प्रभावहिन आंदोलने

मिलिंद कुलकर्णीमहाराष्टÑातील भाजपा-शिवसेना सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. सरकारने कोणताही मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम केला नसला तरी विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसने स्वतंत्र आंदोलने करुन सरकारच्या कामगिरीवर टीकेची झोड उठवली. काँग्रेसने निषेधासन तर राष्टÑवादी कॉंग्रेसने गाजर वाटप असे अभिनव आंदोलन केले. आंदोलने कल्पक असली तरी त्याचा प्रभाव जाणवला नाही. मोजके नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. दर आठवड्याला दोन्ही कॉंग्रेसतर्फे वेगवेगळ्या विषयावर आंदोलने होत आहेत, पण तेच ते कार्यकर्ते आणि नेते दिसून येतात. ज्यांच्यासाठी आंदोलने होत आहेत, त्या सामान्य माणसाला या आंदोलनाशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे दिसून आले. या आंदोलनांमध्ये सामान्य माणूस सहभागी झाला आहे, असे दिसले नाही. ‘वरुन’ आदेश आल्याने आंदोलनांची औपचारिकता पाळली जात आहे. छायाचित्रे, वर्तमानपत्रातील बातम्यांची कात्रणे, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट या माध्यमातून आंदोलन वरिष्ठांपर्यंत ‘पोहोचविले’ जात आहे. त्याचा जनतेवर प्रभाव किती पडतो, याचा विचार करायला कुणाला वेळ आणि आवश्यकता उरलेली नाही.असे का घडते, याचा विरोधी पक्ष म्हणून दोन्ही कॉंग्रेसने विचार करायला हवा. इंधन दरवाढ, दुष्काळ, महागाई, भ्रष्टाचार हे ज्वलंत मुद्दे घेऊन विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरत असताना लोकांना हे आंदोलन आपल्यासाठी आहे, असे का वाटत नाही? दोन्ही कॉंग्रेसच्या ‘यात्रा’ राज्यभर फिरत असताना राज्यस्तरीय नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप करतात, परंतु हे आरोप जनसामान्य गांभीर्याने घेत नाही, असेच विविध संस्थांनी सरकारच्या कामगिरीविषयी केलेल्या सर्वेक्षणामधून दिसून येते.एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो, तो म्हणजे विरोधी पक्षामध्ये अद्यापही आत्मविश्वासाचा अभाव आहे. संघटन अद्यापही विस्कळीत आहे. पदाधिकाऱ्यांविषयी कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला विश्वास वाटत नाही. चार वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जनतेने या पक्षांवर विश्वास दाखविलेला नाही. या पक्षाचे निवडून आलेले मोजके लोकप्रतिनिधी सुध्दा सत्ताधारी भाजपाकडे वळल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यात दोन्ही पक्षांनी १५ वर्षे राबविलेल्या सत्तेविषयी तसेच या सरकारच्या कामगिरीची तुलना करुन लोकांपुढे मांडण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही.तसेच सरकारवर केवळ भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, पण एखादे प्रकरण घेऊन ते धसास लावले गेलेले नाही. ५६ इंची छातीवाल्यांना ५६ प्रश्न विचारले गेले, मात्र पुराव्यानिशी एखादा विषय मांडला असे झालेले नाही. जळगावच्या राष्टÑवादी कॉंग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला, पण पुरावा एकही दिला नाही. याउलट जिल्हा प्रशासनाने पत्रकारांचे पथक घेऊन तीन तालुक्यातील मोजकी चांगली कामे दाखवून पाठ थोपटून घेतली. सर्वच कामे चांगली झाली आहेत, असे नाही, पण विरोधी पक्ष पुराव्यासह आरोप करण्यात कमी पडत असल्याने सरकारची बाजू जनतेसमोर उजवी ठरत आहे. विरोधी पक्ष म्हणून हे टीका करीतच असतात, असा जनसामान्यांचा समज होत असतो.दुसरीकडे, सहकार क्षेत्रात दोन्ही कॉंग्रेसची मंडळी भाजपा-सेनेसोबत सत्तेचे भागीदार झालेले आहेत. अनेकठिकाणी तर विरोधकाची भूमिका भाजपा-शिवसेनेचे नाराज नेते घेत असताना दोन्ही कॉंग्रेसचे नेते संस्थेतील सत्ताधाºयांची बाजू घेताना दिसून येतात. जनतेला यामागील अर्थ कळत नाही, असे नाही.या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपा सतर्क आणि सजग असल्याचे दिसून येते. सरकारच्या काही निर्णयांवर समाजातील विविध घटकांमध्ये नाराजी असल्याचे बोलले जात असले तरी पक्षाचे केंद्रीय मंत्र्यापासून तर बूथपातळीवरील कार्यकर्त्यापर्यंत प्रत्येक जण जनसामान्यांना भेटण्याचा, संवाद साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. संपर्क आणि संवाद उपक्रमातून जनसामान्यांशी थेट भेट होत असल्याने वास्तविकता लक्षात येत आहे. अर्थात भाजपा हा पक्षदेखील पूर्वीचा वेगळेपण जपणारा असा राहिलेला नाही. ‘आयारामां’मुळे या पक्षातही औपचारिक दौºयांची लागण झालेली आहेच. पण तुलनेने हे प्रमाण कमी आहे.