सीताराम कुंटेमाजी मुख्य सचिव
मुंबईत परवडणारी घरे ही कायमच अशक्यप्राय वाटणारी बाब राहिली आहे. परवडणारी घरे यांची व्याख्या वेगवेगळ्या प्रकारे केली गेली आहे. भांडवली मूल्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर ६० महिन्यांच्या पगारात किंवा उत्पन्नात किमान दर्जाचा निवारा मिळावा, हा एक निकष वापरण्यात येतो. पर्यायाने मासिक उत्पन्नावर आधारित निकष ठरवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मासिक उत्पन्नाच्या ३० टक्क्याच्या आत जर घराचा खर्च येत असेल तर त्याला परवडणारे घर म्हणता येईल. केंद्र सरकारच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या पाहणीत मुंबईतील बहुतेक घरांचा खर्च मासिक उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ मुंबईत परवडणारी घरे फारशी नाहीत.
जी घरे परवडणारी म्हणायची त्यामध्ये सुमारे १३,००० सेस बिल्डिंग आहेत, ज्यामध्ये सुमारे ४.५ लाख कुटुंबे असतील. ती अल्प भाडे देतात. मात्र, त्या सर्व इमारती जीर्ण, धोकादायक आहेत. बीडीडी चाळी किंवा बीआयटी चाळींचा समावेशदेखील अशाच जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये करता येईल.
मुंबईत ज्यांचा निवाऱ्यावर होणारा खर्च मासिक उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांच्या आत आहे, असे लोक बहुतेक जुन्या, जीर्ण झालेल्या किंवा धोकादायक इमारतीत किंवा झोपडपट्टीसदृश वस्तीत राहतात. खरं तर परवडणारी आणि दर्जेदार घरे व स्वच्छ परिसर अशी संकल्पना अंमलात आणली गेली पाहिजे. तसं करायचं असेल तर पुनर्विकास हाच उत्तम मार्ग आहे. पुनर्विकास गतिमान व्हावा म्हणून शासनाने अनेक सवलती दिल्या आहेत आणि त्यासाठी धोरणात्मकरित्या वेगवेगळे पर्यायही दिलेले आहेत. म्हाडामार्फत पुनर्विकास करता येईल, विकासकामार्फत करता येईल किंवा रहिवाशांच्या स्वप्रयत्नाने करता येईल. वाढीव एफएसआयमुळे पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यावहारिक ठरतील, याचीही दक्षता घेण्यात आली आहे. इतके पर्याय उपलब्ध असतानाही पुनर्विकास प्रकल्प गतिमान होत नाहीत, त्याची बरीच कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण असे की, रहिवाशांमध्ये एकोपा नसणे. मतभेद निर्णय प्रक्रियेत अडथळा आणतात. याशिवाय नियमानुसार मिळणाऱ्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिकची मागणी आणि अशा मागणीचा आर्थिक व्यवहार्यतेवर काय परिणाम होईल, याचे भान न ठेवता अडून राहणे, ही वृत्तीही प्रकल्पांना अडवते. कोणत्याही वाटाघाटीत यश प्राप्त करायचे असेल तर विन-विन तडजोड हीच सर्वांत उत्तम असते. मात्र, त्यादृष्टीने विकासक आणि रहिवाशांमध्ये चर्चा होत नाही.
दुसरीकडे विकासकाच्या बाजूलाही अनेक अडचणी आहेत. अनेक चांगल्या कंपन्या पुनर्विकासाच्या दलदलीत उतरायला तयार नसतात. त्यात रहिवाशांची सहमती संपादन करणे व त्यांचे प्रकल्प काळातले व्यवस्थापन जिकरीचे वाटते. म्हणून पुनर्वसनापर्यंतचा टप्पा छोट्या कंपन्यांकडे दिला जातो आणि विक्रीचा घटक उपलब्ध झाला की, नामवंत कंपन्या त्यात उतरतात. याच कारणांमुळे म्हाडासारख्या शासकीय यंत्रणा तांत्रिक क्षमता असतानाही हे प्रकल्प थेट हाती घेण्याची हिंमत करत नाहीत, तर एखाद्या खासगी कंपनीला सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतात. या सर्व कारणांमुळे पुनर्वसन प्रकल्प गतिमान होत नाहीत. मुंबईत अनेक मोठे पुनर्विकासाचे प्रकल्प संथ गतीने चालू आहेत. एसबीयुटी म्हणजेच बोहरी समाजाच्या संस्थेने दक्षिण मुंबईत एक मोठा परिसर पुनर्विकासासाठी हाती घेतला आहे. पण, प्रगती संथ आहे. म्हाडाचे बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाचा कालावधी २-३ वर्षे वाढवला आहे. कामाठीपुरा येथील ३५ एकर परिसरात म्हाडाने पुनर्विकास प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. परंतु, काम कधी सुरू होणार, हे सांगता येत नाही. मुंबईचा कायापालट करायचा असेल तर पुनर्विकास प्रकल्प गतिमान केल्याशिवाय पर्याय नाही.