सरकारकडून जनतेच्या खऱ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

राजधानीत झालेल्या एका माध्यम समूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांनी देशाची अर्थव्यवस्था कशी व्यवस्थित आहे आणि प्रगतीकडे कशी वाटचाल करीत

- सीताराम येचुरी
(संसद सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट)

राजधानीत झालेल्या एका माध्यम समूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांनी देशाची अर्थव्यवस्था कशी व्यवस्थित आहे आणि प्रगतीकडे कशी वाटचाल करीत आहे, या विषयी वक्तव्य केले होते. परंतु संशयास्पद माहिती आणि फेरफार केलेल्या आकड्यांच्या जोरावर जागतिक पातळीवर काही काळ मोठ्या बातम्या देऊन सांगता येते की, देशाचा सकल उत्पादन वृद्धीदर वाढला आहे. पण ते खरे असतेच असे नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी त्यांच्या स्वतंत्र वक्तव्यांमध्ये असे नमूद केले आहे की, वरील माहिती वास्तवाशी जुळणारी नाही. सरकार म्हणते, सकल देशी उत्पादन अभिवृद्धीचा वास्तव (रिअल) दर ७.२ टक्के पण त्याचा नाममात्र (नॉमिनल) दर ५.२ टक्के आहे. यातच मोठी विसंगती आहे. नाममात्र दर प्रचलित किंमत निर्देशांकाच्या आधारे मोजला जातो, तर वास्तविक अभिवृद्धी दर महागाईच्या दरात सूट देऊन काढला जात असल्याने तो नेहमीच नाममात्र दरापेक्षा कमी असतो. तरी सुद्धा या वर्षी सरकारने महागाईचा दर ठोक मूल्य सूचकांकाच्या आधारावर मोजला आहे, सरकारचा दावा आहे की तो उणे २.२ टक्क्याने खाली गेला आहे.
भांडवलदारांची मोजमाप सरळ फायद्याशी जोडलेली असते. आणि त्याचा संबंध नाममात्र अभिवृद्धी दराशी असतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै ते सप्टेंबर २०१५ या काळातील सांख्यिकीत असे नमूद करण्यात आले आहे की २७११ कंपन्यांची विक्र ी ४.६ टक्क्यांनी, उत्पादन मूल्य ५.६ टक्क्यांनी तर खर्च १८.७ टक्क्यांनी घटला आहे. उद्योग समूह त्यांचा नक्त फायदा टिकवण्यासाठी आपल्या खर्चाला मुरड घालत आहेत. याचा अर्थ असा की एकंदर परिणाम तीव्रतेने खाली जात आहे. सकल देशी उत्पादनात वाटा मोठा असलेल्या सेवाक्षेत्रातही नक्त नफा कमी होऊन तोे ३३.९ टक्क्यांनी घसरला आहे. स्पष्टपणे सांगायचे तर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करून सुद्धा
उपभोग वाढलेला नाही. २०१५ मध्ये रेपो दर १२५ पूर्णांकाच्या जवळ होता.
सकल देशी भांडवल उभारणी सुद्धा कमी झाली आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक कमी झाली आहे. बँकांकडून उद्योगांना दिला जाणारा पतपुरवठा पाच टक्क्यांनी कमी झाला आहे. उद्योगातील वाढीचे प्रतिबिंब बँकांच्या पतपुरवठा वाढीवर दिसले पाहिजे. या सर्वाचा अर्थ असा की उद्योगांमधील रोजगार निर्मिती कमी झाली आहे. दरवर्षी रोजगार शोधणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत मात्र १२ दशलक्ष लोकांची भर पडतेच आहे.
कृषी क्षेत्रातील निराशेचे वातावरण खोलवर गेले आहे. किमान हमी भावात नुकतीच झालेली वाढ ही उत्पादन खर्चाच्या जवळपास सुद्धा पोहोचत नाही. भाजपाने २०१४ साली प्रचाराच्या दरम्यान किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या १५० टक्क््यांपर्यंत नेण्याचे वचन दिले होते. ते वचन पूर्ण झालेले नाही. म्हणजे फसवणूकच झाली आहे. कर्जबाजारीपणा इथल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्त्येस प्रवृत्त करीत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनमानात तीव्रतेने अधोगती होत आहे.
