भव्य-दिव्य नाट्यमंदिर उभे तर केले..! ते सांभाळायचे कोणी?

 रवींद्र नाट्यमंदिराची सुसज्ज वास्तू आणि राज्यातली सरकारी नाट्यगृहे मिळून पु. ल. देशपांडे अकादमीच्या अंतर्गत वेगळी स्वायत्त व्यवस्था उभी केली पाहिजे.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई -

काही वर्षांपूर्वी सिडकोने छत्रपती संभाजीनगर येथे उभारलेल्या देखण्या नाट्यगृहाच्या उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते, ‘या नाट्यगृहाचे फोटो काढून ठेवा. एकदा का हे महापालिकेच्या ताब्यात गेले की, हे नाट्यगृह फक्त फोटोमध्येच दिसेल...’ आणि झालेही तसेच. सिडकोने नाट्यगृह महापालिकेच्या ताब्यात दिले आणि गेली साडेसात वर्षे हे नाट्यगृह बंद पडले आहे. संपूर्ण नूतनीकरणाच्या नावाखाली त्याची मोडतोड करून टाकली आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नाट्यगृहाची थोड्याफार फरकाने हीच अवस्था आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात २५ कोटी खर्च करून एक नाट्यगृह उभे करण्याचा सरकारी निर्णय कागदावरच राहिला. मुंबईत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या अंतर्गत रवींद्र नाट्यमंदिरचे नूतनीकरण करण्यात आले. यासाठी सरकारने १०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

८९५ क्षमतेच्या बोसची ध्वनी व्यवस्था असणारे भव्य मुख्य नाट्यगृह आणि जवळपास २०० आसन क्षमतेची दोन मिनी थिएटर्स आहेत. मुख्य नाट्यगृहात मोठा स्क्रीन लावण्यात आला असून, सिनेमासाठी वापरली जाणारी पल्ज कंपनीची ७.१ सराऊंड ध्वनीप्रणाली, अत्याधुनिक एलईडी आणि फिलामेंट लाईट्स उभारण्यात आले आहेत. नाटक नसेल त्या दिवशी नाट्यगृहाचे रूपांतर चित्रपटगृहात करता येईल. मिनी थिएटरमध्ये डॉल्बी ॲटमॉस ध्वनी यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. डबिंग आणि रेकॉर्डिंगची सुविधा असणारे स्टुडिओही आहेत. पाचव्या मजल्यावर नव्या मिनी थिएटरमध्ये सरकती आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. खुर्च्या मागे सरकावून रंगमंचासोबत तोही भाग वापरता येईल.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या नाट्यगृहाच्या कामात काही हातपाय मारता येतील, असे राजकारण्यांच्या लक्षात आले नसावे. शिवाय विकास खारगे यांच्यासारखे जाणीव असणारे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव आणि मीनल जोगळेकरांसारखे अधिकारी कामावर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. या नव्या वास्तूचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले...आता  इतकी सुंदर वास्तू उभी केल्यानंतर ही सांभाळायची कोणी? की याचीही अवस्था संभाजीनगरच्या नाट्यगृहासारखी करायची, याचा निर्णय आता सरकारला घ्यायचा आहे.

रवींद्र नाट्यमंदिर आणि पु. ल. देशपांडे अकादमीकडून सरकारला दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. नव्या आधुनिक सोयी-सुविधा पाहता हा महसूल दुप्पट वाढू शकतो. मात्र, नवे काही करायचे तर ती फाईल मंत्रालयाच्या सहा मजल्यांवर सहा महिने फिरत राहते. या गतीने ही वास्तू कधीही नीट चालणार नाही.  फिल्मसिटीप्रमाणेच पु. ल. देशपांडे अकादमीला या सरकारने स्वायत्तता दिली पाहिजे. इथल्या अत्याधुनिक सोयी-सुविधा चालवण्यासाठी त्यात्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ लोकांना निमंत्रित केले नाही तर हे सगळे ठप्प होईल.  

या वास्तूला स्वतःचा कर्मचारी वर्ग पाहिजे. सभ्यतेने बोलणाऱ्या सुरक्षारक्षकापासून ते तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम लोक असले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी सरकारी हॉस्पिटलमधील एमआरआय, सिटी स्कॅन तज्ज्ञांअभावी बंद पाडून खासगी हॉस्पिटलचे दुकान चालवले जाते. तशी अवस्था या नाट्यगृहाची होऊ नये.

 विचारांचे, कलेचे आदान-प्रदान ज्या शहरात होते ती शहरे सुसंस्कृत होतात, तिथे सामाजिक, सांस्कृतिक सलोखा राहतो. त्यासाठी तशी व्यवस्था उभी करण्याची गरज असते. रवींद्र नाट्यमंदिराची नवी वास्तू आणि महाराष्ट्रातली सगळी सरकारी नाट्यगृहे पु. ल. देशपांडे अकादमीच्या अंतर्गत देऊन एक वेगळी स्वायत्त व्यवस्था सरकारने तातडीने उभी केली पाहिजे. त्यासाठीची विशिष्ट कौशल्ये असणारे सक्षम अधिकारी त्यासाठी दिले पाहिजेत. ताजा अर्थसंकल्प सात लाख कोटींचा आहे. किमान २० जिल्ह्यांत प्रत्येकी २५ कोटी खर्च करून चांगले नाट्यगृह उभे करायचे ठरवले तर सरकारला असे किती पैसे लागतील? 

एखादी इमारत पडली तर ती नव्याने बांधता येते; पण एखाद्या राज्याचा सांस्कृतिक ऱ्हास झाला तर तो भरून काढायला कित्येक पिढ्या जाव्या लागतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हजार पाचशे कोटींची सांस्कृतिक व्यवस्था उभी करणे अवघड नाही. कोल्हापूरचे केशवराव भोसले नाट्यगृह आगीत भस्मसात झाले तेव्हा ओक्साबोक्शी रडलेले लोक महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. नाट्यगृहांशी लोकांचे नाते हे असे इतके घट्ट असते.  त्यामुळेच अशा व्यवस्था उभ्या करण्याचा हिशेब कधीही पैशात मोजायचा नसतो. एखादी अज्ञात शक्ती सरकारला यासाठी सद्बुद्धी देवो, ही सदिच्छा..!
    atul.kulkarni@lokmat.com