बेशिस्तीचे आणखी किती बळी?

नियम मोडणा-या बेदरकार वाहनचालकाचा परवाना रद्द केला, असे एखादे वानगीदाखल उदाहरण महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळेच हा बेदरकारपणा वाढला आणि पोलीस यंत्रणेची पत्रासही हे टगे ठेवत नाहीत, हे सिद्ध झाले.

कोणत्याही साथीच्या आजाराने होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा रस्ते अपघातातील बळींचा आकडा जास्त आहे. ही स्थिती कोणत्या एका राज्यापुरती किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित नाही तर देशभर हीच अवस्था आहे. पूर्वी प्लेग, अतिसार, देवी हे साथीचे रोग जीवघेणे होते; परंतु त्यांची साथ देशभर नसायची. संशोधनातून गेल्या शंभर वर्षांत आपण या साथींच्या आजारावर विजय मिळविला, त्याचे विषाणू बाटलीबंद करून ठेवले; पण प्रगतीच्या घोडदौडीत पर्यावरणाची एवढी हानी केली की, डेंग्यू, झिकासारख्या नव्या आजारांनी डोके वर काढले. यापेक्षा जीवघेणा नवा आजार गेल्या दहा वर्षांत दिवसेंदिवस विळखा घालतो आहे तो रस्ते अपघाताचा. सरकारने राज्यातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली. जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत महाराष्टÑात ९६८३ जणांचे बळी गेले आहेत, तर २३ हजारांवर लोक जखमी झाले. नेहमीच सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर असणा-या पुणे जिल्ह्याने यातही आपली आघाडी कायम ठेवली. त्यापाठोपाठ नाशिक, अहमदनगर आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. या अहवालाचा अभ्यास केला, तर चित्र भयावह आहे. अपघात घडत नाही असा दिवस उभ्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये नसतो. अपघाताच्या बातम्यांनी आपण सुन्न होत नाही इतके आपण त्यांना सरावलो आहोत. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ याचा प्रत्यय तर रोजच येत असतो. ९५ टक्के अपघात हे मानवी चुकीमुळे होतात हा निष्कर्ष आहे. यावरून अपघातात दुचाकी वाहनांचे प्रमाण मोठे आणि तितकेच चिंताजनक आहे. शहरीकरण वाढल्याने शहरांचा विस्तार झाला म्हणण्यापेक्षा ती मर्यादेपेक्षा जास्त फुगली. त्याचवेळी महाराष्टÑातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. लोकांना कामधंद्यासाठी फिरावे तर लागणार, त्यातून दुचाकी विक्रीने उच्चांक गाठला आणि ग्रामीण आणि शहरी महाराष्टÑात दुचाकीची संख्या आणि मागणी वाढली तशी बाजारपेठही तयार झाली. रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी वाढली. येथपर्यंत सर्व व्यवस्थित म्हणता येईल; पण वाहनधारकांमध्ये शिस्त व नियमांचे पालन करण्यासाठी जे प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि नियम पाळण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी अपेक्षित असते तिचा अभाव आहे. नियमानुसार वाहनचालकावर कारवाई केली, तर ती रद्द करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप नेहमीच होतो. त्यामुळे पोलीस यंत्रणाही कारवाई, दंड न करता वाहतुकीचे नियम मोडणाºयांकडे सर्रास कानाडोळा करते. आज वाहतुकीचे नियम फक्त नियमांच्या पुस्तकांमध्येच आहेत. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. वाहनचालक एवढे बेदरकार की, ते पोलिसांनाही जुमानत नाहीत. कारवाई केलीच तर राजकीय हस्तक्षेप एवढा की, त्याला सोडून द्यावे लागते आणि पुढे अशा लोकांची भीड चेपली जाऊन त्यांच्यात एक प्रकारचा बेदरकारपणा येतो. या बेदरकारपणाचा प्रत्यय आपल्याला सर्वच ठिकाणी दिसतो. रस्त्यांवर वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे, वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे, राँगसाइड वाहन चालविणे, शांतता क्षेत्रात हॉर्नचा वापर करणे, रस्त्यावर कोठेही वाहन उभे करणे या पद्धतीने वाहतूक नियमांना उभ्या महाराष्ट्रात सर्रास हरताळ फासला जातो, तरी परिवहन खाते आणि वाहतुकीचे नियमन करणारी पोलीस यंत्रणा जणू काही घडलेच नाही, अशा आविर्भावात वावरत असते. कायद्याचा बडगा उगारण्याचे धारिष्ट्य संपल्याची ही लक्षणे आहेत. दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट सक्ती नियमाने आहे; पण त्याचा वापर पोलिसांचा धाक किती, या मोजपट्टीवर होतो. आता पुण्यात तर प्रस्तावित हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात ‘जनजागृती’च सुरू आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी जनजागृती आपण समजू शकतो; पण नियम न पाळण्यासाठीचे हे प्रयत्नही पोलीस व इतर यंत्रणा मूकपणे पाहताना दिसतात. एखादा मोठा अपघात झालाच, तर तात्पुरती नियमांची मलमपट्टी केली जाते. वाहतूक नियमांचे भंग करणा-यांविरुद्ध कडक कारवाई होत नसल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयानेच महाराष्ट्र सरकारवर ठेवला. वाहनचालकाचा परवाना रद्द करण्याचे एकही उदाहरण महाराष्ट्रात नाही. यापेक्षा यंत्रणेचे धिंडवडे काय निघावे?