राजाच लढाईला नकार देत असेल तर..?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला. कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्त्या, अवकाळी पावसावर सरकारने केलेली उपाययोजना, घोषणाबाज सरकार असे

अतुल कुलकर्णी -
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला. कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्त्या, अवकाळी पावसावर सरकारने केलेली उपाययोजना, घोषणाबाज सरकार असे अनेक विषय विरोधकांकडे असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्ष यापैकी एकही विषय घेऊन सरकारवर तुटून पडल्याचे चित्र सभागृहात दिसले नाही. या जागी भाजपा-शिवसेना विरोधात असती तर पहिल्या आठवड्यात त्यांनी किमान दोन-तीन दिवस तरी या विषयांवर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद पाडले असते, पण विरोधकांमध्ये ना एकजूट आहे ना सातत्य.
यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. टोलवरून सभागृहात चर्चा रंगली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई, पुणे आणि मुंबई एन्ट्री पॉइंटवर टोल देताना जे करार केले त्यात बायबॅकची सोयच ठेवली नाही असा गौप्यस्फोट केला तेव्हा विरोधी बाकावर बसलेल्या छगन भुजबळ यांनी ते काम एमएसआरडीसीने केले असे सांगून स्वत:ची सोडवणूक करून घेतली. एमएसआरडीसीचे खाते जरी भुजबळांकडे नसले तरी ते त्यांच्याच पक्षाकडे होते. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली टीका त्यांच्यावर उलटवून न लावता स्वत:ची सोडवणूक करून आपल्याच पक्षातल्या दुसऱ्या सदस्याकडे बोट करून मोकळे होणारे सदस्य विरोधी बाकावर असतील तर ते एकत्र येऊन सरकारविरोधात लढणार तरी कसे?
काँग्रेसमध्ये सगळेच नेते. त्यामुळे एखाद्या विषयावर वेलमध्ये उतरणे, घोषणा देणे, या गोष्टी करायच्या कोणी म्हणून सगळे एकमेकांकडे बघत बसतात. कामकाज बंद पाडणे तर फार पुढची गोष्ट. याउलट थोडी आक्रमकता विधान परिषदेत सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे यांच्यात दिसते आहे. पहिल्याच आठवड्यात शेवटच्या आठवड्यासारखे वातावरण विरोधकांमध्ये आहे. सत्ताधाऱ्यांना तर हे हवेच आहे.
उलट सत्ताधारी पक्षातल्या शिवसेनेचे सदस्य विरोधकांपेक्षा अधिक आक्रमक होऊन भाषण करतानाचे चित्र गेल्या आठवड्यात पहायला मिळाले. त्यात सभापतींवरील अविश्वास ठरावामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. एकदाची राष्ट्रवादीला त्यांची ताकद कळू द्या, हा ठराव मंजूर करण्यासाठी ते कोणाची मदत घेतात हेदेखील महाराष्ट्राला समजू द्या, असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला आहे. थोडक्यात काय; सत्ता गेली तरी याची एकमेकांविषयीची सूडभावना संपलेली नाही.
त्याउलट शिवसेना अधिक हुशार निघाली आहे. सत्तेत जाऊन त्यांनी सत्तेचे सगळे लाभ मिळवणे सुरू केले आहेच शिवाय या सत्तेचा उपयोग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी कसा करून घेता येईल यावर त्यांचा सगळा भर आहे. त्यांचे मंत्री सत्तेत राहून जाहीरपणे सरकारच्या विरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत. मेट्रो तीनचा प्रकल्प बुडवून टाकण्याची भाषा बोलली जाते आहे. ज्या शिवसेनेची सत्ता पालिकेत आहे तिथल्याच अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला डीपी प्लॅन चुलीत टाकण्याचा सल्ला शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे देतात तेव्हा ही दुटप्पी भूमिका उघड करण्याची तयारीदेखील काँग्रेसने केलेली नाही.
मुंबईत अतिक्रमण होऊ नयेत म्हणून वॉर्ड आॅफिसरना जबाबदार धरले पाहिजे असा कायदा आला. मात्र आजवर एकाही अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली नाही. आता तर आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आरे कॉलनीची अवस्था दुसऱ्या धारावीसारखी होईल असे म्हणणे म्हणजे स्वत:ची जबाबदारी झटकण्यासारखे आहे. राजा लढाईला गेला आणि विजय मिळणे शक्य नाही म्हणू लागला तर सैन्य सैरभैर होते असे हे चित्र. अतिक्रमणं होऊ नयेत म्हणून ज्यांना नेमले त्यांनी त्यांचे काम नीट केले नसेल तर तुम्ही त्यांना कोणती शिक्षा केली असा सवाल आयुक्तांसमोर उभा राहील. ज्याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल. तेच जर अतिक्रमणं वाढतील असे म्हणत असतील तर लोकांनी न्याय मिळेल या आशेने पहायचे तरी कोणाकडे?
आयुक्तांना ही भाषा शोभत नाही आणि ते तसे का बोलले असेही त्यांना कोणी विचारतही नाही. हे चित्र पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणार नाही हे खरे !