मी मराठी असतो, तर आज आहे त्याहून समृद्ध असतो!

लेखक-कलावंतांसाठीच्या ‘सांस्कृतिक जागा’ ही समाजाची गरज आहे. त्या कलाकारांनीच चालवाव्यात, सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ देऊ नयेत!

परेश रावल, ज्येष्ठ अभिनेते

अभिनेता म्हणून डॉ. श्रीराम लागू रंगावकाशचं उद्घाटन करणं माझ्यासाठी खूप अभिमानाचं आहे. माझ्यासाठी हा सर्वोच्च आनंदाचा, गौरवाचा क्षण आहे, असं मी मानतो. खूप काही सांगावंसं वाटत असतं, तेव्हा मेंदू काहीसा बधिर झाल्यासारखा होतो. १९७३ मध्ये नवीनभाई ठक्कर थिएटरमध्ये एक नाट्य स्पर्धा व्हायची; त्या स्पर्धेत ‘गिधाडे’ नाटक सादर झालं, तेव्हापासून मी डॉ. लागू यांना ओळखतो. तेव्हा त्यांच्या ‘गिधाडे’ या मराठी नाटकाचं गुजरातीमध्ये नाट्यरूपांतर करण्यासाठी मुकुंद जानी यांनी मला विचारलं, त्यात काम करायची संधीही मिळाली. तेव्हा खूप कौतुक झालं, ते आज लख्ख आठवतं! मी अभिनेता म्हणून कमी-अधिक असेन, पण मोठा भाग्यवान आहे, हे मात्र खरं! नाही तर श्रीराम लागूंसारखी थोर माणसं माझ्या आयुष्यात कशी आली असती? 

मी जेव्हा खासदार झालो, तेव्हापासून मुंबईत रंगकर्मींसाठी त्यांच्या हक्काची जागा असावी, यासाठी बरीच धडपड करीत आलो. एका मान्यवर उद्योगसमूहाशी काही बोलणी झाली; पण माझे प्रयत्न पूर्णत्वाला गेले नाहीत.  नंतर मी गुजरातेत आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे गेलो. गुजरात सरकारला विनंती केली. त्यांनी जागा शोधली, वास्तूरचनाकार मिळाले; पण नंतर सगळा कारभार स्थानिक प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली गेला आणि सगळंच बिघडलं. त्यातून मी एकच शिकलो, की  सांस्कृतिक केंद्र कधीही सरकारी यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली जाऊ नयेत. पुण्यातलं ‘डॉ. श्रीराग लागू रंगावकाश’  सरकारी यंत्रणेकडे नाही, याचा आनंद आहे. 

मराठी भाषेतील साहित्य आणि कलेची परंपरा फार महत्त्वाची आणि उच्च दर्जाची आहे.  मी  मराठी रंगभूमीत काम करीत असतो, तर मराठी रंगभूमी, कलाकार यांच्याबरोबर माझा स्नेह जास्त घट्ट झाला असता, एक अभिनेता, एक नाट्यकर्मी म्हणून माझ्यात आज असलेल्या क्षमता नक्कीच वाढल्या असत्या, मी आणखी अनुभवसंपन्न झालो असतो! मराठीमध्ये जास्तीत जास्त चांगली नाटकं यावीत, याची आम्ही गुजराती लोक वाटच बघत असतो. कारण इथे चांगली नाटकं आली की आमचीही ताकद वाढते. आम्ही तीच नाटकं मग  गुजरातीत करतो. पुण्यातील महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरशी माझं नातं अनेक वर्षांपासून जोडलेलं आहे. ‘काटकोन त्रिकोण’ हे नाटक मी गुजरातीमध्ये केलं होतं. 

नाटकांच्या तिकिटांवर जीएसटी लागला, तर नाटक संस्कृती लयाला जाईल, असं आम्हाला वाटत होतं, यावर मी दिल्लीत असताना अनेकदा आवाज उठवला. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेटही घेतली. एक दिवस अजित भुरे, अशोक हांडे ही मंडळी दिल्लीत होती. आम्ही शरद पवार यांच्याकडे गेलो, ते आमच्या सोबत अरुण जेटली यांच्याकडे यायला तयार झाले.  त्या भेटीत अवघ्या १५ ते २० सेकंदात जीएसटीचा मुद्दा निकाली निघाला आणि अरुण जेटली यांनी नाटकांच्या तिकिटावर जीएसटी लावला जाणार नसल्याचा आदेशही काढला. बाहेर आल्यानंतर उत्सुकतेपोटी मी पवारांना विचारलं, ही काही तुमची व्होट बँक नाही, तरी तुम्ही पुढाकार घेतलात! त्यावर पवार  म्हणाले, ‘हा विषय कला आणि संस्कृतीचा आहे. मुंबईतील कला-संस्कृती मराठी माणसामुळे टिकली आहे!’ कला, संस्कृती टिकविण्याची ही जबाबदारी मराठी लोकच उचलू शकतात, हे खरं आहे! आज गुजरातमध्ये बडोदा हे सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखलं जातं, येथे मराठी माणसांची संख्या मोठी असणं, हा योगायोग नक्कीच नव्हे!

भारतात आज ‘ब्लॅक बॉक्स’ ही संकल्पना नवीन आहे. ‘श्रीराम लागू रंग अवकाश’सारख्या सांस्कृतिक जागा ही समाजाची गरज आहे. अशा ‘स्पेसेस’मधून कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक यांच्या कक्षा तर रुंदावतीलच, शिवाय प्रेक्षकांनाही याचा फायदा होईल. अशा जागा कलाकारांनी चालवल्या तर त्यांचं सोनं होतं! - अशा जागा सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरच असल्या पाहिजेत!  (महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरच्या वतीने पुण्याच्या ज्योत्स्ना भोळे सभागृह संकुलात ‘श्रीराम लागू रंगावकाश’च्या कार्यारंभप्रसंगी केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश)
 

शब्दांकन : श्रीकिशन काळे, लोकमत, पुणे