दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेने भारत आणि चीन दरम्यान गत काही काळापासून सुरू असलेले शीतयुद्ध अधोरेखित केले. या दोन देशांशिवाय रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे इतर तीन देश जरी `ब्रिक्स’चे सदस्य असले तरी सर्वार्थाने भारत व चीन हे दोन देशच प्रभावशाली आहेत. हल्ली सर्वच क्षेत्रांत या दोन शेजारी देशांदरम्यान कधी उघड, तर कधी छुपी स्पर्धा बघायला मिळते. ‘ब्रिक्स’चा विस्तार करण्याची चर्चा गत काही काळापासून सुरू होती.
या संघटनेची स्थापना झाली तेव्हा चारच देश सहभागी होते आणि त्यांच्या आद्याक्षरांवरून तिचे ‘ब्रिक’ असे नामकरण झाले होते. पुढे दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला अन ‘ब्रिक्स’ असा नामविस्तार झाला. जगातील सर्वात वेगाने विकसित होत असलेल्या पाच अर्थव्यवस्थांचा समूह, असे स्वरूप असलेल्या या संघटनेच्या विस्ताराची चर्चा काही काळापासून सुरू होती. प्रारंभी भारत व ब्राझील हे दोन सदस्य देश विस्तारासंदर्भात काहीसे प्रतिकूल होते; परंतु चीन आग्रही होता. पुढे ब्राझीलही अनुकूल झाला आणि अखेर भारतालाही बहुमतापुढे मान तुकवावी लागली, असे जोहान्सबर्ग परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवरून दिसते.
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी सौदी अरेबिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, इथिओपिया, इजिप्त आणि अर्जेंटीना हे सहा देश ‘ब्रिक्स’चे नवे सदस्य असतील. नव्या सदस्यांच्या समावेशामुळे ‘ब्रिक्स’चा जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमधील वाटा `जी-७’ समूहाच्या हिश्शापेक्षाही जास्त होईल. चीनला तेच हवे आहे. मुळात चीनचा प्रयत्न पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावून जागतिक पटलावर अमेरिकेची जागा घेण्याचा आहे. त्यासाठी पाश्चात्य देशांचा प्रभाव असलेल्या संघटना, संस्थांना पर्याय उभे करण्याचे जोरदार प्रयत्न चीनने चालविले आहेत. त्यातच युक्रेन युद्धामुळे पाश्चात्य देशांचे आर्थिक निर्बंध सोसत असलेला रशियाही चीनच्या जवळपास कच्छपि लागला आहे.
सौदी अरेबिया व इराणमध्ये चीनने अलीकडेच समझोता घडवून आणला. आता ते दोन्ही देश `ब्रिक्स’चे सदस्य असतील. त्यामुळे आपसूकच चीनचा `ब्रिक्स’मधील प्रभाव वाढणार आहे. ‘ब्रिक्स’ विस्ताराचे स्वागत केले असले तरी, भारताला संघटनेतील चीनच्या वाढत्या प्रभावाची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानचा समावेश ‘ब्रिक्स’मध्ये होऊ शकला नाही, ही भारतासाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब! ‘ब्रिक्स’ देशांचे समान चलन किंवा युआन या चिनी चलनाचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी वापर, ही भारतासाठी आणखी एक चिंतेची बाब आहे. संघटनेतील काही देश `ब्रिक्स’ देशांचे समान चलन अस्तित्वात आणावे या मताचे आहेत. भारत आणि चीन दोघेही त्यासाठी अनुकूल नाहीत; पण त्यामागील दोघांचेही हेतू भिन्न आहेत.
चीनला अमेरिकन डॉलरला पर्याय म्हणून युआनला समोर आणायचे आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ देशांनी डॉलरऐवजी युआनमध्ये व्यवहार करावे, असा चीनचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे भारत मात्र सर्व सदस्य देशांनी आपापल्या चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून त्यामध्ये व्यवहार करावे, यासाठी आग्रही आहे. भारताने अलीकडील काळात रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून पुढे आणण्याचे प्रयत्न सुरू केलेही आहेत ; पण इतर अर्थासत्तांच्या तुलनेतील कमजोरी आणि रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली सततची घसरण, हे त्यामधील मोठे अडथळे आहेत. रशियाने प्रारंभी भारताकडून येणे असलेली रक्कम रुपयात स्वीकारली; परंतु आता आमच्याकडे साठलेले भारतीय चलन इतर देश स्वीकारत नसल्याचे सांगून, रशिया युआनमध्ये व्यवहार पूर्ण करण्याचा आग्रह धरू लागला आहे.
पाश्चात्यांच्या निर्बंधांमुळे रशियाला डॉलरऐवजी दुसऱ्या चलनाची गरज भासत आहे आणि त्याने युआन हा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यामुळे भारताची बाजू आणखी कमकुवत झाली आहे. थोडक्यात `ब्रिक्स’मध्ये भारताची अवस्था धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते, अशी होऊ लागली आहे. अमेरिकेला तेच हवे आहे.`ब्रिक्स’सारख्या समूहांमध्ये भारताची अधिकाधिक कुचंबणा व्हावी आणि शेवटी भारताने आपल्या छत्रछायेखाली यावे, असाच अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. जागतिक भू-राजकीय स्थिती कूस पालटत आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण व्हायला आणखी काही वर्षे लागतील. तोपर्यंत स्वत: ला आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या आघाड्यांवर सशक्त बनवत राहणे आणि आपले स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता टिकवून ठेवणे, हाच तूर्त भारतासमोरील एकमेव पर्याय आहे.