मोदींची आश्वासनपूर्ती ही भारताची गरज

राजकारणात एक वर्ष म्हणजे प्रदीर्घ काळ असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदग्रहणास मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण हे मोदींचे हे एक वर्ष तसे भरकन

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) - 

राजकारणात एक वर्ष म्हणजे प्रदीर्घ काळ असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदग्रहणास मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण हे मोदींचे हे एक वर्ष तसे भरकन गेल्याचे आणि अजूनही सर्व काही तात्पुरते असल्यासारखे वाटत आहे. या वर्षभराच्या कारभाराविषयी अनेक कल्पना मनात येतात व अजूनही मोदी लंबीचौडी आश्वासने देण्याच्या, पण त्यांच्या पूर्ततेत कमी पडत असल्याच्या निवडणूक मानसिकतेत असल्याचा निष्कर्ष काढण्याचाही मोह होतो. पण तो टाळायला हवा.
येत्या आठवड्यात आपल्याला मोदी सरकारच्या कामगिरीबद्दल अनेकांकडून बरेच काही ऐकायला मिळेल. यात माझी थोडीशी भर घालत असताना हे प्रकर्षाने नमूद करायला हवे की, या वर्षपूर्तीविषयी बोलताना कोणीही भाजपा सरकार अथवा रालोआ सरकार असा उल्लेख करीत नाही. हे सरकार पूर्णपणे मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जोडले गेलेले असल्याने न चुकता सर्वजण मोदी सरकार असेच म्हणतात. त्यामुळे या सरकारच्या कामगिरीवरून जी काही स्तुती अथवा टीका होईल ती साहजिकच मोदींनाच झेलावी लागेल. या वर्षपूर्तीच्या अनुषंगाने विरोधी पक्ष व विरोधकांच्या टीकेहून मोदींच्या मित्र व समर्थकांचा दृष्टिकोन अधिक लक्षवेधी म्हणावा लागेल. व्यापारी वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांच्या मोठ्या आशा-आकांक्षांवर आरूढ होत व बिगर काँग्रेसी मतसंचयाचा फायदा घेत मोदी गेल्या वर्षी सत्तेवर आले. मोदींच्या विरोधकांनी विकासाच्या ‘गुजरात मॉडेल’विषयी नेहमीच शंका बाळगली, पण त्यांच्या समर्थकांसाठी मात्र हे यशाचे सिद्धहस्त गमक होते. गुजरात म्हणजे भारत नव्हे व गांधीनगरमध्ये (बसून) जे जमले ते नवी दिल्लीत जमेलच असे नाही, अशी भाषा आता आपल्याला ऐकायला मिळते. खरे तर, मोदी सरकारवर विरोधकांच्या टीकेपेक्षा मित्रांच्या नैराश्याचे ओझेच अधिक आहे.
भारतासारख्या विविधतेच्या व अठरापगड आव्हानांच्या देशात सर्व आव्हानांवर आपण एकाच वेळी कधी पूर्णपणे मात करू शकू असे वाटत नाही. त्यामुळे ही निरंतर प्रक्रिया असणे अपरिहार्य आहे व म्हणूनच आपण योग्य दिशेने खंबीर पावले टाकणे गरजेचे ठरते. ही दिशा चुकू न देणे हेच पंतप्रधानांचे सर्वात महत्त्वाचे काम ठरते. तपशिलाचा भाग इतरांवर सोडला जाऊ शकतो. खरे तर प्रत्येक स्थितीत बारीक-सारीक गोष्टींचा विचार करण्याची मोदींची ख्याती आहे. त्यामुळे आजपासून चार वर्षांनी लेखाजोखा मांडताना मोदींचे मूल्यमापन याच निकषावर केले जाईल.
यासंदर्भात मोदींच्या पहिल्या वर्षाचे संक्षेपात वर्णन, चांगले, पण अधिक चांगले होऊ शकले असते, असे करता येईल. असे म्हणण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या वर्षभरात राज्यकारभारात कुठे गोंधळ दिसून आला नाही. या वर्षभरात मोदींनी केलेल्या वल्गना पंतप्रधानांना साजेशा भाषेत करता आल्या असत्या. जगातील वातावरण नैराश्याचे असताना या वर्षात भारताला कोणत्याही मोठ्या आपत्तीला सामोरे जावे लागले नाही, यातच आनंद मानायला हवा. इतर देशही काही फार चांगली कामगिरी करीत होते, असे नाही. मोदी संपुआ सरकारच्याच योजना नव्या रूपाने पुन्हा पुढे आणत असल्याचा आरोप केला जातो. