सरत्या वर्षात फुले कमी, काटे मात्र फार!

देशाने चुकांपासून धडे घ्यायला हवेत. या गुंतागुंतीच्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी समन्वित दृष्टिकोन हवा. ‘सत्ता अमर नसते’ याचे भान हवे!

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ -

२०२५ सरत असताना वर्षभरात काय मिळविले आणि काय गमावले याचा लेखाजोखा आपण मांडायला हवा.  बऱ्याच नकारात्मक गोष्टींबरोबरच यावर्षी काही सकारात्मक गोष्टीही  घडल्या.  प्रथम सकारात्मक बाबी पाहू. पहलगामने भारताची परीक्षा पाहिली आणि ऑपरेशन सिंदूरमधून देशाने पाकिस्तानला तडाखेबाज उत्तर  दिले. अर्थातच, त्यातील बराच तपशील अद्याप अज्ञात आहे. दुसरी चांगली बाब म्हणजे बहुस्तरीय जीएसटीमुळे उद्योग व्यवसाय,  विशेषत: लघु उद्योग अडचणीत येत आहेत आणि त्यावर काही उपाययोजना करायला हवी याचे भान उशिरा का होईना, सरकारला आले. ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्तर ठेवून सरकारने जीएसटीचे सुलभीकरण केले. अर्थात, अतिचैनीच्या किंवा व्यसनकारी पदार्थांवर एक वेगळा आकार आहेच. अमेरिकेच्या लहरी राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्यावर उच्च आयात शुल्क लावूनही आपण अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवू शकलो आहोत. बहुदा देशांतर्गत उपभोगाच्याच जोरावर  आपला जीडीपी ६ टक्क्यांनी वाढला आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, महागाईचा  दर  गेल्या काही महिन्यांत तुलनेने कमी झाला आहे. परंतु या फुलांसोबत सलणारे काटेही आहेत. ऑपरेशन सिंदूर धडाक्यात सुरू असतानाच अचानक युद्धबंदी घोषित झाली.  वारंवार निवेदने करत,  ट्रम्पनी या युद्धबंदीचे श्रेय स्वतःकडेच घेतले.  अनेक देशांत आपण  वेगवेगळी बहुपक्षीय शिष्टमंडळे पाठविली. जागतिक समुदायाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळविण्यात ती अपयशी ठरली. यामुळे आपले परराष्ट्र धोरण आणि मुरब्बी मुत्सद्दीपणा यातील  त्रुटी उघड्या पडल्या.

अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, या सरकारने केलेला ६ टक्के वाढीचा दावा फारच अतिशयोक्त असून,  प्रत्यक्षात ही वाढ ३ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान असावी. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवर संशय घेण्यास जागा आहे असे त्यांना वाटते. अगदी जागतिक नाणेनिधीनेही,  सरकारची यासंबंधीची आकडेवारी पूर्णतः विश्वसनीय नसल्याचेच सूचित केले आहे. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने अधिकृत सरकारी आकडेवारीच्या सत्यतेबाबत अशी टिप्पणी करण्याचे लक्षणीय परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदार साशंक होतात हा  खरा धोका आहे.  देशाच्या दृष्टीने  या बाबी मुळीच शुभ सूचक  नाहीत.

पण सर्वांत अनिष्ट म्हणजे घटनात्मक पदांवर असलेले पंचच  आपले  कर्तव्य विसरले आहेत.  वस्तुतः  आपली कामगिरी  निःपक्षपातीपणाने आणि पारदर्शकतेने पार पाडणे त्यांना अनिवार्य असते. तोच आपल्या घटनात्मक संरचनेचा मूलाधार होय. उदाहरणार्थ, निवडणुकीच्या अंमलबजावणीत  भारताच्या निवडणूक आयोगाची भूमिका ही पंचाची असते. परंतु  मतदार याद्यांचे राष्ट्रव्यापी विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) करण्याचा निर्णय  त्यांनी  तडकाफडकी, अविचाराने आणि अवेळी घेतलेला आहे. SIR च्या अंमलबजावणीची पद्धत अत्यंत असमाधानकारक आहे. आयोग ही सरकारच्या इच्छेनुसार काम करणारी संस्था असून, एक विशिष्ट फल हाती यावे, या हेतूनेच हा SIR राबविला जात आहे, अशी समजूत दृढ होऊ लागलेली आहे. यापूर्वी असे कधीच घडले नव्हते. 

आपले कर्तव्य  नीट पार न पाडू शकलेला दुसरा पंच म्हणजे न्यायपालिका. विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा  वापर केला जातो. यातून या संस्थांच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उमटते.  केंद्रात किंवा भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यात, सरकारमध्ये  असलेल्या कुणावरही कधी ईडीची कारवाई होत नाही. खुद्द पंतप्रधानांनी अनेकांवर गंभीर आरोप केले असले तरी  त्याच लोकांनी पुढे भाजपला पाठिंबा दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. निवडून निवडून लक्ष्य बनविलेल्या विरोधकांना न्यायालयांकडून जामीन क्वचितच मिळतो. या यंत्रणांचा वापर करून सरकारे उलथवण्याचे  प्रयत्नही झालेले आहेत. 

पत्रकारांचा छळ केला जातो. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातो. वेगळा दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या नागरिकांना वेचून त्यांच्यावर  खोटेनाटे खटले भरले जातात. या लोकांना वर्षानुवर्षे जामीन मिळत नाही. दिल्ली दंगलीतील आरोपींवर  चालू असलेले खटले हे याचे ढळढळीत उदाहरणे आहे. 

संसदेत असो वा संसदेबाहेर, एकाधिकारशाही राजकीय व्यवस्थेचा  संवादावर मुळी विश्वासच नाही. प्रशासन, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, महत्त्वाच्या विधेयकांचे सादरीकरण याबाबत  सल्लामसलत करण्याच्या जुन्या परंपरेला आता  पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. दुटप्पीपणाचे अक्षम्य  प्रदर्शन तर चालूच असते. एकीकडे स्वतः पंतप्रधान ख्रिसमस साजरा करायला चर्चमध्ये जातात, तर दुसरीकडे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाचे लोक बेधडकपणे ख्रिश्चनांवर हल्ले चढवतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आपण प्रदीर्घ काळ जोपासलेल्या बंधुत्वाच्या कल्पनेला घोर काळिमा फासणारी ही एक गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे.  

देशाने आपल्या चुकांपासून धडे घ्यायला हवेत. आपल्यासमोरच्या,  विशेषत: ट्रम्पनिर्मित, आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज आपण ओळखायला हवी. या गुंतागुंतीच्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी समन्वित दृष्टिकोन बाळगायला हवा. त्यासाठी ‘सत्ता अमर नसते’ याचे भान असलेले  एक सुज्ञ पंतप्रधान  देशाला हवे आहेत.