डॉ. रविनंद होवाळ
आपल्या देशाचे इंडिया हे नाव बदलून देशाला भारत किंवा हिंदुस्तान असे नाव द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या दिल्लीस्थित एकाने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दोन जूनला फेटाळली. संविधानाने देशाला आधीच भारत हे नाव दिलेले असताना तुम्ही न्यायालयाकडे अशी याचिका कशी काय करू शकता, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा व न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाºया वकिलांचीच जर ही स्थिती असेल, तर सर्वसामान्यांना भारतीय राज्यघटनेविषयी नेमकी किती व कोणती माहिती आजवर झाली असेल, हा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
देशाची इंडिया व भारत ही कायदेशीर नावे प्रस्थापित असताना अनेकजण आजही हिंदुस्तान असा नामोल्लेख करतात, ही आश्चर्याची बाब आहे. त्यांनी संविधान वाचलेले नाही वा ते त्यांना मान्य नाही, असे दोनच अर्थ यातून ध्वनित होतात. इतर लोक असे करतात, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल का, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल; पण पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती व अनेक मंत्रीही या नावाने देशाचा नामोल्लेख करीत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही! ‘इंडिया दॅट इज भारत शाल बी अ युनियन आॅफ स्टेटस्’ असे भारतीय संविधानाच्या पहिल्याच कलमात लिहिले आहे. ‘इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ आहे’ (व भविष्यातही असेल) असे याचे मराठी भाषांतर होते. देशाला आधीच भारत हे नाव दिलेले असताना पुन्हा भारत किंवा हिंदुस्तान म्हणा, अशी मागणी याचिकाकर्ता करतो, यावरून त्यांचा मूळ हेतू वेगळाच असावा, हे सुस्पष्ट होते. देशाला विपरीत दिशेने नेऊ पाहणाऱ्यांपासून सावध राहण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळलेली असली, तरी संबंधित मंत्रालयासमोर ती विचारार्थ ठेवण्यास परवानगी दिल्याने या विषयावर राजकारण होत राहणार, हेही सुस्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत देश विकासाच्या मूळ मुद्द्यांपासून भरकटणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी पुन्हा भारतीय जनतेवर येऊन पडलेली आहे.१९४७ ते १९५० या काळात फाळणीपूर्व भारतातील मुस्लिम लीगच्या सर्व सदस्यांनी भारतीय संविधान सभेतून माघार घेतल्यानंतर उरलेल्या सर्व संविधान सभा सदस्यांनी मिळून इंडिया व भारत ही नावे स्वीकारली आहेत, ही या दृष्टीने अत्यंत लक्षणीय बाब आहे. आधुनिक काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला मिळालेली इंडिया अशी ओळख महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय संस्कृतीशी नाते जपणारे भारत हे नावही इंडिया नावासोबत जाणीवपूर्वक स्वीकारले आहे. अशा वेळी एखाद्या धर्माच्या नावावर आधारलेले नाव देशाला दिले जावे, यासाठी देशवासीयांची मानसिकता तयार करण्याचे अनावश्यक प्रयत्न देशातील काही संस्था-संघटना करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका या प्रयत्नांचा भाग असून तो देशाला विकासाच्या, ऐक्याच्या व समतेच्या मूळ मुद्द्यांपासून दूर नेणारा आहे.
जगात सुमारे पन्नास मुस्लिमबहुल, पंधरा ते वीस ख्रिश्चनबहुल, तर आठ-दहा बौद्ध बहुसंख्याक देश आहेत; पण कोणत्याही देशातील नागरिकांनी त्यांच्या देशाला त्यांच्या धर्माचे नाव देण्याचा आग्रह धरलेला नाही. पाकिस्तानसारखा आपला शेजारीही स्वत:ला मुस्लिमस्तान म्हणत नाही. एखाद्या धार्मिक समूहाचे देशावर वर्चस्व असणे व इतरांना दुय्यम स्थान देणे, हे सध्याच्या काळात मागासलेपणाचे प्रतीक समजले जाते. अशा परिस्थितीत भारताच्या नामांतराच्या अनुषंगाने केली जात असलेली ही देशासाठी अनावश्यक डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. इंडिया हे इंग्रजांनी दिलेले नाव काढून टाकण्यातून नागरिकांचा देशाप्रती अभिमान जागृत होईल व ब्रिटिश साम्राज्यवादी मानसिकतेतून देश बाहेर पडेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने या सुनावणीदरम्यान केला आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या काळात भारतात सतीप्रथा बंद केली. जातीय भेदभावांना विरोध केला. अस्पृश्यता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. भारतात रेल्वे, तार, टेलिफोन, टपालसेवा, आदी तांत्रिक सोयीसुविधा आणि आधुनिक औषधोपचार पद्धतीही आणली, हे सर्वजण जाणतात. या बाबींकडे आपण साम्राज्यवादी मानसिकतेचे प्रतीक म्हणूनच पाहणार आहोत काय, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशांच्या एकछत्री अमलामुळे विविध जाती, धर्म, प्रांत, प्रदेश व संस्थानांत विखुरलेल्या भारतीय प्रदेशाचे खंडप्राय देशांत रूपांतर करणे शक्य झाले, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.इंडिया या शब्दांतून ब्रिटिश वर्चस्ववाद प्रकट होतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असेल, तर हिंदुस्तान या नावातूनही मुघल साम्राज्यवाद प्रकट होतच आहे, हे ते विसरलेले दिसतात. हिंदुस्तान हे नाव भारताच्या मूळ संस्कृतीतून आलेले नसून, ते भारतावर आक्रमण करणाºया मुघल राज्यकर्त्यांनी तत्कालीन भारतीय प्रदेशाला दिलेले आहे. अकराव्या व बाराव्या शतकापूर्वीच्या भारतीय साहित्यात हिंदुस्तान हे नाव कुठेही सापडत नाही, असा दावा अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वीच केला आहे. तो सत्य असेल, तर ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या आठवणी नष्ट करू पाहणाºयांना मुस्लिम साम्राज्यवादाच्या आठवणी जपलेल्या चालतील का, हाही या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण ठरणारा प्रश्न आहे. निदान मुस्लिम समुदायाचा द्वेष करणाºयांसाठी तरी ही बाब अप्रिय ठरणारीच आहे, यात शंका नाही. थोडक्यात काय, तर देशाच्या नामांतराचा हा मुद्दा म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा व त्यातून काही राजकीय स्वार्थ साधण्याचाच एक प्रयत्न मात्र आहे, यात काहीही शंका नाही.(लेखक, प्रवर्तक, शोषणमुक्त भारत अभियान आहेत)