विजय दर्डा, लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन- सोमवारी राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती ही घटना जगातील सर्वात शक्तिशाली लोकशाही देशाने सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचा गौरव करण्याच्या प्रतीकात्मक रूपकाच्याही पलीकडे जाणारी आहे. या घटनेचे नावीन्य त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व कितीतरी पटींनी वाढविणारे आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कोणत्याही देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यास हजर राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसेच आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत कोणत्याही देशाला दुसऱ्यांदा भेट देणारे ओबामा हे पहिलेच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अमेरिकेला ‘हाय प्रोफाईल’ भेट दिल्यानंतर चारच महिन्यांत राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना भारत भेटीचे निमंत्रण द्यावे हे दोन्ही देशांमधील संबंध नजीकच्या भविष्यकाळात किती उंचीपर्यंत पोहोचू शकतात याविषयी मोदींच्या वास्तववादी दृष्टिकोनाचे द्योतक आहे. व्हाईट हाऊसनेही हे निमंत्रण स्वीकारून या दोन्ही लोकशाही देशांच्या सामायिक स्वप्नांच्या आणि उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचा निर्धार अधोरेखित केला आहे.राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी भारताच्या भूमीवर पाय ठेवण्यापूर्वीच हे संकेत मिळत होते की आता उभय देशांचे द्विपक्षीय संबंध अशा टप्प्याला पोहोचले आहेत की, कोणते करार केव्हा होतात यावर भारत-अमेरिकेचे संयुक्त भवितव्य अवलंबून राहणार नाही. उदा. नागरी अणुऊर्जा करार प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये नेटाने वाटाघाटी व्हाव्या लागतील असे आधी वाटले होते; पण दोन्ही नेत्यांच्या पहिल्याच भेटीत हा तिढा सुटण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले पडत असल्याचे संकेत मिळाले. यामुळे द्विपक्षीय संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचतील. वाजपेयी यांच्या कालखंडात सुरू झालेली आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रत्येकी पाच वर्षांच्या दोन कारकीर्दींमध्ये सुरू झालेली भारत व अमेरिका यांच्यादरम्यानची मैत्री अधिक बळकट होईल. परंतु भारत व अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंधांची आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, यात आण्विक सहकार्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी असला, तरी पर्यावरणपूरक इंधन व तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्य आणि सुरक्षा व गुप्तवार्ता संकलनाच्या संदर्भात आणि खास करून दहशतवादाचा जागतिक पातळीवर मुकाबला करण्यासाठी संसाधने व निपुणतेची देवाणघेवाण करणे इत्यादि अन्य मुद्द्यांवर परस्पर सहकार्य करणे ही दोन्ही देशांची गरज आहे. ओबामांनी भारत भेटीवर येण्याआधी दहशतवादाला आळा घालण्यासंबंधी पाकिस्तानला दिलेले इशारे असेच या द्विपक्षीय संबंधांचा तिसरा पैलू स्पष्ट करणारे आहेत. चीनच्या संदर्भात सुरक्षाविषयक बाबींत हा मुद्दा तेवढा दिसून येणार नाही; परंतु जागतिक व्यापाराचे वातावरण बदलणे आणि संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या जागतिक संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या बाबतीत मात्र चीनचाही विचार करावा लागेल. या द्विपक्षीय संबंधांना एक मजबूत असा मानवीय पैलूही आहे. दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या पातळीवरील संबंध एवढे प्रगाढ होत आहेत, की देवयानी खोब्रागडे प्रकरणासारखे अडथळे आले तरी सर्व क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी अधिक घट्ट भागीदारी करण्यावाचून अन्य पर्याय नाही. याचा अर्थ काही अडचणी नाहीत असा नाही. पण व्यापार, उद्योग व माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत जेव्हा दोन्ही देशांचे लाखो नागरिक रोजच्या रोज परस्परांशी संबंध राखून असतात तेव्हा या मैत्रीला संस्थागत बळकटी देण्याची जबाबदारी दोन्ही देशांच्या सरकारांवर येऊन पडते. भारत भेटीवर येण्याआधी राजकीय विश्लेषकांनी दोन मुद्द्यांवरून ओबामा यांच्या बाबतीत प्रतिकूल टीकाटिप्पणी केली होती. सेनेट आणि काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पराभव होणे आणि दोन कालखंडातील राष्ट्राध्यक्षपदाची कारकीर्द अंतिम टप्प्यात असणे यावरून ओबामा हे आता लेचेपेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत, असा या टिप्पणींचा मतितार्थ होता. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारता येणार नाही. पण हे लक्षात घ्यायला हवे की, दोन सार्वभौम देश आपापल्या लोकनियुक्त नेत्यांच्या माध्यमातूनच परस्परांशी संबंध ठेवत असतात व सत्तांतर झाले तरी झालेल्या किंवा होणाऱ्या निर्णयांमध्ये बदल होत नाहीत. मोदी आणि त्यांचा भाजपा हा पक्ष याचे उत्तम उदाहरण आहे. आधीच्या संपुआ सरकारविरुद्ध लोकसभेत अविश्वास ठराव आणण्याच्या पातळीपर्यंत ज्या नागरी अणुकराराला भाजपाने आधी कडाडून विरोध केला होता, तोच करार फलद्रूप होण्यासाठी मोदी आता निकराचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे ओबामांनी आत्ता भारतासंबंधी घेतलेल्या काही निर्णयांना अमेरिकेतील त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी विरोध केला तरी भावी अमेरिकी सरकारांना ते निर्णय पाळावे लागतील, अशी रास्त अपेक्षा ठेवता येईल. त्यामुळे ओबामा हे आता लेचेपेचे राष्ट्राध्यक्ष राहिले आहेत या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वर्धापनदिनी होत असलेला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा दौरा द्विपक्षीय संबंध योग्य दिशेला नेणारा ठरेल. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये याची सुरुवात केली आहे व राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यास अधिक बळकटी देतील, अशी आशा बाळगू या. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुदृढ मैत्री क्षेत्रीय व जागतिक दृष्टीने विचार केला तरी फायद्याचीच ठरणारी आहे. दोन्ही देशांच्या सध्या मंदीतून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थांना यामुळे उभारी मिळण्यास नक्कीच मदत मिळेल. ओबामा यांच्यासोबत अमेरिकेतील व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारीही आले आहेत व या भेटीच्या विषयपत्रिकेवर व्यापारविषयक चर्चा ही वरच्या क्रमांकावर आहे यावरून द्विपक्षीय संबंधांच्या या बाबीलाही किती महत्त्व आहे हेच विशद होते. उद्योग-व्यापार वाढविण्यात स्वारस्य असल्याचे स्पष्ट संकेत मोदी सरकारने वेळोवेळी दिले आहेत. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत भारत-अमेरिका संबंध आणखी बळकट करण्यास हीच अनुकूल वेळ आहे.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन जोरात होते तेव्हा देशातील एकूण मानसिकता राजकारण्यांच्या विरोधात होती. देशाच्या सर्व अपयशांचे खापर राजकारण्यांवर फोडले जात होते. आता दिल्लीत निवडणुका होत असताना, अण्णांच्या आंदोलनातील दोन मोहरे केवळ राजकारणात उतरलेलेच नव्हे, तर परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे आपल्याला दिसत आहे. भाजपाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार किरण बेदी आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांच्यात जुंपली आहे. एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी या दोघांचेही राजकारणाच्या खऱ्या आखाड्यात स्वागत करतो. हे लक्षात ठेवा की, दुसऱ्यांना दुषणे देणे हे चांगल्या राजकारणात बसत नाही व राजकारण हे सांगितले जाते तेवढे वाईटही नाही.