काँग्रेससह देशातल्या २0 राजकीय पक्षांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद'नं अहंकारी सरकारला धक्का

पेट्रोल आणि डिझेलच्या भाववाढीविरुद्ध काँग्रेससह देशातल्या २0 राजकीय पक्षांनी सोमवारी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले होते. देशातल्या विविध राज्यांत ‘बंद’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला, तर भाजपाशासित राज्यांसह प.बंगालसारख्या काही राज्यांत बंदला अंशत: प्रतिसाद मिळाला. राजधानी दिल्लीत बऱ्याचशा व्यापारी संघटनांनी स्वयंस्फूर्तीने आपली दुकाने व व्यवहार बंद ठेवले होते, तर काही राज्यात ‘बंद’ला संमिश्र स्वरूपाचा प्रतिसाद मिळाला. सकाळी ९ ते दुपारी ३ असा अवघ्या सहा तासांचा ‘भारत बंद’ तसा प्रतीकात्मकच होता. कोणत्या गावात किती टक्के बंद पाळला गेला, अशा टक्केवारीच्या स्वरूपात त्याचे मूल्यमापन करणे उचित ठरणार नाही. ‘बंद’मध्ये जे सहभागी नव्हते, त्यांचा इंधनाच्या भाववाढीला अथवा सरकारच्या क्रियाशून्यतेला पाठिंबा होता, असेही कोणी म्हणणार नाही. इंधनाची भाववाढ अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाची घसरण या दोन विषयांबाबत जनतेच्या तीव्र संवेदना सोमवारच्या ‘भारत बंद’द्वारे सरकारपर्यंत पोहोचल्या. विरोधक त्यात बºयापैकी यशस्वी झाले, हे निश्चितच मान्य करावे लागेल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दररोज वाढणाºया किमतींनी आजवरच्या इतिहासात नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, प्रत्येकाच्या खिशाला आग लावणाºया या ज्वालाग्रही विषयाबाबत मोदी सरकार अन् सत्तारूढ भाजपा कमालीचे निश्चिंत आहे. भाजपाचे प्रवक्ते अन् नेते इंधन भाववाढीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतली भाववाढ कशी जबाबदार आहे, जागतिक स्तरावरील चढउतारांमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरणेदेखील या भाववाढीला कसे कारणीभूत आहे, याचे ज्ञान जनतेला ऊठसूट ऐकवत असतात. तथापि, या भाववाढीबद्दल देशभर असंतोषाच्या ठिणग्या प्रज्वलित होत असताना, मोदी सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही, याविषयी कोणीही खुलासा करताना दिसत नाही. गेल्या ४ वर्षांत इंधनावरील करांच्या स्वरूपात सुमारे ११ लाख कोटींची कमाई सरकार अन् तेल कंपन्यांना झाली. या रकमेतला किंचितही लाभ केंद्र सरकारने आजवर सामान्य जनतेला मिळू दिलेला नाही. देशातल्या कोणत्याही पेट्रोल पंपावर जा, आपल्या वाहनात इंधन भरताना पंतप्रधान मोदींच्या सुहास्य मुद्रेतल्या प्रतिमेचे दर्शन प्रत्येकाला घडते. देशात असा एकही पेट्रोल पंप नाही की, जिथे जनतेला खिजविणारे हे होर्डिंग लटकलेले नाही. ज्या उज्ज्वला योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी सक्तीने ही जाहिरातबाजी सुरू आहे, त्या योजनेच्या महिला लाभार्थींच्या चेहºयांवरचे स्मित पहिल्या मोफत सिलिंडर नंतरच कोमेजले आहे. दुसºया सिलिंडरसाठी पुरेसे पैसे नसल्यामुळे उज्ज्वला योजनेचे आरंभशूर सिलिंडर्स घरोघरी शोभेची वस्तू बनून पडून आहेत. गॅसचीदेखील भाववाढ झाली असून, एका सिलिंडरची किंमत आज सरासरी ८३३ रुपये आहे. ‘भारत बंद’ कितपत यशस्वी झाला? लोकांचा त्याला खरोखर किती प्रतिसाद मिळाला, याचे सोइस्कर मूल्यमापन करीत मोदी सरकार व सत्ताधारी भाजपाने जरी स्वत:चे समाधान करून घेतले, तरी महागाईसह विविध प्रकारची संकटे झेलणारी जनता दीर्घकाळ शांतपणे सारे काही सहन करील, अशा भ्रमात कोणालाही राहता येणार नाही. शहरात राहणाºया मध्यम वर्गापुरती ही समस्या मर्यादित नाही. डिझेलची भाववाढ शेतीची अडचण करते व मालवाहतुकीच्या ट्रक्सची संकटे अधिक वाढविते. परिणामी, सर्वच वस्तूंचे भाव वाढतात. रेल्वेचे बजेटही त्यामुळे बिघडणारच आहे. अशा वेळी दररोज वाढणारे इंधनाचे भाव सरकार नव्हे, तर तेल कंपन्या ठरवितात, असा सोइस्कर युक्तिवाद ऐकवून सरकारला पळ काढता येणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण सामान्यजन इंधनासाठी जी रक्कम सध्या मोजतात, त्यातला मोठा हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारांच्या तिजोरीत जमा होतो. केंद्र सरकारचे ऊठसूट गोडवे गाणाºयांना ‘भारत बंद’ने एका गोष्टीची नक्कीच जाणीव करून दिली की, लोकरंजनाच्या घोषणांनी जनतेला अल्पकाळ फसविता येते. मात्र, सर्वांना सर्वकाळ फसविता येत नाही.
>गेल्या ४ वर्षांत इंधनावरील करांच्या स्वरूपात सुमारे ११ लाख कोटींची कमाई सरकार अन् तेल कंपन्यांना झाली. या रकमेतला किंचितही लाभ केंद्र सरकारने सामान्य जनतेला मिळू दिलेला नाही. पेट्रोल पंपावर मात्र पंतप्रधानांच्या सुहास्य मुद्रेच्या प्रतिमेचे दर्शन घडते.