ॲड. प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ नेते व घटना अभ्यासक
“राष्ट्रामध्ये राष्ट्र” (Nation within a Nation) असा सिद्धांत आहे. संसदेसंबंधी राज्यघटनेतील कलम १०५ व १२२ आणि राज्य विधानसभेसंबंधी कलम १९४ व २१२ स्पष्टपणे सांगतात की, विधानसभेचे सदस्य आणि सभागृहाचे कामकाज यांना संपूर्ण संरक्षण (Immunity) आहे. याचा अर्थ सदस्यांना काहीही बोलण्याचे वा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे का?- नाही. घटनेच्या नजरेत सामान्य नागरिक आणि निर्वाचित सदस्यांमध्ये फरक आहे. नागरिकांवर नियंत्रणासाठी न्यायालय आहे; पण सभागृहांमधील सदस्यांच्या बोलण्या-वागण्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. म्हणजे सभागृहाच्या आत न्यायालयाचा अधिकार नाही. एखाद्या सदस्याने चुकीचे वर्तन केले तर त्याला शिक्षा कोण देणार?
उत्तर - सभागृहच.
संविधान म्हणते, सभेत बोललेल्या गोष्टींसाठी सदस्यांवर न्यायालय कारवाई करू शकत नाही. हीच ‘राष्ट्रामध्ये राष्ट्र’ संकल्पना. सार्वभौमत्वात (sovereignty) वेगळे सार्वभौमत्व. जसे दोन वेगवेगळ्या सार्वभौम घटकांनी एकमेकांत हस्तक्षेप केला तर युद्ध समजले जाते, तसेच इथे सत्ताविभाजन (separation of powers) लागू आहे. विधानसभेच्या आतल्या वादांवर कारवाई करणे ही जबाबदारी विधानसभेचीच आहे. न्यायालयाची नाही. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग आहेत -
१. राज्यपाल संमती देत नसतील, तर विधानसभेने तेच विधेयक पुन्हा मंजूर करावे. यानंतर राज्यपालांकडे संमती देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.२. कलम १५६ (१) नुसार राज्यपाल हा राष्ट्रपतींच्या ‘इच्छेनुसार’ पदावर असतो. राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही, तर विधानसभा ठराव करून राज्यपालाला परत बोलविण्याची विनंती राष्ट्रपतींना करू शकते. तामिळनाडू विधानसभेने हा दुसरा पर्याय वापरला नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली.
कलम ३६१ लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालय कलम २०० अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यायला भाग पाडू शकते का? हा विधानसभा आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद आहे; न्यायालयाला अधिकार क्षेत्र नाही आणि अधिकार क्षेत्राबाहेरील निर्णय शून्य (null and void) ठरतो. कलम ३६१ (१) स्पष्ट सांगते की, राष्ट्रपती व राज्यपालांना कोणतेही न्यायालय जबाबदार धरू शकणार नाही. त्यांना पक्षकार बनवता येणार नाही. ते कलम त्यांना कोणतीही कृती किंवा कृती करण्याच्या हेतूबद्दल संपूर्ण संरक्षण देते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले गेले नाही, कारण प्रभावित व्यक्ती (राष्ट्रपती/राज्यपाल) पक्षकार नव्हते. त्यामुळे निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक राहणार नाही; पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच आपल्या पूर्वीच्या निर्णयातील तत्त्व इथे पाळले नाही. राष्ट्रपती व राज्यपालांचे संरक्षण ॲटर्नी जनरल करतात. त्यांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला माहिती असतो का? कलम ७४ (२) नुसार, मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला न्यायालयात मागवता येत नाही. मग राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी असंवैधानिक वर्तन केले असे सर्वोच्च न्यायालय कशाच्या आधारे सांगते? सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा तपासण्याची संधी गमावली : विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवले, की राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे एकाच अस्तित्वात (same identity) समजले जावेत का? राज्यघटनेतील कलम १२ नुसार State या संकल्पनेत, केंद्राच्या बाबतीत केंद्र सरकार संसद राष्ट्रपतींचे कार्यालय आणि राज्याच्या बाबतीत राज्य सरकार राज्य विधानमंडळ राज्यपाल. म्हणजे, राज्यपाल जेव्हा विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवतात, तेव्हा प्रत्यक्षात त्यांनी आपले अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवलेले असतात. मग अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना एकच घटक मानले पाहिजे का? तामिळनाडू प्रकरणी निर्णयामध्ये हा मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे.
संविधानातील हे कलम सरळ दर्शविते की, केंद्रासाठी संसद, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती हे एकत्रितपणे State आहेत आणि राज्यांसाठी राज्य सरकार, विधानमंडळ आणि राज्यपाल हे एकत्रितपणे State आहेत. मग प्रश्न असा की - State of Tamil Nadu विरुद्ध Governor of Tamil Nadu ही याचिका कशी ग्राह्य धरली गेली? कारण कलम १२ नुसार राज्यपाल हेसुद्धा State चाच भाग आहेत. म्हणजेच एका घटकाने (wing) आपल्या स्वतःच्याच दुसऱ्या घटकाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. संविधानात कुठेही तरतूद नाही की, एका घटकाने दुसऱ्या घटकाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागावी. त्यामुळे या बाबतीत मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहे. प्रत्यक्षात कलम १४३ मध्येच यासाठी प्रथा किंवा नैतिकतेची रूपरेषा आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन करणाऱ्या न्यायालयाची भूमिका निभावण्याऐवजी स्वतःला ‘सुपरहिरो’ आणि ‘देशाचा बॉस’ म्हणून पुढे आणले आहे.
prakashambedkar@gmail.com