मोदी विरुद्ध गांधी संघर्षात भारताचे भवितव्य टांगणीला

एक विनोद म्हणून तो चतुराईने केलेला पण हेतुपूर्वक जुळवून आणलेला होता. संसदेतील थट्टामस्करी या नात्याने तो जिव्हारी लागणारा होता, तसेच विवेकशून्यही होता. माझा निर्देश राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पूर्वीचे पंतप्रधान डॉॅ. मनमोहनसिंग यांना उद्देशून केलेल्या ‘स्नानगृहात रेनकोट घालून स्नान करण्याची कला फक्त डॉक्टरसाहेबांनाच ठाऊक आहे’ या वक्तव्याकडे आहे. एक महिन्याच्या स्थगितीनंतर ९ मार्चला सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय सत्रात हा प्रकार घडला. लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ कमी आहे पण राज्यसभेत तोच पक्ष मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडीत असतो. मोदींनी आपल्या वक्तव्याबद्दल क्षमायाचना केली नाही तर संसदेचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही असे त्या पक्षाने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसची मागणी आकाशीचा चंद्र मागण्यासारखी कठीण आहे. अर्थात ११ मार्चपर्यंत सत्तारूढ पक्ष कोणती भूमिका घेतो हे बघायचे आहे.
राजकीय जीवनाच्या पातळीवर ज्या प्रकारची स्थिती पाहायला मिळते त्याच्या पलीकडे जाऊन मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी यांनी विधान केले की पंतप्रधानांचे भाषण हे राष्ट्रपतींच्या भाषणावरील चर्चेचे नव्हते तर निवडणुकीचे भाषण होते. कारण नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या सकल घरेलु निर्देशांकाच्या पडझडीनंतरच्या स्थितीवर भाष्य करण्याचे पंतप्रधानांनी टाळले. इतकेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाकडून कुणीही त्याविषयी बोलले नाही! त्यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात बोलताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले होते की सकल घरेलु निर्देशांक ऊर्फ जी.डी.बी.ची मोठी घसरण नोटाबंदीमुळे संभवते, तसेच नोटाबंदी ही संघटित लूट असल्याचे भाष्यसुद्धा नोटाबंदीवर बोलताना त्यांनी केले होते. मोदी सरकारवर डॉक्टरसाहेबांनी केलेल्या या हल्ल्यामुळे सभागृह चकित झाले होते. कारण यापूर्वी त्यांनी एवढे कठोर शब्द कधी वापरले नव्हते! राहुल गांधींनी त्यांच्या वटहुकूमाच्या चिंध्या केल्या तेव्हासुद्धा त्यांनी संयम पाळला होता. त्यावेळी राज्यसभेत बसून स्वत:वरील टीका ऐकणारे मोदी पलटवार करण्याची संधीच शोधत होते. ती मिळताच सर्वांचा जळफळाट झाला. मोदींचे आक्रमण पलटवून लावण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेत्यांनी केला पण तो पुरेसा नव्हता. त्याचवेळी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दंगलग्रस्त गुजरात राज्याचे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांना उद्देशून सोनिया गांधींनी केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख करून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. त्यावेळी सोनिया गांधींनी मोदींचा उल्लेख ‘मौत का सौदागर’ या शब्दात केला होता. अमित शहा पुढे जाऊन म्हणाले की भारतीय जनता पार्टीने देशाला बोलणारा पंतप्रधान दिला पण त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने दिलेला आवाज फक्त राहुल गांधी आणि त्यांच्या आईलाच ऐकू जाऊ शकतो!
भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यातील दुरावा जर असाच कायम राहिला (आणि भविष्यात तो कमी होण्याची शक्यता कमी आहे) तर सध्याची लोकसभा कोणतेही कामकाज करू शकेल ही शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या रेनकोट घालून स्नानावर जो विनोद केला तो मोदींना न शोभणारा होता हे निर्विवादपणे म्हणावे लागेल. पण डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उच्चारलेल्या ‘संघटित लूट’ या शब्दाबद्दलही तसेच म्हणता येईल. डॉ. सिंग यांना तो शब्द वापरण्यास भाग पाडण्यात आले असे पंतप्रधान म्हणाले. (काँग्रेस अध्यक्षांच्या सूचनेवरून त्यांनी ते शब्द वापरले असावे असे मोदींचे म्हणणे आहे.) पण संपुआ सरकारच्या २००४ ते २००९ या कारकिर्दीत भारतीय जनता पार्टीनेदेखील सातत्याने लोकसभेच्या कामकाजात अडथळे आणण्याचे जे काम केले ते नंतरच्या २००९ ते २०१४ च्या सत्रातही सुरूच ठेवले होते. त्यावेळी संपुआ सरकारचे कामकाजही विरोधकांनी होऊ दिले नव्हते. त्यावेळी टीकाकारांनी त्यांचा उल्लेख ‘धोरण-लकवा’ अशा गोंडस शब्दात केला होता. पण वास्तविक तो काँग्रेसच्या घराणेशाहीच्या विरोधातील उद्रेक होता.
