महिला आरक्षणाचा नव्याने एल्गार, मंजूर झाल्यास नवा अध्यायच होईल

सव्वाशे कोटीवर लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात जेथे ५० टक्के महिला आहेत पण १६ व्या लोकसभेत केवळ ६२ महिला निवडून आल्या आणि ही संख्या एकूण सदस्यांच्या अवघी ११ टक्के आहे. आमचे राजकीय पुढारी महिला सबलीकरण आणि त्यांच्या अधिकारांबाबत किती ‘सकारात्मक’ विचार करतात हे या आकड्यांवरून अधोरेखित होते.काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून लोकसभेतील बहुमताचा लाभ घेत बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यांच्या या पत्रामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले १०८ वे घटना दुरुस्ती विधेयक २०१० साली राज्यसभेने मंजूर केले होते. परंतु बहुमताअभावी ते लोकसभेत अडकले.विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजपाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील आपल्या जाहीरनाम्यातही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबत कटिबद्धता जाहीर केली होती. सोनिया गांधी यांनी या पत्राद्वारे कदाचित त्याचीच आठवण करून दिली असावी. भाजपाला अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा अर्थ यातून काढला जाऊ शकतो. पण सोनियाजींच्या या सकारात्मक पावलाने महिला आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशात मोदींनी त्यांना योग्य प्रतिसाद दिला तर देशाच्या इतिहासात आणखी एक सोनेरी पान लिहिले जाऊ शकते. अर्थात या दोघांची इच्छा आहे म्हणून सहजासहजी हे घडेल असेही नाही. यासाठी भाजपातील इतर नेत्यांसोबतच विविध पक्षांचीही साथ असावी लागणार आहे. परंतु दुर्दैवाने एरवी महिला सबलीकरणावर लांबलचक भाषणे ठोकणारे अनेक राजकीय पुढारी वेळ आली की महिलांच्या आरक्षणाला किती तीव्र विरोध करतात याचा अनुभव संसदेने आणि या देशातील जनतेनेही यापूर्वी घेतला आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांची तात्त्विक सहमती असतानाही त्यांचे पुरुष नेतृत्व महिलांसाठी आपल्या जागा सोडायला तयार नाही, हे वास्तव आहे. अन्यथा हे विधेयक २० वर्षांपासून लटकून राहण्याचे काही कारण नव्हते.आताही मोदी सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे झालीत. पण या काळात महिला आरक्षण विधेयकावर कुठलीही चर्चा झाली नाही. या देशातील महिलांना समान मताधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठीही फार मोठा संघर्ष करावा लागला होता. आता तो प्रतिनिधित्वासाठी करावा लागतोय. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या लोकसभेपासून आतापर्यंत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले असले तरी ते फारच अत्यल्प अणि संथगतीने आहे. १९५२ साली हे प्रमाण ४.५० टक्के होते आणि २०१४ मध्ये ते ११ टक्के आहे. जागतिक क्रमवारीतही आपण १४९ व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहोत.जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशाच्या संसदेत महिलांना समान प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही हे दुर्दैवच म्हणायचे. या देशाची विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष महिला आहे. एवढेच नाहीतर देशात प्रथमच सरकारमध्ये संरक्षण आणि परराष्टÑ मंत्रालयासह सहा महत्त्वाची मंत्रालये महिला सांभाळत आहेत. अशात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास महिला सबलीकरणाचा नवा अध्यायच लिहिला जाईल.