हातावर तुरी!
By Admin | Updated: February 13, 2017 23:33 IST2017-02-13T23:33:45+5:302017-02-13T23:33:45+5:30
सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या शेतमालांच्या यादीमध्ये कापूस, सोयाबीन, ऊस, धान, कांदे, टोमॅटो, तूर आणि हरभरा यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

हातावर तुरी!
सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या शेतमालांच्या यादीमध्ये कापूस, सोयाबीन, ऊस, धान, कांदे, टोमॅटो, तूर आणि हरभरा यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. वर्षभरापूर्वी तूर डाळ सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. एवढी की अनेकांच्या जेवणातून ‘वरण’ हा प्रकारच गायब झाला होता. परिणामी, सरकारने तूर डाळीचे ‘रेशनिंग’ करण्याचा निर्णय घेतला, तर राजकीय पक्षांनी स्वस्त तूर डाळ विक्रीची केंद्रे उघडून मतांची दुकानदारी थाटली. तूर डाळीचे गगनाला भिडलेले भाव बघून, शेतकऱ्यांनी पुढील वर्षीही भाव चढाच राहील असे गृहीत धरले आणि तुरीच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविले. सुदैवाने पाऊसही चांगला झाला आणि तुरीचे उत्पादनही एकरी तीन ते चार क्विंटल झाले; मात्र दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या हातावर पुन्हा एकदा तुरीच पडल्या आहेत. गतवर्षी तुरीचे दर ९ ते १० हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. उपलब्ध आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून, यावर्षी तुरीला ५,८०० ते ६,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळण्याची शक्यता होती. प्रत्यक्षात मात्र तुरीला यावर्षी प्रतिक्विंटल केवळ ४,६२५ रुपये हमीदर जाहीर करण्यात आला असून, ४२५ रुपये बोनस दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यासाठी तोच एक मोठा धक्का होता आणि आता तर हमीदरापेक्षाही कमी दराने तूर खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी लूट थांबविण्यासाठी शासनाने ‘नाफेड’मार्फत खरेदी सुरू केली खरी; परंतु ‘नाफेड’ची केंद्रे जिल्हाभरात एक किंवा दोनच आहेत आणि त्यातही तूर खरेदी करताना प्रतवारीचे निकष लावले जात आहेत. ‘एफएक्यू’ प्रतीच्या तुरीलाच ‘नाफेड’ हमीदर देणार आहे. शेतकऱ्याला प्रतवारीमध्ये सरसकट हा दर मिळत नाही. परिणामी, ‘नाफेड’च्या केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. दुसरीकडे निश्चलनीकरणामुळे तूर विक्रीची रोकड थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ज्या बँकेमध्ये ही रक्कम जमा होते, ती बँक शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम वळती करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘हातावर तुरी देणे’ या वाक्प्रचाराचा शेतकऱ्याला नव्याने अर्थ उमगला आहे. तुरीचे उत्पादन वाढविणे हे शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्ष महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये
व्यस्त आहेत. महापालिका क्षेत्रांचे जाऊ द्या; परंतु प्रामुख्याने शेतकरी मतदार असलेल्या जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या प्रचारातही तुरीच्या भावाचा मुद्दा कुठेच दिसत नाही.