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. मोदींचे उजव्या विचारसरणीचे टीकाकार तर त्यांना काँग्रेसच्या धाटणीतील समाजवादी असल्याचा दोष देतात. याचे एकमेव प्रमुख कारण म्हणजे संपुआ सरकारच्या ज्या ‘मनरेगा’ योजनेस मोदींनी ‘सर्वात मोठी शरमेची गोष्ट’ म्हटले त्याच योजनेत त्यांच्या सरकारने पैसा ओतणे सुरूठेवले आहे. एकदा तुम्ही सत्तेच्या खुर्चीत बसलात की परिस्थितीच्या मर्यादा तुम्हाला आमूलाग्र बदल एका झटक्यात करू देत नाही. सर्वाचे खापर ‘६० वर्षांच्या दु:शासनावर’ फोडणे हे राजकीय भाषणबाजी म्हणून ठीक आहे, त्याने तुम्हाला कदाचित निवडणुकाही जिंकता येतील. पण शेवटी या भाषणबाजीलाही मर्यादा आहेत. राज्य कारभाराचे स्वत:चे असे वेगळे तंत्र असते. मोदी हे उघडपणे मान्य करणार नाहीत, पण त्यांच्या कृतीतून तरी तसे दिसते. यामुळे त्यांना वास्तववादी असल्याबद्दल गुण द्यायला हवेत. पाकिस्तान आणि चीनच्या बाबतीत मोदींनी निवडणुकीच्या आधी जी काही भाषा वापरली होती त्याप्रमाणे कृती केली असती तर त्याचे किती गंभीर परिणाम झाले असते याचा विचार करा. गरिबी, पाकिस्तान व चीन या समस्या काही एका रात्रीत उत्पन्न झालेल्या नाहीत व त्यांची सोडवणूकही चुटकीसरशी होण्यासारखी नाही. पण प्रत्येक गोष्टीसाठी माझ्याकडे जादुई उपाय आहे, असे आश्वासन दिल्याखेरीज कोणाही राजकीय नेत्याला उच्चपदावर निवडून येणेही शक्य नाही. अशी जादूची छडी कोणाहीकडे नाही, हे लोकही जाणतात. पण दिलेल्या आश्वासनांपैकी थोडीफार तरी पूर्ण करावीत, अशी लोकांची अपेक्षा असते. त्यामुळे परदेशातील काळा पैसा परत आणणे हा निव्वळ ‘राजकीय जुमला’ होता असे अमित शहा म्हणाले त्यावरून फारशी जाहीर टीका झाली नाही. परदेशातून काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील, यासाठी कोणीही सुबुद्ध मतदार कोणालाही मते देणार नाही. मोदींच्या पक्षाला एकूण मतदानापैकी ३३ टक्के मते मिळाली. यावरून हेच स्पष्ट होते की, १० पैकी सात मतदारांनी त्यांच्या पक्षाच्या या काळ्या पैशाच्या मृगजळावर विश्वास ठेवला नाही.
संसदेत दिसून येत असलेली कटुता दूर केली गेली तर देशाचे अधिक भले होईल. याची जबाबदारी पूर्णपणे पंतप्रधानानांवर आहे व त्यासाठी पुढाकारही त्यांच्याकडूनच घेतला जायला हवा. त्यानंतरही विरोधी पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर गोष्ट वेगळी. कायदे करण्यासाठी वटहुकुमांचा मार्ग स्वीकारायचा आणि प्रत्येक कायदा अटळ गोष्ट म्हणून गळी उतरवायचा हा त्यासाठीचा मार्ग नक्कीच नाही. आपल्याकडे कप्पेबंद राजकीय विचारसरणीचे राजकारण केले जात नसले तरी भाजपाला उजव्या व काँग्रेसला डाव्या बाजूला झुकलेले पक्ष मानले जाते. राज्यशास्त्राच्या चौकटीत ही विभागणी कदाचित चपखल बसणारी नसेल, पण चर्चेच्या सोयीसाठी अशी भेदरेषा ठरविणे सोयीचे ठरते. पण या वैचारिक विभागणीच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रहित साधणे हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे ही भारताची गरज आहे. हे साध्य करताना राजकारण त्याच्या परीने होत राहील, पण भारतवासीयांच्या हितासाठी पंतप्रधानांना यशस्वी होण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मुंबईतील केईएम इस्पितळाच्या ६८ वर्षांच्या परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्या निधनाने अतीव दु:ख झाले. त्यांचा जीवनसंघर्ष आपल्याला धडा घालून देणारा आहे व तसा धडा न घेणे आपल्याला परवडणारे नाही. केईएम इस्पितळातील परिचारिकांनी त्यांची ४२ वर्षे शुश्रूषा केली आणि ‘मरणाच्या हक्का’स त्यांनी विरोध केला. पण त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने मरण्याचा हक्क मिळवून देण्याची आपली जबाबदारी संपत नाही. प्रत्येकाला परिपूर्ण आयुष्य जगता येईल याची जबाबदारी समाजावर आहे. याला सहजसोपी उत्तरे नाहीत व सरधोपट उपायही नाहीत. तरीही अरुणा शानबाग यांच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यांची सोडवणूक करणे गरजेचे आहे.