पंगा भारताशी, ट्रम्प तोंडघशी! अमेरिकेचा अहंकार गळाला; भारत दबावापुढे झुकला नाही

'ग्लोबल पोलिसमन' असल्याच्या आविर्भावातून ट्रम्प यांनी भारताबाबतही प्रेशर टॅक्टीस अवलंबल्या. परंतु ते अक्षरशः तोंडावर आपटले. भारताशी पंगा घेऊन ते पूर्णतः फसले. अमेरिकेचा अहंकार गळून पडला. याचे कारण त्यांना याची कल्पनाच राहिलेली नाही की, हा एकविसाव्या शतकातील भारत आहे, तो दबावाला बळी पडणार नाही.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरपरराष्ट्र धोरण विश्लेषक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा 'विकसित भारत २०४७' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मिशनचा पाया भक्कम करणारा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाला काही तास उलटताच तोच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येत असलेले २५ टक्के टॅरिफ १८ टक्क्यांवर आणण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच रशियाकडून तेलआयातीबाबत भारतावर लादलेले २५ टक्क्यांचे अतिरिक्त दंडात्मक आयात शुल्कही घटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतासाठी विशेषतः भारतीय निर्यातदार, उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ट्रम्प यांनी दिलेला हा सुखद धक्का होता. याचे कारण आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर अमेरिकेकडून आकारण्यात येणारे प्रस्तावित टॅरिफ हे कमी झाल्याने भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेत मालाची निर्यात करण्यामध्ये अधिक संधी मिळणार आहेत. सद्यस्थितीत अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करणारा देश असणाऱ्या चीनवर ट्रम्प यांनी ३६ टक्के टॅरिफ आकारणी सुरू केलेली आहे. बांगलादेश व इंडोनेशिया हे दोन्ही देशही अमेरिकेमध्ये वस्तू विकण्याबाबत भारताचे स्पर्धक आहेत. या देशांवरील टॅरिफही १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर भारताचा शेजारी असणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या गुड बुकमध्ये गेल्याचे दिसत असले तरी त्यांच्यावरील टॅरिफ शुल्कही सध्या १९ टक्के आहे. या सर्व देशांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून कमी टॅरिफ आकारणी झाल्यास भारतीय वस्तूंना स्पर्धात्मक पातळीवर निश्चितच चांगली संधी मिळणार आहे.

टॅरिफमधील हा सुखद दिलासा देतानाच ट्रम्प यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे. त्यानुसार भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवेल आणि व्हेनेझुएलाकडून तेलखरेदी करेल. प्रसंगी अमेरिकेकडूनही भारत तेलाची आयात वाढवू शकतो. येत्या काळात भारत ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू व सेवांची खरेदी अमेरिकेकडून करेल, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले. 

ट्रम्प यांनी टॅरिफ घटविण्याची घोषणा करणे हा भारताचा विजय

अमेरिकेच्या या निर्णयाला प्रतिसाद देताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले प्रतिसादात्मक उत्तर अतिशय चपखल आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये शब्दांचा वापर किती अचूकपणाने करावा लागतो, याचे उदाहरण ठरणारे होते. मोदी यांनी असे म्हटले की, माझे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येणारे आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरुन १८ टक्के केले, याचा मला खूप आनंद झाला. यामुळे दोन देशातील संबंध बळकट होतील. तथापि, पंतप्रधानांनी कुठेही या द्विटमध्ये भारत रशियाकडून तेलखरेदी थांबवेल असे म्हटलेले नाही. ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची अमेरिकेकडून करण्याचाही उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केलेला नाही. या सर्व घोषणा ट्रम्प प्रशासनाकडून एकतर्फी केल्या जात आहेत. कालपरवापर्यंत भारतावर ५०० टक्के 3 टैरिफ आकारले जाऊ शकते, अशी धमकी देणाऱ्या ट्रम्प यांना स्वतः हे टॅरिफ १८ टक्के करत असल्याची घोषणा करावी लागणे, हा भारताचा मोठा विजयच म्हणावा लागेल.

भारताची 'स्ट्रॅटॅजिक सँगॅसिटी'

भारताने एप्रिल २०२५ पासून व्यापार रणनीती सुधारण्यावर भर दिला. याला 'स्ट्रॅटॅजिक सँगॅसिटी' असे म्हटले जाते. अमेरिकन वाढीव टॅरिफमुळे जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटो पार्टस्, लेदर इंडस्ट्रीज, कृषी, फिशरीज, डेअरी उद्योग यामधील सुमारे ३२ अब्ज डॉलरचा व्यापार प्रभावित झाला होता. ही सर्व क्षेत्रे श्रमिकप्रधान आणि एमएसएमईचा अधिक समावेश असणारी असल्याने त्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. भारताने इंग्लंड, युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, न्यूझीलंड या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करारात आघाडी घेतली. युरोपियन महासंघासोबतचा करार हा मदर ऑफ ऑल डील म्हणून ओळखला जातो. याचे कारण युरोपची ५० कोटी श्रीमंत लोकांची बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाली. विमा, श्रमसंहिता, अणुकायद्यातील सुधारणा याबरोबरीने पंतप्रधानांनी सातत्याने स्वदेशीचे आवाहन देशातील १४४ कोटी नागरिकांना केले.

अमेरिकेचा अहंकार गळालादबाव टाकणे, सौदेबाजी करणे, अनपेक्षित निर्णय घेऊन समोरच्या व्यक्ती अथवा राष्ट्राला सतत धक्के देत राहणे, अस्थिर ठेवणे आणि या सर्वांतून प्रतिपक्षाकडून जास्तीत जास्त सवलती व नफा पदरात पाडून घेणे ही ट्रम्प यांची कार्यपद्धती आहे.

भारत दबावापुढे झुकला नाहीजपानवर आधी प्रचंड टॅरिफ लावला. नंतर दबाव टाकून जपानसोबत व्यापार करार केला. त्यानंतर इंडोनेशिया, युरोपिययन देशांबाबतही ट्रम्प यांनी हीच नीती अवलंबली. परंतु भारत हा एकमेव देश असा होता जो ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडला नाही.