आता बाजू उलटली आहे. आता मोदी विरुद्ध घराणेशाही असा लढा सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात हरिद्वार येथील प्रचारसभेत बोलताना मोदींनी काँग्रेस नेतृत्वावर घणाघाती टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘माझे काँग्रेस नेत्यांना सांगणे आहे की त्यांनी आपल्या जिभेला आवर घालावा. कारण त्यांच्या कुंडल्या माझ्या हातात आहेत. मला शालिनता आणि सभ्यता यांचा त्याग करायचा नाही, पण तुम्ही जर शालिनता आणि सभ्यता यांचा त्याग करून वायफळ बडबड कराल तर इतिहास तुम्हाला कधीच क्षमा करणार नाही.’’ त्यांचे वक्तव्य ही पोकळ धमकीही असू शकते. पण त्यांच्याजवळ पुरेसा दारूगोळा असू शकतो, नाही कुणी म्हणावे! पण अहंकाराच्या या लढाईच्या पलीकडे नोटाबंदीचे कमी मुदतीपासून दीर्घ मुदतीपर्यंतचे परिणामांचे सावट आपल्या देशावर घोंगावते आहे. त्यामुळे मोदींचे प्रशासन अर्थकारणाच्या मंदीच्या लाटेवर घसरू शकते. भारताचा विकासदर २०१६-१७ सालासाठी एक टक्क्याने कमी राहण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. (ही घसरण दोन टक्के राहील, असा अंदाज डॉ. मनमोहनसिंग यांनी व्यक्त केला होता.) चलनाच्या टंचाईमुळे खरेदी व्यवहार प्रभावित होतील. तसेच कर्जफेडीच्या प्रमाणातही घट होईल. पण याच जागतिक अर्थस्थिती अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चीनचा याच काळाचा विकास दर ६.५ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. चीनचा जीडीपीचा दर भारताच्या पाचपट जास्त आहे. अशा स्थितीत भारताला चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करणे कठीण जाईल. भारतातील तरुण पिढीचा उत्पादक कामासाठी वापर करण्याचे राष्ट्रीय धोरण आखल्याशिवाय भारताला पुढे जाता येणार नाही. पण मोदी-गांधी यांच्यातील संघर्षामुळे कोणत्याही विषयावर राष्ट्रीय सहमती होणे दुरापास्त झाले आहे.
राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी राजकीय वैमनस्याचा त्याग करण्याची प्रवृत्ती निवडणुकीच्या राजकारणामुळे असंभव झाली आहे. परस्परांशी संघर्ष करणाऱ्या भाजपा आणि काँग्रेस या दोन पक्षांत व्यक्तिमत्त्वाचे स्तोम वाढीस लागले आहे. ही व्यक्तित्वे आहेत मोदी व गांधी. त्यांच्यासमोर अन्य व्यक्तिमत्त्वे खुजी आहेत. ही व्यक्तिमत्त्वे कुणाच्या तरी छत्रछायेखाली वाढत आहेत, जसे तामिळनाडूच्या जयललितांच्या छायेत शशिकलाची वाढ झाली आहे. भारताप्रमाणे जगात सर्वत्र पक्षीय व्यवस्था दबावाखाली आली आहे. अमेरिकेतील जुना रिपब्लिकन पक्ष अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दबावाखाली आला आहे. त्याचप्रमाणे ब्रिटनमधील मजूर पक्षही घटका मोजीत आहे. ब्रेक्झीटमुळे हुजूर पक्षाचा अंत झाला आहे. भारतातील काँग्रेस पक्ष भारतभर असल्यानेच अस्तित्वात आहे. त्यांच्या विरोधात भारतभर जनाधार असलेला भारतीय जनता पक्ष आहे. परिणामी काँग्रेसचे वस्त्रहरण होत आहे. त्यामुळे जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य परस्परांत संघर्ष करणाऱ्या दोन-चार व्यक्तींच्या हातातच उरले आहे!
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )