तिथे एका मुलीसाठी ट्रेन, इथे शिक्षण रुळांवरच नाही!

जपानमध्ये एका मुलीसाठी संपूर्ण रेल्वे चालते आणि महाराष्ट्रात मात्र हजारो मुलांना शिक्षणासाठी मैलोन् मैल पायपीट करावी लागते. हा शिक्षणाविषयी भिन्न दृष्टिकोन आहे. 

बालाजी देवर्जनकर,मुख्य उपसंपादक, लोकमत, नागपूर 

जपानमध्ये होक्काइदो बेटावर एका विद्यार्थिनीसाठी रेल्वे प्रशासनाने गाड्यांच्या वेळा शाळेच्या वेळेनुसार जुळवून घेतल्या अन् तिच्या पदवीपर्यंत ती सेवा सुरू ठेवली. तिचे शिक्षण कधीच थांबू दिले नाही. पण आपल्या ‘डिजिटल’ महाराष्ट्रात, शिक्षण हक्क कायद्याचा आत्मा असलेल्या ‘गाव तिथे शाळा’ हे ब्रीदवाक्य पायदळी तुडवत, लहान शाळांना कुलूप लावले जात आहे. शासनाने ‘समूह शाळा’ या गोंडस नावाखाली सध्या ‘गाव तिथे शाळा बंद’ हे नवे धोरण राबविणे सुरू केले आहे.

संचमान्यतेचे निकष आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराची भाषा वापरून गावोगावच्या लहान शाळा बंद करणे म्हणजे गरीब, वंचित, मागास आणि दलित मुलांच्या शिक्षण हक्कावरची थेट गदा आहे. ही केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमता नाही, तर ग्रामीण शिक्षणाच्या मुळावर घाव घालणारी शिक्षणविरोधी मोहीम आहे. सहा वर्षांच्या चिमुकल्याला पाच-सहा किलोमीटर दूर शाळेत, तेही डोंगरदऱ्यांतून, ओढे-नाल्यांतून प्रवास करून जाण्याची सक्ती करणे म्हणजे शिक्षणाचा मार्ग खुला करणे नव्हे, तर तो बंद करणे आहे. 

ज्यांच्या दारात ज्ञान यायला हवे होते, त्यांनाच ज्ञान मिळविण्यासाठी काही किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतोय. ‘समूह शाळा’ ही संकल्पना शिक्षणाचे केंद्रीकरण करते, पण त्याचवेळी मुलांना शिक्षणापासून दूर ढकलते. बस कधी येईल, कधी बंद पडेल याची शाश्वती नाही; परिणामी मुलांचा शिक्षणाचा प्रवास तुटक होतो. शासनाच्या या धोरणात केवळ शाळाच नाही, तर शिक्षकांचेही मोठे शोषण होत आहे. 

शिक्षण विभागाला आता हवे आहेत फक्त आकडे. किती ऑनलाइन सत्रे झाली, किती टॅब्लेट वाटले, किती विद्यार्थी लॉगिन झाले. या डिजिटल बडिवारामध्ये वर्गातील शिक्षकाचा जिवंत संवाद हरवला आहे. आज शिक्षकाचे अध्यापन हे दुय्यम काम ठरले आहे. त्यांचा दिवस पासवर्ड शोधण्यात आणि अहवाल अपलोड करण्यात संपतो. 

एका अभ्यासानुसार, शिक्षकांचा जवळपास एक तृतीयांश वेळ केवळ दस्तऐवजीकरण आणि पोर्टलवरील नोंदी भरण्यात जातो. ते वर्गात मुलांशी संवाद साधण्याऐवजी संगणकाच्या स्क्रीनवरून ‘अपलोड कम्प्लीट’ची प्रतीक्षा करतात. डिजिटल साक्षरतेचा नारा देणाऱ्या या व्यवस्थेने शिक्षकाला केवळ ‘डेटा जनरेटिंग युनिट’ बनवून टाकले आहे. सल्लागार आणि प्रकल्प प्रमुख नवे ‘हुकूमशहा’ बनले आहेत, जे ‘लर्निंग आउटकम्स’, ‘असेसमेंट मेट्रिक्स’ आणि ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’च्या शब्दांनी वर्गातील मानवी ऊब संपवत आहेत. शासनाला शिक्षकांवर विश्वास नाही म्हणून सीसीटीव्ही, ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि सततच्या तपासण्यांचा ससेमिरा सुरू आहे. एकाच शिक्षकावर तीन वर्ग, चार विषय, पाच अहवाल आणि सहा वेगवेगळ्या लॉगिन पोर्टल्सचा भार आहे. या तणावामुळे, आणि आत्मसन्मानाच्या अभावामुळे अनेक शिक्षक मानसिक नैराश्याच्या वाटेवर आहेत. शहरी शाळा वातानुकूलित असताना ग्रामीण शिक्षक मात्र केवळ ‘ऑफलाइन’ राहू नये म्हणून ‘ऑनलाइन’ राहण्याचा प्रयत्न करताना थकले आहेत.

शासनाने दोन शैक्षणिक डेटा प्रणाली एकत्र करून ‘कार्यक्षमता’ साधल्याचे सांगितले, पण ही कार्यक्षमता केवळ तंत्रज्ञानासाठी आहे, शिक्षणासाठी नाही. शिक्षणाचे खरे ‘इंटिग्रेशन’ म्हणजे शिक्षकाच्या अनुभवाला धोरणात स्थान देणे. जर शासनाला खरोखरच शिक्षणाला डिजिटल उंची द्यायची असेल, तर तंत्रज्ञानाच्या आवाजात हरवलेल्या या शिक्षकाला स्वायत्तता, विश्वास आणि सर्जनशीलतेचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. सरकारने हे लक्षात घ्यावे की गावच्या मातीला, त्या मातीतल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना कोणीही नाकारू शकत नाही. प्रत्येक शाळा गावच्या मातीत असलीच पाहिजे. कारण शिक्षण हे मुलांच्या अधिकाराचेच नव्हे, तर अस्तित्वाचे युद्ध बनले आहे. 

सरकारने ‘डिजिटल महाराष्ट्रा’ला ‘ह्युमन रिबूट’ची गरज आहे हे ओळखून शिक्षणाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ‘विश्वास’ आणि ‘संवाद’ पुन्हा एकदा स्थापित करण्याची तातडीची गरज आहे. नाहीतर, सर्व पोर्टल्स ‘अपडेट’ होतील, पण शिक्षणाचा आत्मा मात्र कायमचा ‘ऑफलाइन’ राहील.