ट्रुडोंच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे भारत-कॅनडात नाहक वितुष्ट

उभय देशांमधील संबंध विकोपाला गेल्याने व्यापार घटला किंवा व्हिसा सेवांवर परिणाम झाला, तर भारताबरोबरच कॅनडालाही त्याचे परिणाम सोसावे लागतील!

रवी टाले, कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला -कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी त्या देशातील भारतीय उच्चायुक्तांवर केलेल्या गंभीर आरोपानंतर, अपेक्षेनुरूप उभय देशांतील संबंध चांगलेच विकोपास गेले आहेत. उभय देशांनी उच्चायुक्तांसह प्रत्येकी सहा दूतावास अधिकाऱ्यांना निष्कासित केले आहे. जून २०२३ मध्ये भारताने दहशतवादी घोषित केलेल्या हरदीपसिंग निज्जरची कॅनडात हत्या झाली होती. कॅनडाचे नागरिकत्व घेतलेल्या निज्जरच्या हत्येत भारतीय गुप्तचर संघटनांचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी त्यानंतर तीन महिन्यांनी केला होता. भारताने तो आरोप ठामपणे फेटाळून लावला होता; पण त्यानंतरही ट्रुडो वेळोवेळी भारतावर आरोप करीत गेले आणि त्याचीच परिणती संबंध तळाला जाण्यात झाली. भारत आणि कॅनडादरम्यानचे संबंध सर्वसाधारणपणे सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. उभयपक्षी संबंधांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. कॅनडामध्ये स्थलांतरितांची संख्या मोठी आहे. भारतातूनही तिथे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. त्यामध्ये शिखांची संख्या मोठी आहे. दोन वर्षांपूर्वीच स्थलांतरित भारतीयांच्या संख्येने १० लाखांचा टप्पा ओलांडला होता. त्यामुळे संबंध सौहार्दपूर्ण असणे उभय देशांच्या हिताचे आहे. गतवर्षीपर्यंत तसे ते होतेही. कोणत्याही संबंधांमध्ये येत असतात तसे चढउतार आले; पण ते विकोपास कधीच गेले नव्हते. शीख मते मिळविण्याच्या ट्रुडो यांच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे मात्र दोन लोकशाहीप्रधान देशांमधील सुमधुर संबंधांत नाहक वितुष्ट आले आहे. राजनैतिक संबंध रसातळाला गेल्याचा परिणाम उभय देशांतील व्यापारी संबंधांवर तसेच व्हिसा सेवांवरही होतो की काय, अशी आशंका आता व्यक्त होऊ लागली आहे. गत काही काळापासून भारत विविध देशांसोबतचे व्यापारी संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. त्यासाठी मुक्त व्यापार करार करण्यात येत आहेत. ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडासोबतच्या प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कॅनडातून भारतात मोठी परकीय गुंतवणूक येत असते. बऱ्याच भारतीय कंपन्यांचे कॅनडात, तर कॅनेडियन कंपन्यांचे भारतात हितसंबंध आहेत. शिवाय अनिवासी भारतीयांकडून भारतात पाठविल्या जाणाऱ्या परकीय चलनात कॅनडातील भारतीयांचा मोठा वाटा आहे. शिवाय भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने कॅनडात उच्चशिक्षणासाठी जात असतात. सुदैवाने, गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये भारत-कॅनडा संबंध विकोपास जाण्यास प्रारंभ होऊनही, त्याचा फारसा विपरीत परिणाम व्यापारी संबंधांवर झाल्याचे दिसत नाही. गत आर्थिक वर्षात उभय देशांदरम्यान ८.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत तो अंशतः वाढून ८.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. कॅनडातून होणारी आयातही वाढली आहे; पण निर्यात मात्र किंचितशी घसरली आहे. गत एका दशकात भारतातून कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे; परंतु उभय देशांतील संबंध विकोपास गेल्यामुळे व्हिसा सेवांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उच्चायुक्तांसह प्रत्येकी सहा दूतावास अधिकारी कमी झाल्यामुळे व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया संथ होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेही गतवर्षी संबंध विकोपास जाण्यास प्रारंभ झाल्यानंतर व्हिसांची संख्या रोडावलीच आहे. उभय देशांमधील व्यापार घटला किंवा व्हिसा सेवांवर परिणाम झाला, तर त्याचा फटका केवळ भारतालाच बसेल असे नाही, तर कॅनडालाही त्याचे परिणाम सोसावे लागतील. ट्रुडो यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी शिखांच्या मतांपलीकडे काही दिसत नसले तरी, त्या देशातील विचारवंतांना मात्र त्याची चिंता भेडसावत आहे. त्यामुळेच ट्रुडो यांच्या वर्तणुकीसाठी त्यांना मायदेशातूनच कानपिचक्या मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. ‘नॅशनल पोस्ट’ या कॅनडातील वर्तमानपत्राने तर ट्रुडो यांच्यावर खलिस्तानी दहशतवादास खतपाणी घातल्याचा थेट आरोप केला आहे. भारतावर केलेल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणत्याही प्रकारचे पुरावे देण्यात ट्रुडो सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही कॅनडातील काही तज्ज्ञांनी ठेवला आहे. काहीजणांनी तर ट्रुडो यांना खोटे बोलण्याची सवय जडली असल्याचे टीकास्त्र डागले आहे. कॅनडा सरकारने दहशतवाद्यांना संरक्षण दिल्याचा घरचा आहेरही काहीजणांनी दिला आहे. थोडक्यात, भारत सरकारने ट्रुडो यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे एक प्रकारे समर्थनच कॅनडातून होत आहे. हा आवाज वाढत गेल्यास, उद्या ट्रुडो यांना त्याची राजकीय किंमतही चुकवावी लागू शकते !    ravi.tale@lokmat.com