‘भारत आता अमेरिकी साम्राज्यवादाचा दुय्यम घटक’

भारत आता यापुढे अमेरिकी साम्राज्यवादाचा दुय्यम घटक म्हणून आपले स्थान पक्के करू पाहतो आहे,

सीताराम येचुरी, संसद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) -

भारत आता यापुढे अमेरिकी साम्राज्यवादाचा दुय्यम घटक म्हणून आपले स्थान पक्के करू पाहतो आहे, हाच संदेश यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारोहास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून मोदी सरकारने दिलेल्या निमंत्रणातून स्पष्टपणे साऱ्या जगासमोर गेला आहे.
भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे ओबामा हे पहिलेच अमेरिकी अध्यक्ष ठरले आहेत. भारताच्या भूमिकेत झालेला हा महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे या देशाने दीर्घकाळ सांभाळून ठेवलेल्या स्वतंत्र आणि अलिप्त परराष्ट्र धोरणावरील विश्वासाचा अंतच होय. देशाने आजवर जगभरातल्या साऱ्या देशांशी नेहमीच मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला आहे आणि देशहित लक्षात घेता, हेच धोरण यापुढेही सुरू राहिले पाहिजे. या नंतर तो कायम ठेवला पाहिजे. कारण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रभावाला आणि वर्चस्वाला न जुमानता आधी राष्ट्रहित आणि त्यानंतर सर्व देशांशी एकसमान धोरण हाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा राहिला आहे. भारताने या आधी बऱ्याचदा जागतिक स्तरावर नैतिकतेची आणि धैर्याची भूमिका घेऊन ज्यांच्यावर अन्याय होत असेल त्यांची पाठराखण केली आहे.
परंतु अर्थव्यवस्थेतील बदल स्वीकारल्यापासून भारत हा अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाशी बांधला गेल्यासारखा झाला आहे. याचमुळे आपण आंतरराष्ट्रीय भांडवली व्यवस्थेला (किंवा भांडवलधारांना) भारतातून जास्तीत-जास्त नफा कमावण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहोत. अगदी याचवेळी आपण भारतीय उद्योगसमूहांनासुद्धा (ज्यांनी मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी भरभरून देणग्या दिल्या) साम्राज्यवादी अमेरिकेचे दुय्यम घटक म्हणून नफा वाढवण्याची मुभा मिळवून दिली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था २०१६-१७ सालपर्यंत चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आाण जागतिक बॅँकेकडून वर्तवला गेला असून, आर्थिक धोरणातील सध्याचा बदल याच अंदाजाशी मिळताजुळला आहे. पण तरीही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. १९७८साली भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १४० अब्ज डॉलर्स होते आणि चीनचे १४८ अब्ज डॉलर्स होते. म्हणजे ते चीनपेक्षा कमीच. १९९० साली अर्थव्यवस्थेतले बदल स्वीकारले त्यावेळी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ३२७ अब्ज डॉलर झाले, तेव्हा चीनचे ते होते ३५७ अब्ज डॉलर. २०१४ पर्यंत चीनचा जीडीपी १०.३६ हजार अब्ज डॉलर्स एवढा झाला, तर भारताचा झाला केवळ २.०५ हजार अब्ज डॉलर्स.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था २ टक्क्यांपेक्षा थोडी अधिक तर चीनची अर्थव्यवस्था आहे, चक्क १२ टक्के ! म्हणून केवळ वृद्धीदरातील ही तुलना जरी डोळ्यासमोर ठेवली तरी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक यांचे अंदाज खरे ठरत नाहीत. (तसेही या दोन्ही संस्था, फसवे अंदाज वर्तवून आणि ‘फील गुड’चे वातावरण निर्माण करून भांडवली बाजारात कृत्रिम तेजी-मंदी निर्माण करण्यात वाक्बगार आहेतच). त्यातूनच भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असल्याचा आभास जगासमोर उभा केला जातो आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था तीन दशकानंतर वार्षिक १० टक्के दराने मंदावेल, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त करून ठेवला होता आणि हे प्रमाण जागतिक भांडवलशाहीच्या इतिहासातील अभूतपूर्व राहील असेही बोलले जात होते. चीन आता स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमचे कारखाने, विमानतळे, महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग उभारू शकत नाही, असे भाकीतही वर्तविले जात होते. भारताकडे या साऱ्याचीच कमी आहे, हे वेगळेच.
जीडीपीतील वाढीचा गाजावाजा केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा वाढवण्यासाठी उपयोगात आणला जातो आहे आणि ज्यात लोकाना शोषणाची किंमत मोजावी लागते आहे. अमेरिकन भांडवलशाही आणि भारतीय उद्योग यांना आपला नफा वाढवण्यासाठी याचीच प्रतीक्षा आहे.
२००८ सालच्या आर्थिक संकटानंतर आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनाचा वेग, त्याआधीच्या वर्षाच्या वेगाच्या दराच्या सरासरी फक्त ४० टक्के राहिला, तर दीर्घकालीन दराच्या तुलनेत तो ६० टक्क्यापर्यंत आला. २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वाढीचे प्रमाण २.३ च्या जवळपास फिरत होते. परिणामी जागतिक वेतन वाढ २०१२ साली १.३ टक्के आणि २०१३ साली १ टक्का एवढीच होती. यातून उत्पन्नामधील असमानतेचे स्पष्ट दर्शन होते.
जागतिक भांडवलशाही आता नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने नवनवीन ठिकाणे शोधत आहे, कारण प्रगत राष्ट्रांतून नफा मिळवण्याच्या संधी आता कमी होत चालल्या आहेत. भारत आता त्यांच्यासाठी या नवीन ठिकाणांपैकीच एक आहे. दुर्दैवाने मोदी सरकार स्वत:हून या आर्थिक बदलांच्या आहारी जात आहे. पहिल्या सहा महिन्यात मोदी सरकारने ‘आॅर्डिनन्स राज’च्या माध्यमातून बरेच काही बदल हाती घेतले आहेत.
या सर्वातून हे स्पष्ट होते, आणि तसे संकेतही मिळतात की, नव-उदारमतवादाच्या आहारी जाणे भारताला अजिबातच परवडणारे नसून त्याच्यापायी भारतीयांवर फार मोठा भार पडणार आहे. त्यातून जी नाराजी संभवते, तिच्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित व्हावे, यासाठीच धार्मिक धृवीकरणाचे प्रयत्न वाढवले जात आहेत.