आमदार कडू यांची बखेडा बहाद्दरकी!

सदानकदा झगडण्याचीच सवय जडलेल्या व्यक्तींना साधे प्रश्नही सामोपचाराने अगर झगडण्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. वाद वा झगडा हाच त्यांचा स्थायिभाव बनलेला असतो आणि अशी वादग्रस्तता जेव्हा प्रसिद्धीही देऊन जाताना दिसते, तेव्हा संबंधितांकडून ती प्रतिमा जपण्याचाच प्रयत्न आवर्जून केला जाणे स्वाभाविक असते. विदर्भातील अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांनी नाशकात महापालिका आयुक्तांवर हात उगारण्याचा जो अगोचरपणा केला, तोही त्यांच्या आक्रमक प्रतिमा जपणुकीतूनच ओढवलेला असून, सदर प्रकार आजवरच्या त्यांच्या ‘बखेडा बहाद्दरकी’ला साजेसाच म्हणायला हवा.

‘बदनाम हुए तो क्या हुवा, ‘नाम’ तो हुवा’ या भूमिकेतून काम करणारे अनेकजण हल्ली अनेक क्षेत्रात व ठिकठिकाणी आढळून येतात. येनकेन प्रकारे प्रसिद्धीचा झोत आपल्यावर ओढवून घ्यायचा, एवढाच अशांचा हेतू असतो. अर्थात, कार्यकर्तेपणाच्या प्राथमिक पातळीवर असे होणे एकवेळ अपवाद म्हणून समजूनही घेता यावे. शिवाय, सारेच प्रश्न समजूतदारीने सुटत नसतात हेदेखील खरे. आपल्याकडील नोकरशाही अशी काही निगरगट्ट झाली आहे की, रूढ अर्थाने तिला अंगावर घेतल्याखेरीज ती जागची हलत नाही. त्यामुळे कधी कधी रौद्रावतार धारण करावाही लागतो. परंतु प्रस्थापित झालेले नेतृत्वही जेव्हा केवळ रौद्रावताराच्या किंवा आक्रमकतेच्याच बळावर प्रश्नाची सोडवणूक करू पाहतात आणि विशेषत:, आमदारकीच्या अनुषंगाने संसदीय विशेषाधिकार असणारी व्यक्तीही त्याच मार्गाने जाऊ पाहते, तेव्हा त्यातून प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी भलतेच वाद आकारास येतात; शिवाय संबंधित व्यक्तीच्या ‘वादग्रस्त’तेत भर पडून जाणेही क्रमप्राप्त ठरते. आमदार कडू यांच्याकडून महापालिका आयुक्तांवर हात उगारला गेल्याच्या प्रकरणातूनही तेच घडून आले आहे.

मुळात आमदार बच्चू कडू हे त्यांच्या आक्रमतेसाठीच ख्यातकीर्त आहेत. सामान्यजनांच्या प्रश्नांवर नित्यनवी आंदोलने करण्यातून व ती आक्रमकतेने पुढे नेण््यातूनच त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले व त्याच शिदोरीवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचा आसरा न घेता ते तिसऱ्यांदा विधानसभेत पोहोचले. म्हटले तर ही चांगलीच बाब. शेवटी सामान्यांना आपल्या सुखदु:खाशी एकरूप होणाराच प्रतिनिधी हवा असतो. कडू यांनी प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून तेच केले. त्यामुळे चळवळ्या व कार्यकर्ता आमदार अशीही त्यांची ओळख बनली. ही ओळख जपताना आक्रमकता त्यांनी सोडली नाही. उलट तिचे नवनवे टप्पे गाठायचा जणू प्रयत्न चालविल्याचे दिसून येते. मस्तवाल झालेल्या यंत्रणेला वठणीवर आणण्यासाठी आक्रमकता गरजेची असते वगैरे सारे खरे; परंतु प्रत्येक वेळीच ती उपयोगाची नसते. कडू हे विधानसभेचे सदस्य असल्याने जो विषय बाहेर रस्त्यावर सोडवता येणे शक्य नाही तो विधिमंडळात उपस्थित करून सोडवून घेणे त्यांना अशक्य नाही. नाशिक महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या तीन टक्के निधीच्या विनियोगाचा विषय तर तसा किरकोळ आहे. तो स्थानिक पालिका प्रशासनाशी चर्चेतून सुटणारा वा सोडविला जाणारा आहे. त्याचसाठी कडू यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास प्रारंभ होत असताना तेथे उपस्थित राहण्याऐवजी नाशकात धाव घेतली व आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्यासोबत चर्चा केली. ती करताना शब्दाला शब्द भिडला व त्याला वादाचे वळण लाभून कडू यांनी कृष्णांवर हात उगारण्याची मजल गाठली गेली. परिणामी पुढे पोलिसांत गुन्हा नोंदविला जाऊन कडू यांना अटक व जामीन तसेच झाल्या प्रकाराचा निषेध, लेखणी बंद आंदोलन आदी घडून आले. परंतु प्रस्तुत विषयासाठी एवढी ‘हमरी-तुमरी’ची गरज होती का, हा यातील खरा मुद्दा आहे.

आमदार कडू यांनी या प्रकरणात अनावश्यक आक्रमकता दर्शविल्याने ते बातमीचा विषय बनून गेले, मात्र मूळ प्रश्नाचे काय हा विषय कायम आहेच. कुठल्याही प्रश्नी तंटा-बबखेडा करण्याची कडू यांची कार्यशैली आहे. बखेडा बहाद्दुरगिरी म्हणून तिच्याकडे पाहता यावे. लोकांना असले प्रकार आवडतात कारण आपण जे करू शकत नाही ते दुसरा कुणी करतो आहे म्हटल्यावर त्याकडे ‘नायक’ म्हणून बघण्याची आपल्याकडे सवय आहे. त्यामुळे या शैलीला साजेशेच वर्तन त्यांच्याकडून नाशकातही घडले. आतापर्यंत शेतकरी कर्जमाफीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनात अतिशय मुद्देसूद, अभ्यासाने व प्रखरपणे भूमिका मांडणारे तसेच सरकारवर शाब्दिक आसूड ओढणारे कडू नाशिककरांना पहावयास मिळाले होते. आता अधिकाऱ्यावर हात उगारणारे कडू पहावयास मिळाले. त्यातून त्यांची आक्रमक प्रतिमा जपली गेली खरी; पण तेच काय, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची अशी वा एवढी आक्रमकता कदापि समर्थनीय ठरू शकत नाही. यंत्रणेच्या निर्ढावलेपणावर प्रहार आवश्यक असला तरी असल्या प्रकाराला उत्तेजन मिळता कामा नये, एवढेच यानिमित्ताने.