मराठी पाट्यांची अस्मिता

एका अर्थाने आता संपूर्ण महाराष्ट्रच निवडणुकीच्या आखाड्यात आहे. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेमुळे हा राजकीय फड तिमाहीऐवजी सहामाही होणार.

नव्या वर्षातील पहिल्याच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका पाहायला मिळाला. राज्यभरातील दुकाने, आस्थापनांच्या पाट्या आता सरसकट मराठी असतील, कोविड निर्बंध लक्षात घेत स्कूल बसेससाठी करमाफी, मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट ते महिला व बालकल्याण विभागाला जिल्हा विकास निधीतून तीन टक्के निधी देण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय झाले. या मंत्रिमंडळ निर्णयाने एका अर्थाने निवडणूकप्रेमी निर्णय घेतले असे म्हणण्यास वाव आहे. तसेही २०२२ ची पहिली तिमाही राज्यात मुंबई, ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या पालिका निवडणुकांमुळे राजकीय असणार हे सर्वज्ञात होते. पण, कोरोना, ओबीसी आरक्षण अशा विविध कारणांमुळे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या, लांबल्या.

एका अर्थाने आता संपूर्ण महाराष्ट्रच निवडणुकीच्या आखाड्यात आहे. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेमुळे हा राजकीय फड तिमाहीऐवजी सहामाही होणार. त्यासाठी सत्तेतील महाविकास आघाडीने मंत्रिमंडळ निर्णयातून कामाला लागल्याचेच संकेत एका अर्थाने दिले आहेत. मुंबईतील मालमत्ता कर माफीची घोषणा तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केली होती. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन २०२२ च्या निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना पूर्ण करण्यात आले. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी प्रश्नही उपस्थित केले. पण, या निमित्ताने अन्य शहरातील मालमत्ता करांचे काय, असाही प्रश्न उरतो. निवृत्तीला लागेपर्यंत ज्या घराचे हप्ते भरायचे अशा अनुत्पादकच नव्हे तर, खर्चिक घरावर मालमत्ता कर का, द्यायचा असा प्रश्न करप्रिय व्यवस्थेला विचारायची सोय नाही.

किमान राहते घर, पहिले घर किंवा एका घराला अशा मालमत्ता करातून मुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्याची क्षमता कोणत्याही अन्य पालिकेकडे नाही. मराठी फलकांचा निर्णय घेत सत्ताधाऱ्यांनी विशेषतः शिवसेनेने आपला राजकीय संदेश पुढील निवडणुकांपर्यंत पोहचेल आणि गाजत राहील याची तजवीज मात्र करून ठेवली आहे. असे म्हणायला दोन कारणे. पहिले म्हणजे मुळात मराठी पाट्यांच्या सक्तीतील पळवाट बंद करण्याचा हा निर्णय आहे. दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांनाही आता मराठी पाट्यांची सक्ती असेल. बहुतांश दुकाने याच वर्गातील असल्याने ती सोय आता राहणार नाही. पण, नियम तर, आधीपासून आहेत, प्रश्न उरतो तो, अंमलबजावणीचा. ते धारिष्ट्य मुंबईसारख्या बहुभाषिक मतदारांच्या टक्केवारीत दाखविणार कोण?, दुसरे कारण म्हणजे, कायद्यातील सुधारणेचे. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली तर, कायद्यातील सुधारणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली जाणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत यथास्थिती कायम असणार. म्हणजे निवडणुकांचा सहामाही मोसम उजाडेपर्यंत हा विषय चर्चेसाठी खुला राहणार आहे.

अंमलबजावणी न करताच त्याचा ढोल वाजत राहणार. अधिवेशन आणि पालिका निवडणुकांची आचारसंहिता एका पाठोपाठ असतील, अशीच काहीशी राजकीय स्थिती सध्या आहे. कायद्यात सुधारणा झाली आणि नंतर काही अवधीत आचारसंहिता लागू झाल्यावर अंमलबजावणीचे घोंगडे तसेच भिजत राहणार, हे वेगळे सांगायला नको. एरवी भाषा वगैरेच्या अस्मितांचे कितीही झेंडे फडकाविले तरी निवडणुकीचा मोसम हा प्रत्येक मत महत्त्वाचे वर्गातील असतो. त्यामुळे सध्यातरी केवळ चर्चा, वादंग इतकाच याचा दृष्य परिणाम संभवतो. भाषिक राज्यांमध्ये असे कायदे करावे लागण्याचा कृत्रिमपणा का करावा लागतो याचा विचार समाज म्हणून मराठी भाषिकांनी करायला हवा. ग्राहकाच्या भाषेत, त्याला समजेल, आपले वाटेल अशा भाषेत संवाद साधावा हा जाहिरातीचा प्राथमिक सिद्धांत.

दुकानाची पाटी ही तशी पहिली आणि स्थायी जाहिरात. असा हा साधा मामला आमच्या भाषिक अस्मितेपर्यंत का ताणावा लागतो? आपला माल वरच्या दर्जाचा भासविण्यासाठी त्या वर्गातील पेहराव, साज चढवावा, हा जाहिरात क्षेत्राचा दुसरा नियम. त्यामुळे इंग्रजी वगैरे आहे म्हणजे चांगलेच असावे अशी पक्की धारणा ग्राहक वर्गाची होते. मग, नेहमीचा दाळ-भातही आंग्ल शब्दांच्या फुलोऱ्यात अप्रुपाची बाब बनतो. हा न्यून मराठी भाषिक समाजात कधी खिळला, कधी सवयीचा, नित्याचा झाला याचा शोध घेतला तर, कदाचित मराठी पाट्या किंवा व्यवहाराच्या सक्तीचे कायदे करण्याची गरज भासणार नाही. तोवर अंमलबजावणीत कच खाल्ली तरी उच्चरवाने भाषिक अस्मितेची द्वाही फिरवायला प्रचार सभा आहेतच.