india us trade deal: अमेरिकेशी जकात करार : संधी की सावधानता हवी?

या कराराचा अधिक दूरगामी भाग म्हणजे 'मिशन ५००'. पुढील पाच वर्षात भारताने ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण, शेती व मूल्यसाखळी क्षेत्रांत सुमारे ५०० अब्ज डॉलरची 'बाय अमेरिकन' खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. त्याचा कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांवर परिणाम होईल.

-डॉ. नितीन बाबर (सहायक प्राध्यापक, संपतराव माने महाविद्यालय, खानापूर, जि. सांगली)जागतिक अर्थकारणात बदलांच्या पार्श्वभूमीवर व्यापार धोरणे आयात-निर्यातीपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. ती देशांच्या उत्पादनरचना, रोजगारनिर्मिती, संसाधनांचे वाटप आणि सामाजिक समतेवर थेट परिणाम घडवू लागली आहेत. भारत-अमेरिका २०२६ अंतरिम व्यापार कराराकडे या व्यापक संदर्भातून पाहणे आवश्यक आहे.

अंतरिम करारानुसार अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबदल्यात भारताने अमेरिकेच्या वस्तूंवर शून्य करदर आणि नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांमध्ये शिथिलता मान्य केली आहे. या कराराचा अधिक दूरगामी भाग म्हणजे 'मिशन ५००'. पुढील पाच वर्षात भारताने ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण, शेती व मूल्यसाखळी क्षेत्रांत सुमारे ५०० अब्ज डॉलरची 'बाय अमेरिकन' खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. त्याचा कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांवर परिणाम होईल.

संधी आणि सावधगिरी कराराचे यश अंमलबजावणी क्षमता, गुणवत्तानियंत्रण, पारदर्शक आयात धोरण आणि अल्पभूधारक-केंद्रित पूरक उपायांवर अवलंबून राहील. जीएम व पशुखाद्यावरील स्पष्ट धोरण, योग्य नियमन, बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण आणि निर्यात साखळीशी जोडणाऱ्या रचना उभारली तर हा करार भारतासाठी संधी आहे.

निर्यातभिमुखता : संधी की असमतोल?

मसाले, फळे, ड्रायफ्रुट्स, प्रक्रिया अन्न, पेये, चहा-कॉफी या क्षेत्रांतून सुमारे ११.६ टक्के रोजगार उपलब्ध होतो. अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील सुलभ प्रवेशामुळे मूल्यवर्धित शेती, सूक्ष्म-लघु उद्योग, अॅग्रो-प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, कोल्ड-चेन आणि निर्यात सेवा क्षेत्रांना चालना मिळू शकते. तथापि, निर्याताभिमुख शेतीचा लाभ प्रामुख्याने मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेती व पशुधन क्षेत्रातील परिणाम

देशातील निम्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. दूध, डाळी, मसाले, गहू, तांदूळ, कापूस, फळे-भाज्या आणि मासे उत्पादनात भारताची जागतिक भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र हवामान बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढलेला उत्पादनखर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न मर्यादित आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित कृषी व्यवस्थेशी किंमत स्पर्धा कितपत हितकारक ठरेल, हा प्रश्न आहे.

भारताने गहू, तांदूळ, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्रीवर आयात सवलत न देण्याची भूमिका घेतली असली तरी सोयाबीन तेल आणि इथेनॉल निर्मितीनंतर उरलेले 'ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन' (डीडीजी) यांसारख्या वस्तूंची आयात चिंतेचा विषय ठरू शकते. भारत देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करतो. कमी दरात येणाऱ्या सोयाबीन तेलामुळे स्थानिक तेलबिया उत्पादकांवर दबाव वाढू शकतो. डीडीजीमुळे पशुखाद्य स्वस्त होऊन दुग्ध व पोल्ट्री उद्योगाला फायदा होईल; परंतु मका व चारा पिके घेणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना स्पर्धेचा फटका बसू शकतो.