- सुलक्षणा महाजन(नगररचनातज्ज्ञ)भारतामधील प्रत्येक शहरी आणि ग्रामीण तरुणांना सध्या वाहनवेडाची बाधा झाली आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. रस्त्यावरचे शेकडो अपघात, रोजचे अनेक मृत्यू अशा बातम्यांशिवाय एक दिवस जात नाही. शहरांच्या रस्त्यावर मोकाट तरुणांची किंवा टोळक्यांची वाहने प्रत्येक शहरात बघायला मिळतात. एकाच गाडीवर बसलेल्या तीन-चार तरुण-तरुणी किंवा मुलेबाळे घेऊन धावणाऱ्या मोटारसायकली बघून जीवाचा थरकाप होतो. वाहतूक पोलीस, अपघात आणि मृत्यू या कशाचेच भय नसलेली मानसिकता शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावर बघायला मिळते आहे. खेडोपाडी मोकाट गाई-गुरे शेती-शिवारे, तर शहरात मोकाट वाहने जीवन उद्ध्वस्त करीत आहेत. वाहनप्रेमाचा आधुनिक आणि गोमाताप्रेमाचा पारंपरिक अशा विरोधाभासांनी भरलेला काळ देशामध्ये सध्या अवतरला आहे. या काळात आजारी-वृद्ध गाई-गुरांना गोठामुक्त केले जात आहे, तर आणि तगड्या तरुणांच्या वाहनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून पार्किंग निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये रस्तोरस्ती उभ्या गाड्या बघून महापालिकेने पार्किंगचे विविध प्रयोग करायला सुरुवात केली. जुन्या इमारतींमध्ये गाडी उभी करायला एकही जागा नसे. नव्याने बांधल्या जाणाºया प्रत्येक इमारतींमध्ये किमान वाहनतळ बांधण्याचे नियम आले. गेली वीस पंचवीस वर्षे खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असलेली बघून अनिवार्य वाहनतळांची संख्याही वाढली आहे. तरीही रस्त्यावरच्या सार्वजनिक किंवा इमारतींमधील खासगी वाहनतळांची भूक काही शमताना दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी वाढीव चटई क्षेत्राच्या बदल्यात नेपिअनसी रस्त्यावर एक बहुमजली वाहनतळ विकासकाने बांधून महापालिकेला दिले. त्यात वाहनांसाठी लिफ्टची सोय केली. गाड्यांच्या मालकांनी वाहनतळाकडे पाठ फिरवल्याने तो आज रिकामा पडला आहे. ३०-४० इमारतींमधील असे बहुमजली वाहनतळ मुंबईत रिकामे पडले आहेत, तर रस्ते मात्र उभ्या वाहनांनी वाहतुकीत अडथळे निर्माण करीत आहेत.
निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी ठाण्यामधील मध्यवर्ती गावदेवी मैदानाखाली ३० कोटी रुपये खर्चाच्या भुयारी वाहनतळाचे भूमिपूजन झाले आहे. गजबजलेल्या भागातल्या या एकुलत्या एक सार्वजनिक खेळाच्या मैदानावर घाला येत असलेला बघून नागरिक उच्च न्यायालयात धावले आहेत. हे वाहनतळाचे खूळ कसे आणि कोठून आले याचा शोध घ्यायला मी लागले, तेव्हा त्याचा उगम स्मार्ट सिटी प्रस्तावात आहे हे समजले. म्हणून मूळ प्रस्ताव आणि आयुक्तांचे नागरिकांपुढे केलेले सादरीकरण पुन्हा बघितले, तेव्हा त्यात भुयारी वाहनतळाचा उल्लेख दिसला. पण ते गावदेवी मैदानाखाली होणार आहे हे मात्र दडवून ठेवले होते हे लक्षात आले. कारण तेव्हा ते समजले असते, तर त्याला नागरिकांनी नक्कीच आक्षेप घेतला असता आणि स्मार्ट सिटीमध्ये तो प्रस्ताव सामील करणे शक्य झाले नसते. नागरिकांची संमती आणि पारदर्शकता या दोन्ही महत्त्वाच्या स्मार्ट सिटी तत्त्वांना बाजूला ठेवून हे करण्यात आले. कदाचित अनेक स्मार्ट शहरांच्या संदर्भात हेच होत असावे. त्यामुळेच यावर्षीच्या निवडणूक प्रचारात सत्ताधारी पक्षाने त्यासंबंधी एकही शब्द उच्चारलेला नसावा.
गावदेवी वाहनतळाचा हा घाट बघितला, तेव्हा ठाणे महापालिकेचा मुख्यालयाजवळ दुमजली यांत्रिक वाहनतळ बघितल्याचे आठवले. एका सकाळी तो बारकाईने बघितला आणि त्याचे फोटो काढले. ३० क्षमता असलेल्या वाहनतळावर दहा मोटारी आणि एक मोटारसायकल उभी होती. वरच्या मजल्यावर एकही वाहन नव्हते. शिवाय गाड्या वर-खाली करण्याची व्यवस्थाही नादुरुस्त झालेली दिसली. रखवालदाराच्या खोलीला कुलूप होते, जे अनेक दिवस उघडलेले दिसत नव्हते. उद््घाटन फलकावरची १७ आॅक्टोबर २०१५ तारीख स्पष्ट होती, मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे लोकप्रतिनिधींची नावे झाकली होती. पार्किंगचे नियम आणि दर यांचा फलक वाचता येत होता. ५०-१०० मोटारी आणि अगणित दुचाक्या आजूबाजूच्या रस्त्यावर कायम उभ्या असतात. ठाणे महापालिकेच्या मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावरचा हा महागडा वाहनतळ मात्र रिकामाच पडलेला असतो. ३० गाड्यांच्या या वाहनतळासाठी पालिकेचे ५०-६० लाख रुपये खर्च झाले असावेत. त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च तरी त्यातून निघत असेल का, हे महापालिकेलाच माहीत.
वास्तवात सार्वजनिक वाहतूक सेवा बळकट, कार्यक्षम आणि प्रभावी करणे हे प्रत्येक महापालिकेचे कर्तव्य आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवर सर्व नागरिकांचा हक्क समान असतो. उलट काही वाहनमालक त्याचा उपभोग घेत असतात. सार्वजनिक खर्चातून तयार केलेला रस्ता त्यांना फुकट वापरायला देणे सामाजिक न्यायाच्या विरोधी असते. शहरांच्या रस्त्यावरचे ते मोठे आक्रमण असते. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणाचा नाश होतो. म्हणूनच त्याची किंमत वसूल करणे हे छान शहरांचे लक्षण असते. तसेच त्याची वसुली नगरपालिकेच्या तिजोरीत भर घालते. आपल्या शहरात नागरिकांमध्ये वाढत असलेले वाहनवेड, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकांचे पार्किंगखूळ दूर करण्यासाठी अशा प्रकल्पांना नागरिकांनी विरोध करून आवर घालणे, हाच त्यावरचा खरा उपाय आहे.