांची समग्र चौकशी जर केली तर आयपीएलमधून शशी थरूर आणि अदानी यांना का बाहेर जावे लागले याचाही उलगडा होऊ शकेल. परंतु, तसे होऊ नये म्हणूनच बहुधा अनेक राजकारण्यांनी क्रिकेट नियामक मंडळावरचा ताबा शर्थीने आपल्या हाती ठेवला आहे.
निदान आजतागायत तरी क्रिकेटवरील जुगार आणि त्यातून निर्माण होणारा कथित पैसा यातील संबंध कोणालाही प्रस्थापित करता आलेला नाही. या घोटाळ्याची मायभूमी भारत आणि पाकिस्तान आहे यात शंका नाही. १९९५ साली आॅस्ट्रेलियाचा संघ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेला असता मार्क वॉ आणि शेन वॉर्न या खेळाडूंनी, जिथे सामने खेळविले जाणार होते, तेथील धावपट्टी आणि हवामान यांची आगाऊ माहिती द्यावी याकरिता भारतातील जॉन नावाच्या जुगाऱ्याने त्यांना भक्कम रक्कम अदा केली होती. मात्र भारतीय उपखंडामध्ये एक दिवसीय वा आयपीएलचे सामने खेळविले जातात, तेव्हा पैशांची जी उलाढाल होते, त्या तुलनेत वॉ आणि वॉर्न यांना दिलेले पैसे अगदीच चणे फुटाणे! पैशासाठी नेहमीच हपापलेल्या राजकारण्यांना त्यांची हाव भागावी म्हणून तर ललित मोदी यांच्यासारख्यांचे आकर्षण वाटत नसावे? कदाचित असेच असू शकेल. कारण याच इन्द्रप्रस्थ नगरीत महाभारत घडले आणि त्या महाभारतात राजाने फासे फेकून केवळ आपले राज्यच नव्हे तर धर्मपत्नीला देखील पणास लावले होते.