वास्तविक अभिवृद्धी दर हा जनतेच्या जगण्याचा सूचकांक असला पाहिजे. पण जेव्हा सकल देशी उत्पादन हे किरकोळ मूल्य सूचकांकाऐवजी ठोक मूल्य सूचकांकाच्या आधारावर मोजले जाते तेव्हा हा निष्कर्ष नाकारता येत नाही. जनतेच्या जगण्यातला महत्वाचा निर्धारक हा किरकोळ मूल्य सूचकांकाशी सबंधित आहे. सर्व महत्वाच्या वस्तूंचे, विशेषत: अन्न-धान्याचे भाव सतत वाढतच आहेत. जेव्हा तेलाचा आंतरराष्ट्रीय दर तीव्रतेने पडला होता ( ११५ डॉलर्स वरून ४० डॉलर्सवर आला होता) तेव्हा त्याचे भारतातले दर तीव्रतेने वाढले होते. नव्याने आलेला स्वच्छ भारत कर सध्या असलेल्या करओझ्यात भरच घालणार आहे (असे ही ऐकण्यात आले आहे की कौशल्य विकासावर सुद्धा कर आकारला जाणार आहे). सध्या रस्ते विकास आणि शिक्षण यावर स्वतंत्र कर आहे. लोकांवरचा करांचा भार वाढवून सरकारचा महसूल वाढवला जात आहे.
भारतीय उद्योगांना करांमध्ये सवलत देऊन प्रचंड मोठा दिलासा दिला जात आहे आणि असे भासवले जात आहे की ही सवलत म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीवर दिलेले प्रोत्साहन आहे. दुसऱ्या बाजूला गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या किरकोळ अनुदान रकमेत, अर्थव्यवस्थेवरचा भार म्हणून कपात केली जात आहे. करांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सवलतीतून औद्योगिक उत्पादनाच्या अंकांवर कुठलाच सकारात्मक परिणाम सध्या दिसून येत नाही. आपला निर्यात व्यवहार सुद्धा वेगाने कमी झाला आहे. सरळ विदेशी गुंतवणूकदार वेगाने वाढत आहेत, शिवाय त्यांच्याकडून अशी खात्री सुद्धा नाही की ते भारतीय अर्थव्यवस्थेची उत्पादन क्षमता वाढवतील, कौशल्ये, तंत्रज्ञान किंवा रोजगार वाढवतील. थेट विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांचा फायदा वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते इथल्या खनीज स्त्रोतांची, नैसर्गिक स्त्रोतांची आणि स्वस्त मनुष्यबळाची पिळवणूक करतील पण त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था किंवा इथल्या लोकाना होणार नाही.
भारतीय उद्योगांना करांमध्ये एवढी मोठी सूट देण्या ऐवजी जर सर्व कायदेशीर कर जमा केले तर सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी मोठा महसूल उपलब्ध होईल. हीच सार्वजनिक गुंतवणूक आहे, जिच्या माध्यमातून जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांनी, ज्यात अमेरिकेपासून तर चीनचा समावेश आहे त्यांनी आर्थिक आणि सामाजिक आधारभूत संरचना उभी केली आहे. भारतालाही अशी सुधारित आधारभूत संरचना उभी करायची असेल तर वरील उपाय करावे लागतील. या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. या मुळे लोकांच्या हाती अधिक खरेदी क्षमता येईल. या मुळे आपली देशी गरज वाढेल आणि हीच खरी चालना असेल वस्तुनिर्माण आणि औद्योगिक विकासाची.
पण पूर्वनियोजित बातम्यांच्या मथळ्याआडून मोदी सरकार जनतेच्या खऱ्या गरजांकडे डोळेझाक करीत
आहे.