पोलीस दलातील अस्थिरता वाढतेय...

मुदतपूर्व आणि विनाकारण केलेल्या बदल्यांमुळे सध्या बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक आयपीएस अधिकारी धास्तावले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नियुक्ती झालेल्या विभागातील आर्थिक, सामाजिक समीकरणे जाणून घ्यायला काहीसा वेळ लागतो. त्यानंतर तेथील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी एखादी योजना, उपक्रम राबवता येतात. पण जर अत्यल्प कालावधीत बदल्या होणार असतील तर अधिकाऱ्यांवर सतत बदलीची टांगती तलवार राहील आणि त्याचा परिणाम कामावर होऊ शकतो.

हमार्ग पोलीस आयुक्तपदी (मुंबई) अवघ्या सात महिन्यांचा कालावधी लाभलेल्या रवींद्र सिंगल यांना बढती देत राज्य सरकारने अन्यत्र बदली केली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात घाटकोपरमध्ये आंदोलन झाले. महिला, स्थानिक रहिवासी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. गृहमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात ३७ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. काही बदल्या राज्य पोलीस दलासाठीही अनपेक्षित व धक्कादायक ठरल्या. पोलिसांच्या भावना रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदविणाऱ्या जनतेपेक्षा वेगळ्या नाहीत. डीसीप्लीनरी फोर्स असल्याने पोलिसांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य नाही इतकेच.
फडणवीस यांच्या मंजुरीने आजवर गृहविभागात झालेल्या फेरबदलांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुदतपूर्व आणि विनाकारण केलेल्या बदल्या हा त्यातला महत्त्वाचा प्रश्न. सिंगल यांच्याप्रमाणेच तत्कालीन राज्य दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुख हिमांशू रॉय, तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था, मुंबई) धनंजय कमलाकर, विशेष महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांच्या बदल्या
हेतुपुरस्सर करण्यात आल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.
सिंगल यांनी रेल्वेतील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी अभिनव प्रयोग केले. यातून त्यांनी जनतेचा विश्वास जिंकला. त्यामुळेच त्यांची बदली जनतेला खटकली. उपनगरीय लोकलसोबत छत्रपती शिवाजी टर्मिनन्स, चर्चगेट, दादर, कुर्ला, वांद्रे, अंधेरी ही महत्त्वाची स्थानके चाकरमान्यांनी हाऊसफुल्ल असतात. यामुळेच साहजिकच ही ठिकाणे कायम दहशतवादी संघटनांच्या रडारवर आहेत. नुकताच राज्य गुप्तवार्ता विभागाने अ‍ॅलर्ट जारी केला. त्यानुसार पुढल्या तीन महिन्यांत कधीही लष्कर-ए-तोयबाकडून मुंबईवर २६/११प्रमाणे दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. या हल्ल्यात शहरातल्या अन्य ठिकाणांसोबत रेल्वे स्थानकांचाही सहभाग आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रयोगशील सिंगल यांच्यावर विश्वास ठेवून राज्य सरकारने त्यांना या पदावर आणखी काही काळ ठेवावे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती.
रॉय यांच्याबद्दलही तीच भावना पोलीस दलातून व्यक्त होते. मुंबई गुन्हे शाखेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने त्यांच्यावर एटीएसची जबाबदारी सोपवली. रॉय यांच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात मुंबईसह राज्यात एकही दहशतवादी कारवाई घडली नाही. रॉय यांनी केंद्रीय गुप्तचर संघटना आणि देशभरातील दहशतवादविरोधी यंत्रणांसोबत समन्वय साधला होता. त्याआधी एटीएस, केंद्रीय गुप्तहेर संघटना, दिल्ली स्पेशल सेल यांच्यात स्पर्धा होती. या स्पर्धेतून या यंत्रणांमध्ये शीतयुद्धाला तोंड फुटले होते. ही भेग रॉय यांनी भरून काढली होती. त्यांच्या जागी नियुक्त करण्यात आलेले विवेक फणसाळकर यांची अ‍ॅकेडमीक अधिकारी अशी ओळख आहे.
एटीएसची कार्यपद्धती आणि त्यापुढील आव्हाने फणसाळकर यांना समजून घ्यावी लागतील. त्यानंतर ते एटीएसचा हेतू साध्य करण्यासाठी काम करू शकतील. २६/११चा दहशतवादी हल्ला, खैरलांजी हत्याकांड किंवा आझाद मैदान दंगल अशा घटना घडल्यास अचूक व्यूहरचना आखून हल्ला, दंगल थोपवणे, घटनांचा तपास करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे यासाठी प्रत्येक आयपीसएस अधिकाऱ्याला समान प्रशिक्षण मिळते. प्रशिक्षणानंतर हे अधिकारी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करतात. प्रत्येक घटनेतून, कारवाईतून त्यांचा अनुभव आणि प्रसंग हाताळण्याबाबतची प्रगल्भता वाढते. शिवाय काम करण्याची स्वत:ची अशी एक वेगळी पद्धत तयार होते. त्यामुळे एकसारख्या घटना हाताळताना प्रत्येक अधिकाऱ्याची व्यूहरचना मात्र भिन्न असल्याचे आढळते. त्यामुळे बदली करताना सरकारने सेवाज्येष्ठतेपेक्षा अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती, त्यांचा आवाका हाही लक्षात घ्यावयास हवा.

या बदल्यांवर पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांची छाप दिसते. त्यांच्या एकछत्री कारभाराविरोधात काही अधिकाऱ्यांनी उघडपणे बंड पुकारले होते.
या अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंग देण्याचे सुचवून दयाळ यांनी बदला घेतला तर मर्जीतील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांच्या जागा मिळवून देत स्वत:चा दबदबा कायम ठेवल्याची भावना पोलीस दलातून व्यक्त होत आहे.
भविष्यात जर एखादा दहशतवादी हल्ला घडला, दंगल उसळली तर फडणवीस
गृहमंत्री, मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारणार का? की या अधिकाऱ्यांवरच खापर फोडून सरकार नामानिराळे राहणार, असाही सवाल विचारला जात आहे.

जयेश शिरसाट